पटना । भारतको राजस्व एवं भूमि सुधार विभागले मंगलबार दोस्रो दिन पनि हडताल जारी राखेका ९७ विशेष सर्वेक्षण अमीन, २४ विशेष सर्वेक्षण कानूनगो र २५ विशेष सर्वेक्षण लिपिकलाई बर्खास्त गरेको छ । 

भू–अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालयले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ– बर्खास्त गरिएका कर्मचारीहरूले अनुचित मागहरू राखेर हडताल गरेको र विभागीय कार्यमा बाधा पुर्‍याए । 

विभागले राजस्व महाअभियान सुरु हुनेबित्तिकै हडतालमा जानु अनुशासनहीनता र सरकारी आदेशको अवहेलना भएको ठहर गरेको छ । यी सबैको नियुक्ति संविदा नियमावली २०१९ र संशोधित नियमावली २०२२ अन्तर्गत भएको थियो । नियमअनुसार यो सेवा कुनै पनि परिस्थितिमा नियमित नियुक्तिमा परिणत नहुने खालको थियो । यस बाबजुद पदनाम परिवर्तन, नियमितीकरण र समतुल्य वेतनमानजस्ता अनुचित मागहरू राखेर हडतालमा जानु शपथपत्र र संविदा सर्तहरूको खुला उल्लंघन भएको निर्देशनालयले भनेको छ । 

यसैबिच राज्य मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीहरूको हडतालपछि राजस्व महाअभियानलाई गति दिन सीएससी, ई-गभर्नेन्स सर्भिस इन्डिया लिमिटेड, नयाँ दिल्लीलाई गैरपरामर्शी सेवाहरू अन्तर्गत नामित गर्ने प्रस्तावलाई 
मन्जुरी दिएको छ । यसले अभियानलाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।