काठमाडौँ । २०५४ सालमा विद्यार्थी राजनीति हुँदै नेपालको वाम आन्दोलनमा होमिएका अशेष घिमिरे हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पोलिटब्युरो सदस्य छन् । उनले प्रारम्भिक औपचारिक अध्ययन ‘इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ’मा गरे । तर राजनीतिका विभिन्न घुम्तीले उनलाई साम्राज्यवादको चरित्र र तेस्रो विश्वमा हुने प्रतिरोधी आन्दोलनमा रुचि जगाइदियो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र वाम आन्दोलनको अध्ययनमा गहिरिन थाले ।

घिमिरेको सहसम्पादनमा ‘समाजवादः किन र कसरी’, ‘समाजवादः मुद्दा र आन्दोलन’, ‘समकालीन पुँजीवाद र केही वाम मुद्दाहरु’ लगायत पुस्तक प्रकाशित छन् ।

नयाँपुस्ताले सामाजिक आन्दोलन र सामाजिक संस्थाहरुको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने चाहना र अपेक्षाबिच नयाँ पुस्ताले के सोच्छन् भन्ने विषयमा हामीलाई गहिरो गरी थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले हामीले नयाँ पुस्ताका केही प्रतिनिधि युवाहरुसँग संवाद थालेका छौँ । उनीहरु के सोच्छन् ? समाजलाई कसरी हेर्छन् ? उनीहरुले देखेका सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या के हुन् ? तिनको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ?  यिनै जिज्ञासामा आधारित रहेर पहिलो श्रृंखलामा हामीले घिमिरेसँग विस्तृत संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, घिमिरेसँग रातोपाटीकर्मी नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

आजका दिन संसारको कुनै पनि देशमा सक्रिय वाम आन्दोलन छैन । अपवाद बाहेक संसारको कुनै पनि देशमा, विश्वविद्यालयमा, मजदुरका कारखानामा वा संसदमा समाजवादको बहस छैन । तर नेपालमा समाजवादको बहस छ । वाम आन्दोलनको निभेको खरानीमा अझै पनि मानिसहरु झुम्मिएर आगो तापिरहेका छन् । विश्व परिदृष्यको आलोकमा यो अलिक अनौठो परिदृष्य होइन र नेपालमा ?

मैले त अलि फरक दृश्य देखिरहेको छु । समाजवाद, मार्क्सवाद, आतंकवाद सबैलाई एकै ठान्ने साम्राज्यवादको केन्द्र भनौँ वा अगुवा नेता भनौँ, त्यस्तो अमेरिकामा पनि पछिल्लो दशक समाजवादको व्यापक बहस भयो । ग्यालोप पोलका अनुसार २०१५ को एउटा सर्भेमा सबैभन्दा धेरै गुगल सर्च गरिएको विषयमध्ये एउटा ‘सोसियालिज्म’ थियो । बर्नी स्याण्डर्सको डेमोक्रेटिक पार्टीमार्फत गरिएको उम्मेदवारी अभियानले पुँजीवादको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेहरुलाई मैदानमा उतार्‍यो । भलै त्यो अभियानले जित हासिल गरेन तर एउटा बलियो वाम प्रयत्नतर्फ त्यसले घच्घच्यायो ।

उता बेलायतमा लामो समयदेखि साम्राज्यवादका विरुद्ध लडिरहेका जेरेमी कोर्विनको पुँजीवादी व्यवस्थाविरोधी अभियान यति बलियो भयो कि सन् २०१९ को चुनावमा संसारभरिको साम्राज्यवादी तागत उनका विरुद्ध खनिएर वाम बनिरहेको लेबर पार्टीलाई सरकार बनाउन नदिने सबैखाले प्रयत्न भयो । स्वयं त्यस पार्टीलाई दक्षिणपन्थीकरण गर्न टोनी ब्लेयरहरु आफ्नै पार्टीविरुद्ध लागे । परिणामतः आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जिते पनि सरकार बनाउन कोर्विन सफल भएनन् । त्यस हारपछि लेबर फेरि दक्षिणपन्थी पुँजीवादी बाटोमा लाग्यो र कोर्विनलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्‍यो ।

