काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन् । संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको समयमा उनको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध भइन् । यद्यपि, यसको औपचारिक घोषणा बुधबार दिउँसो ३ बजे बस्ने समिति बैठकमा हुनेछ । 

समिति सभापति बनेपछि अबका योजना लगायतका विषयमा रातोपाटीले न्यौपानेसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । अब कस्तो योजनासाथ अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ? 

राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य हुँदाखेरि पनि यो समितिमा आएका विधेयकहरू छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहँदै आएको छ । हाम्रो जिम्मेवारीमा जुन कामहरु आएका हुन्छन् ती काम हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ रहने गरेको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सबैभन्दा संवेदनशील समिति हो । समितिमा अलि संवेदनशील विषयका विधेयकहरू पनि आइराखेका हुन्छन् । सदस्य हुँदा पनि यो विषयमा सोचेकै हो । अहिले समिति सभापतिको दायित्व निर्वाहका लागि मनोनयन दर्ता गराएर आएको छु । पहिला सदस्य हुँदाको अनुभव र आफ्नो सोचाइलाई निरन्तरता दिन्छ । समितिमा आएका विधेयकहरूलाई बढीभन्दा बढी छलफल गराएर छिटोभन्दा छिटो पारित गराउने तिर मेरो प्रयास रहन्छ ।

समितिमा यो भन्दा अगाडि केही विधेयकमा धेरै विवाद भएका थिए । विवादकै कारण समिति सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था समेत आयो । यो समितिलाई धेरै विवादित कानुन बनाउने र संवेदनशील कानुन बनाउने समितिको रूपमा पनि चिनिन्छ । ती विवादबाट मुक्त हुने योजना के बनाउनुभएको छ ? 

विवाद त प्रत्येक समितिहरूमा आइरहन्छन् । कानुन भन्ने कुरा कस्तो हो भन्ने भर्खरै पनि तपाईंहरूले संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा देखिहाल्नुभयो । नायब सुब्बादेखि लिएर मुख्यसचिवसम्मले के–के गरे । सबैका फरक–फरक इन्ट्रेस्ट हुन्छन् । त्यही अनुसार कानुन बनाउने प्रयास गर्छन् । आवश्यकता पनि फरक–फरक हुन्छन् । त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । धेरै विधेयकहरूका आ–आफ्ना प्रकृति हुन्छन् । त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि योजना बनाएर अघि बढ्ने कुरा हो । संवेदनशील विषयमा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ । 

समितिमा काम गर्दा मैले सबै माननीयज्यूहरूको सहमतिमा काम गर्ने सोच बनाएको छु । अहिलेसम्म काम गर्दाखेरि अनुभव नेतृत्व लिँदाखेरि लगाउँछु । समितिमा हामी सबै पार्टीबाट गए पनि व्यापक रूपमा छलफल भएर विधेयकहरू पास गर्न गरेका छौँ, त्यसलाई म सभापति भएपछि पनि निरन्तरता दिन्छु । काम गर्दैगर्दा कतिपय विवादित, विवादित विषयहरू हुन्छन् ।

ती विवादित विषयलाई पनि नेतृत्वसँग छलफल गरेर, सल्लाह गरेर सहमतिमा समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछु । संसदीय समिति भनेको राजनीतिक विषयमा समाधान खोज्ने स्थान पनि हो । त्यसलाई पनि ध्यान दिनेछु । विधेयक भनेको कानुन मात्रै पनि हुँदैन । त्यो एउटा राजनीतिक विषय पनि हो । त्यसमा आफ्नो पार्टी नेतृत्व र अन्य पार्टीका नेतृत्वसँग छलफल गर्ने र समितिमा पनि छलफल गरेर टुंग्याउने प्रयास गर्छु । 

राज्य व्यवस्था समितिमा सुरक्षा पनि जोडिन्छ । गृह, रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संवैधानिक निकाय पनि यही समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छन् । ती अति सुरक्षा संवेदनशील हुने विषय हुन् । यी संवेदनशील विषयमा यसरी अगाडि बढ्छु भन्ने केही योजना बनाउनुभएको छ ? 

पहिलो कुरा म राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुन्छु भनेर पहिलादेखि प्रि-प्लान बनाएको थिइनँ । बन्छु भन्ने सोचेको भए मैले अगाडिदेखि नै योजना बनाउँथे होला । सभापति बन्न त आज (मंगलबार) मात्रै मलाई पार्टीले भनेको हो । पार्टी पदाधिकारीले निर्णय गरी बिहान राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बन्नुपर्‍यो भन्ने किसिमले मलाई नेतृत्व (सभापति शेरबहादुर देउवा) बाट कुरा आयो ।

नेतृत्वले नै बन्नुपर्‍यो भन्ने कुरा गरेपछि मैले नाइँ भन्ने कुरा भएन । हुन्छ, हुन्छु भनेँ । म सभापति भइसकेपछि अहिलेसम्म गरेको कामको अनुभवका आधारमा काम गर्दै जान्छु । मलाई अहिलेसम्म गरेको कामको अनुभवलाई मुख्य आधार बनाएर अगाडि बढ्छु । कहाँनेर सचेत हुनुपर्छ ? कहाँ कसरी जानुपर्छ ? धेरै विषयहरू जटिल विषयहरू पनि छन् ? त्यसका विषयलाई कसरी टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा अब मैले प्लान बनाउने हो ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति छोडेर राज्य व्यवस्था समिति सभापति बन्ने तपाईंको इच्छा हो कि पार्टीको इच्छाले पठाएको हो ?

मलाई त थाहा थिएन । मलाई त मध्यान्ह १२ बजेपछि मात्रै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा तिमीलाई पठाउने निर्णय गर्‍यौँ, जानुपर्‍यो भन्ने कुरा नेतृत्वबाट आयो । बिहानसम्म सञ्चारमाध्यमहरूमा अरू–अरू नेताहरूको चर्चा भइराखेको थियो । मैले त लबिङ गर्ने कुरा पनि थिएन, किनकि म ‘अलरेडी’ समितिमा सदस्य छु । संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति थिए । मैले लबिङ गर्ने, इच्छा राख्ने कुरा भएन । आजको पार्टीको निर्णय ‘अनएक्स्पेक्टेड्ली’ आयो । मैले सोच्दै सोचेको थिइनँ । नेतृत्वले जिम्मेवारी दिएपछि भाग्ने कुरा पनि भएन ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट राजीनामा गराएर पार्टीले यो समिति सभापतिमा किन ल्यायो ? 

नेतृत्वले जिम्मेवारी दियो । सभापति चुनौतीपूर्ण छ । संवेदनशील विधेयकहरू आउने समिति हो । काम गर्नलाई अलिकति जहाँ बढी चुनौती हुन्छ त्यहाँ अलि रमाइलो पनि हुन्छ । चुनौती नभएको समितिमा त जाने, आउने, समितिको सभापति बन्ने या सदस्य बन्नेभन्दा मात्रै हुन्छ । यो समिति अलि विशेष प्रकारको समिति पनि हो । चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ । आफूले काम गरेर देखाउन सके राम्रो पनि छ । त्यसले गर्दा मैले यसलाई त्यही तरिकाले नै हेरेको छु ।

चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने आँट तपाईंसँग छ ? 

छ । चुनौती र समस्यालाई सम्भावनामा बदल्ने प्रयास गर्छु । यी तीन कुरालाई संयोजन गरेर अगाडि बढ्छु ।

यो पनि

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा न्यौपाने निर्विरोध