तर कोर्विनले जारा सुल्तानाजस्ता वाम युवा सांसदहरुसँगको सहकार्यमा नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरेको एक महिना पनि भएको छैन । घोषणाको हप्ता दिन पनि नबित्दै ६ लाख भन्दा बढीले उक्त पार्टीको सदस्यताका लागि आवेदन भरेका छन् । कोर्विनले पुँजीवादको विकल्प खोज्न, श्रमजीवी वर्गको छुट्टै पार्टी चाहिन्छ भनी आह्वान गरेका छन् । यसरी हेर्दा एउटा प्रभावशाली वाम प्रयत्न साम्राज्यवादको अर्को केन्द्र बेलायतमा पनि देखिन्छ ।

गाजामा हजारौँ संख्यामा निहत्था मानिसको नरसंहार भइरहेको छ । मानौँ त्यो कुनै कम्प्युटर गेम हो । स-साना बच्चालाई ‘स्नाइपर सट’ हान्ने, ‘वन बुलेट, टु हन्ट’ भनेर गर्भवती महिलालाई गोली हान्ने तपाईं कल्पना गर्नु सक्नुहुन्छ ?

ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा वाम आन्दोलन जित्दै, हार्दै, भिड्दै गरिरहेको छ । बोलिभिया, भेनेजुएला, चिली, निकारागुवा, ब्राजिल, कोलम्बिया, पेरु, होण्डुरस जस्ता थुप्रै देशको नाम लिन सकिन्छ, जहाँ साम्राज्यवादको चर्को दमन र घुसपैठका बाबजुद यसविरुद्ध तीव्र संघर्ष छ । अफ्रिकी साहेल क्षेत्रले त अहिले विश्वभर नयाँ सन्देश दिएको छ । बुर्कीना फासो, निजेर र मालीजस्ता साना, गरिब र लामो समय औपनिवेशिक शोषणमा रहेका भूमिहरुले आफूलाई फ्रान्सेली नवऔपनिवेशिक नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र घोषणा गर्दै साम्राज्यवादी शोषणको विकल्पमा राष्ट्रिय योजना अगाडि सारिरहेका छन् ।

क्युबा भयंकर नाकाबन्दीका बाबजुद पनि लडिरहेको छ । यता एसियामा समाजवादी चीनको उदय र यसले संसारभर विस्तार गरिरहेको प्रभावले चालु विश्व व्यवस्थामा आएको फेरबदलको संकेत देखाउँदैछ । यसरी हेर्दा वाम प्रयत्नहरु सबै भूभाग र क्षेत्रमा जारी छन् । तर यस्ता प्रयत्नलाई दमन गर्न पुँजीवाद अझ फाँसीवादी बनेर उपस्थित भएको छ । तपाईंले सुन्नुभयो होला, पछिल्लो पटक ट्रम्प विजयी हुनासाथै सपथ ग्रहण पनि नगरी गरिएको विशेष भाषणमा समाजवादी, वामपन्थी, मार्क्सवादी प्रोफेसरहरुको अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट बिदाइ गर्ने, त्यस्ता विषय अध्ययन–अध्यापन गर्ने फ्याकल्टी बन्द गर्ने घोषणा गरे ।

फाँसीवादी कहरले विश्वभरि नै यसरी ज्ञानका केन्द्रदेखि संघर्षका सबै मैदानमा हमला गरिरहेको छ । निश्चित मुठ्ठीभरका मानिस र नियोगहरुको हातमा सम्पत्ति तथा स्रोतहरुको केन्द्रीकरणका लागि सिंगो विश्वव्यवस्था एवं त्यसैको रक्षार्थ बनाइएका संरचनाहरु लागि नै रहेका छन् । यिनीहरु कति आततायी अमानवीय रुपमा लागेका छन् भन्ने कुराको एउटा त्रासदीपूर्ण उदाहरण हो आजको गाजा । जहाँ हजारौँका संख्यामा निहत्था मानिसको नरसंहार भइरहेको छ ।

मानौँ त्यो कुनै कम्प्युटर गेम हो । स–साना बच्चालाई ‘स्नाइपर सट’ हान्ने, ‘वन बुलेट, टु हन्ट’ भनेर गर्भवती महिलालाई गोली हान्ने तपाईं कल्पना गर्नु सक्नुहुन्छ ? कति अमानवीय, कति हिंस्रक, कति जंगली ? यमनमा त्यस्तै त्रासदी जारी छ । त्यसैले अर्को तरिकाबाट हेर्दा ग्राम्सीले भनेजस्तो यो राक्षसहरुको समय हो जस्तो लाग्छ ।

आजको संसारको प्रबन्धलाई समग्रतामा हेर्दा पुँजीवादले समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व दिन्छु भनेर गरेको कबोल सबै हावादारी भयो । पुँजीवादी बाटोबाट निर्वाध अगाडि बढ्ने हो भने त मानव समाज मात्र होइन, सिङ्गो पृथ्वी नै बाँकी नरहने खतरा छ । तसर्थ, पृथ्वी बाँच्नका लागि पनि पुँजीवाद मर्नु पर्नेछ । मानव समाजको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्ने जोकोहीले पुँजीवादको विकल्प खोज्नुपर्नेछ ।

र, आफ्नै वाचाहरु पूरा गर्न नसकेको पुँजीवादलाई, संघर्षहरुको कोणबाट हेर्ने हो भने यो मर्दैछ । मानव जातिको एउटा हिस्सा पुँजीवादसँग वैकल्पिक मानवीय समाज निर्माणका लागि लड्दैछ । यसरी नयाँ विश्व निर्माणका प्रयत्नहरु जारी छन् । ‘पुरानो संसार मर्दैछ, नयाँ संसार जन्मिन संघर्ष गर्दैछ । यो समय राक्षसहरुको हो ।’ ग्राम्सीको यो भनाइ आज संसारभरिका र नेपालको वाम आन्दोलनमा आएको संकटको आलोकमा पनि वास्तविकताको नजिक छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ । निर्वाचनबाट तपाईंहरुको दल राष्ट्रिय दल पनि बन्न सकेन । अस्तित्व जोगाउने अन्तिम संघर्ष स्वरुप नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पार्टी एकता गर्न लाग्नुभएको छ । यस्तोमा ‘म समाज बदल्न राजनीतिमा लागेको हुँ’ भन्ने युवाले आत्मग्लानिका अमिला घुँटहरु दिनमा कति पटक निल्नु पर्दोरहेछ ? केही तीता अनुभूतिबाट राजनीतिलाई नियालौँ न !

क्रान्तिकारी आन्दोलन उतारचढावबाटै अगाडि बढ्छ । एउटै लय र गतिमा क्रान्ति निरन्तर अगाडि बढेको हुँदैन । हारहरु हुन्छन्, अप्ठ्याराहरु हुन्छन्, गल्तीहरु हुन्छन्, थुप्रै समस्या हुन्छन् । यसरी नै क्रान्ति निर्माण भइरहेको हुन्छ । कहिले अवरोध हुन्छ, ठहराव हुन्छ, क्रान्तिकारी गति नै हराउँछ । त्यस्तो बेला के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । यस्तै अनुभव व्यहोरेका चे ग्वेभेरा भन्छन्- ‘क्रान्तिले गति गुमाएको बेला हामीले फेरि विश्लेषण गर्नुपर्छ, हाम्रा समस्याहरुका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ, शक्तिहरुलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ र अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ ।’ यसरी नै दुनियाँमा क्रान्तिको बाटो तय हुन्छ ।

सरकारमा रहनेहरुका काण्डैकाण्डबारे सिङ्गो समाज जानकार छ । त्यतापट्टि ध्यान नदिने तर विरोधीहरुलाई तर्साउने अस्त्रका रुपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दुरुपयोग भएकोमा हामी गम्भीर छौँ ।

त्यसैले तपाईंले जे घटनाहरुलाई सम्झँदै तिता अनुभूति भन्नुभयो, एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनको पथिकले आन्दोलनसँगै यी कुराहरु बुझ्दै जान्छ । अभ्यस्त हुँदै जान्छ । तसर्थ आत्मग्लानिको त यहाँ सवाल नै उठ्दैन । हामीले भनेका छौँ, अध्यक्ष माधव नेपालमाथिको भ्रष्टाचारको मुद्दा प्रतिशोध हो । यो प्रतिशोध होइन भनेर आफूमाथि उठेका तमाम विषयहरुलाई समेत अनुसन्धान र छानबिनको दायरामा ल्याएर सरकार स्वयंले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हाम्रो अध्यक्षलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नु अगाडि नै उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा निश्चित मागपत्र बुझाएको छ ।

२०४६ साल पछाडिका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने मात्र होइन, नीतिगत निर्णयका नाममा हुने वा भएका सबै भ्रष्टाचारहरुको छानबिन गर्न मागपत्र बुझाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भएको हिसाबले आफ्नो छानबिन चाहिँ नगर अरुको मात्र गर भनेर त्यो बुझाइएको होइन नि । तर जसले यसमा पहलकदमी लियो, उसैलाई मुद्दा लगाउने काम भएको छ । अध्यक्ष नेपाल त छानबिनका लागि तयार नै हुनुहुन्छ । अदालतमा आफैँ बयानका लागि उपस्थित हुनुभयो । धरौटी बुझाउनुभयो । अदालती प्रक्रियालाई सहजताका साथ सहयोग गर्नुभयो ।

तर सरकारमा रहनेहरुका काण्डैकाण्डबारे सिङ्गो समाज जानकार छ । त्यतापट्टि ध्यान नदिने तर विरोधीहरुलाई तर्साउने अस्त्रका रुपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दुरुपयोग भएकोमा हामी गम्भीर छौँ । यसले नेपाली राजनीतिलाई प्रतिशोधको चक्रब्युहमा नफसाओस् भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

रह्यो कुरा एकताको, केही खास–खास नेताहरुको मात्र एकताले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनले धोखा खाएको हाम्रो निकट विगत छ । सिर्फ सरकार र केही थान मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको जागिर मिलाउने कुरा त हाम्रो हुँदै होइन । हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुर्केको दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी बनाएका हौँ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ वैचारिक प्रष्टता र कार्यक्रमका साथ एकीकरण एवं पुनर्गठनको माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न थालेका हौँ । त्यो नयाँ भन्नाले समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम र समाजवादको निर्माण मुख्य मिसन हो ।

यो नयाँ कार्यक्रमबारे हामीले धेरै स्पष्टता कायम गर्नुपर्नेछ । हामीले पुराना ढर्राहरु त्याग्नुपर्नेछ । आन्दोलनका नयाँ कार्यशैली, नयाँ प्रतिबद्धता, नयाँ नैतिक मानकहरु बनाउनुपर्नेछ । हिजोका अनुभवलाई ध्यान दिनुपर्नेछ । चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा फसेको वाम राजनीतिलाई उद्देश्यप्रेरित संगठन, रुपान्तरणकारी ‘एजेन्सी’ का रुपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सांगठानिक वा कार्यक्रमिक लक्ष्यको मात्र होइन, हाम्रो ज्ञान, संगठन र नेतृत्व सबैमा पुनर्गठन गर्नुपर्नेछ । त्यो कसरी गर्ने त ? सिंगो पार्टी र वाम आन्दोलनको यो केन्द्रीय विषयवस्तु हो । हाम्रो मात्र होइन । नेपाली समाजवादी क्रान्तिमा लागेका जोकोही विवेकी अगुवाहरुको पनि यो चासोको विषय बन्नुपर्छ ।

तसर्थ, एउटा नयाँ बाटो तय गर्न लागेको पार्टीले सुरुमै ‘ला सबै वित्यास भयो, यति भोट पनि आएन’ भनेर आत्तिँदै टाउको लुकाउने, ओत खोज्दै यताउता भौँतारिने कुरै आउँदैन । कसैले त्यस्तो सोचेर हतास मानसिकतामा आन्दोलनका बृहत लक्ष्यलाई संकुचित गर्न खोज्यो भने क्रान्तिकारी आन्दोलनले फेरि अर्को बाटो समाइछाड्छ । त्यसैले तपाईंले भनेजस्तो निराशाको उत्तेजनामा परेर एकीकृत समाजवादी छिमेकीको शयनकक्षमा थकाइ मार्न जाँदैन । किनकि क्रान्ति त आशाको विज्ञान हो । संकटहरुकै बीचमा क्रान्ति संगठित हुन्छ ।

यसैले अब सच्चा वामपन्थीहरुले नयाँ उचाइको एकता, सिङ्गो समाजले विश्वास गर्ने गरी यिनीहरु साँच्चिकै ठुलो प्रतिबद्धताका साथ, सिर्फ सत्ताको ‘म्याजिकल नम्बर’ र ‘म्युजिकल चेयर’ का आकांक्षी होइनन्, वास्तवमा रुपान्तरणका संवाहक हुन् भन्ने आशाको सन्देश दिएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि के–के गर्ने भन्ने विषयमा एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, देशका सम्पूर्ण वामपन्थी, समाजवादी तथा कम्युनिस्ट शक्तिहरु घोत्लिनैपर्छ ।

२००७ सालमा स्वतन्त्रता र मुक्तिको आशामा आम नेपालीजन नेपाली कांग्रेसको झण्डामुनि गोलबद्ध भए । २०२८ साल वरपर फेरि स्वतन्त्रता र मुक्तिको आशामा आम नेपाली कम्युनिस्टको झण्डामुनि गोलबद्ध भए । २०४६ सालको परिवर्तन आउँदा–नआउँदै आममानिस बहुदलीय व्यवस्थाबाट मात्र आफ्नो नयाँ जीवनको सपना साकार हुने ठानेर मूलतः पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था मान्ने कांग्रेस र समाजवादी अर्थव्यवस्था मान्ने वामपन्थी पार्टीमा आवद्ध भए । जनयुद्ध हुँदै २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा पुरानो व्यवस्था फालेर नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएमा आफ्नो मुक्ति होला भन्ठानेका जनता आजका दिन सहकारी ठगीको आरोपमा जेलमा रहेका रवि लामिछानेमा मुक्ति देख्न थालेका छन् । पपुलिजमको हिरो मानिसले देखेको सपनाको मूल नायक बन्न पुगेको छ । यस्तोमा नेपालको नयाँ जीवनको सपना कता हरायो ? र, यसमा मूलरुपमा दोषी को हुन् ?

२०६२/६३ को परिवर्तनका राजनीतिक अगुवा मूलतः नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु हुन् । जे संविधान बन्यो त्यसको प्रमुख अंशियार पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरु नै हुन् । यो अवधिमा सरकार सञ्चालनको मुख्य हिस्सा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरु नै हुन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पनि ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टीले नै दिएको छ । यसरी हेर्दा नेपाली समाजको पछिल्लो करिब दुई दशकको मुख्य राजनीतिक अगुवा कम्युनिस्टहरु नै हुन् । तर यतिविघ्न अवसर पाउँदा पनि कम्युनिस्ट शक्तिले किन समाजका समस्या समाधानको भरपर्दो उपचार प्रस्तुत गर्न सकेन त ?

यसबारे मिहिन समीक्षा नगरी आजको लोकरिझ्याइँ आधारित सामाजिक राजनीतिक स्टन्टको जुन जगजगी छ, त्यसको आधार पहिल्याउन सकिन्न । गणतन्त्र आफैँमा एउटा शासकीय व्यवस्था मात्र हो । तर कस्तो गणतन्त्र ? कसको गणतन्त्र ? आम जनताको गणतन्त्र कि समाजका शक्तिशालीहरुको गणतन्त्र ? हामीकहाँ पुँजीवादी गणतन्त्र आयो । अर्थात् हामीकहाँ गणतन्त्र मात्र आएन, यो सँगसँगै पुँजीवाद झनै मुखर भएर आयो । तसर्थ गणतन्त्रसँगै नेपालका कम्युनिस्टहरुले बदलिएको परिस्थिति अनुकूलको नयाँ सैद्धान्तिक वैचारिक, कार्यक्रमिक योजना लागु गर्नुपर्ने थियो ।

पुँजीवादले तपाईंलाई दिने उपहार भनेकै निराशा, शोषण र भोकमरी हो । उसले तपाईंका केटाकेटीको हातमा पुस्तक होइन, बन्दुक थमाइदिन्छ । उसले तपाईंको हातमा औषधि भन्दा सजिलो गरी ड्रग्स पुर्‍याउँछ ।

तर पुँजीवाद के हो ? यसले राजनीतिक पार्टीहरुमा, त्यसको नेतृत्व र कार्यकर्ताको पंक्तिमा के–कस्तो प्रभाव पार्छ ? के–कस्तो भूराजनीतिक चलखेल, चुनौती र संकट थोपर्छ भन्नेमा धेरै ध्यान दिन सकेनन् । फलस्वरुप त्योसँग लड्ने विचारधारात्मक तयारी गर्नबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरु चुके । गणतन्त्र आफैँमा निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो, तर त्यो निश्चित मानिसको वडाध्यक्ष, मेयर/उपमेयर, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा यस्तै केही शासनका पद प्राप्तिमा केन्द्रित भयो । यस्ता पद प्राप्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नैतिकताको नयाँ मापदण्ड खडा हुन गयो । अर्थात् अनैतिकता नै समाजको नयाँ नैतिक मापदण्डका रुपमा स्थापित भयो ।

मलाई लाग्छ, यो वाम राजनीतिमा पुँजीवादी विचारधाराले गरेको हमला थियो । यस्तो हमला पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा स्वभाविक पनि हो । यसैलाई ध्यानमा राखेर क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रोले पुँजीवादसँगको ‘ब्याटल अफ आइडिया’ मा सिंगो पार्टी पंक्तिलाई तयार गर्न अभियान नै छेडेका थिए । उनको भनाइ थियो– ‘आजको ज्वलन्त राजनीतिक लडाइँको छिनोफानो (समाजवाद कि पुँजीवाद) कुनै आणविक हतियार वा अस्त्रहरुले होइन, विचारको लडाइँले निर्क्योल गर्छ ।

तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचारको यो लडाइँको तयारी भने निकै कमजोर रह्यो । वर्गसंघर्ष चुनावमा मात्र हुन्छ, यो दैनन्दिनमा छैन भनेर पुँजीवादले निर्माण गरिदिएको भाष्यले कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत गाँज्यो । कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, महासचिवहरु नै यसो भन्छन् भने उनीहरु वर्गबाट कति टाढिएका छन् ? तसर्थ उनीहरु आफूलाई चुनाव केन्द्रित गराउँदै लगे । अनि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनबाट श्रमजीवी जनता र उनीहरुको सुख–दुःखबाट नराम्रोसँग टाढिए ।

केही नेताहरुले त भन्दै थिए– राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति । अब विचारको होइन, विकासका कुरा । खासमा कुरा के थियो भने कस्तो आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण ? कस्तो विकास ? कसको विकास ? पुँजीपति वर्गको कि श्रमजीवी वर्गको ? शासक वर्गको कि उत्पीडित समुदायको ? यसको जवाफबाट झल्किने पक्षधरताले त्यो अनुकूलको राजनीति माग गर्थ्यो । यसरी हेर्दा यो स्पष्ट विचारधारात्मक सवाल थियो । तर दुःखद् कुरा के भने पुँजीवादले हामीलाई विचारको लडाइँमा पछारिदियो । किनकि, गणतन्त्र ल्याउने लडाइँमा सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेको पंक्तिले, परिवर्तित आवश्यकताको तयारी गर्ने, त्यसका लागि चाहिने विचारधारात्मक लडाइँको नयाँ युगलाई नेतृत्व दिने सामर्थ्य देखाउन सकेन ।

क्रान्तिका अगुवाहरु नै एकापसमा मिल्न नसक्ने, मौका पाउनासाथ एकअर्कालाई निल्न तयार हुने, प्रतिबद्धताहरुलाई समेत पार्टी र राजकीय सत्ता कब्जा गर्ने गोटीका रुपमा दुरुपयोग गर्ने, सामूहिकता समाप्त हुने, आसन्न चुनाव र त्यसको जितलाई मात्र ध्यान दिने, फरक विचारप्रति घृणा प्रकट गर्ने, असहिष्णु हुने, चाकडीलाई निष्ठा ठान्ने, प्रश्नलाई असहयोग मान्ने, निश्चित कोटरी र गुटमा मात्र भरपर्ने जस्ता कुराले उनीहरुलाई झन्–झन् पुँजीवादी भासमा समाहित गर्दै लग्यो ।

यति मात्र होइन, बृहत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दामा कुनै पनि तयारी नगर्ने, चासो पनि नगर्ने जे–जस्तो परिवेश बन्यो त्यसले सिङ्गो समाजलाई नक्कली नायकको खोजीमा, यी सबै राजनीतिकर्मीलाई चर्को स्वरमा गाली गर्ने आवाजको खोजीमा बहकिने परिस्थिति सिर्जना गरिदियो ।

यसरी गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसले मान्छेको जिन्दगीमा दिनुपर्ने सजिलोपन, खुलापन, स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा पुँजीवादले पारेको प्रभावलाई निस्तेज गर्न कस्तो तयारी गर्ने भन्ने कुरामै अलमल भयो । जसले नयाँ जिन्दगीको खोजीमा रहेका बहुसंख्यक जनता पुँजीवादको कोपभाजनमा त परे नै, यसको सामना गर्न उत्प्रेरित गर्ने अगुवाको समेत अभाव भोग्न बाध्य भए । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ जिन्दगीको सपना बोकेका जो–कोही कम्पासविनाका यात्री बन्न पुगे । अनि सिङ्गो समाजले राजनीतिले बाटो बिराउँदै गयो ।

कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेकाहरुलाई एउटा आरोप छ– उनीहरु मिल्ने भन्दा फुट्ने ज्यादा गर्छन् । नेपालमा वाम राजनीतिको वैचारिक बिकाउ देखेर सबैले आ–आफ्ना पसल खोलेका त छन्, तर आममानिसको निराशा चिर्न कसैले स्पष्ट केही काम गरेको देखिँदैन । ऐतिहासिक रुपमै नेपाली वाम आन्दोलनको खास के कमजोरी रह्यो ?

जनवादी क्रान्ति पछाडि समाजवादी क्रान्तिका लागि श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा पुष्पलाल निकै सचेत हुनुहुन्थ्यो । जर्मनीमा त्यहाँको समाजवादी पार्टी श्रमजीवी वर्गको नियन्त्रणमा नभएर पुँजीपति वर्गको पिछलग्गु बनेको कुरामा मार्क्स-एंगेल्सको आलोचनालाई पुष्पलालले गहिरोसँग आत्मसात गर्नुभएको थियो । तसर्थ क्रान्तिपछि पुँजीवाद हाबी नहोस् नत्र जनता अर्को डरलाग्दो शोषणको शृंखलामा पर्छन् भन्ने थियो । मदन भण्डारीको पनि बरु राजा रहने वा नरहने कुरा एउटा होला तर साम्राज्यवाद तथा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको शोषण रहेसम्म जनताको जीवनमा सुख आउँदैन भन्ने भनाइ थियो ।

समाजवादी हुने भनेको व्यवस्था मात्र फेर्ने भनेको होइन, त्यो व्यवस्थाका मान्छे पनि फरक चेतनाका हुने भनेको हो । यस्तो समाज जहाँ गाउँ–सहरबिच भेद हुन्न, शारीरिक–मानसिक श्रमबिच भेद हुन्न ।

तर गणतन्त्र प्राप्तिपछि पुँजीवाद नियन्त्रण गर्ने र समाजवादी प्रयत्नहरुको थालनी गर्नुको साटो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले क्रान्ति कहाँ गएर अडियो, नेपाली समाज कहाँ पुग्यो भन्ने कुराकै ठीक निष्कर्ष निकाल्न सकेन । पछिल्लो परिवर्तनले नेपाली समाजमा कस्तो खाले आर्थिक सामाजिक परिस्थितिको निर्माण गर्‍यो ? अब हामी कता जाने हो ? र, त्यसका लागि कस्तो वैचारिकी चाहिन्छ भन्ने कुराको विमर्शमा छिर्दै छिरेन । लामो समय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक भनेर व्याख्या गरिरह्यो । अझै पनि कसैले यस्तै व्याख्या गर्छन् । समाज पुँजीवादी बनिसक्यो, लडाइँको निशाना पुँजीवादलाई बनाउनुपर्ने भइसक्यो तर आन्दोलनले त्यतापट्टि ध्यानै दिन सकेन ।

जसले गर्दा नेपाली पुँजीवादको चरित्र कस्तो हो भन्ने व्याख्यै गर्नु परेन । फलतः अब के गर्ने भन्ने दृष्टिकोणको अभाव भयो । अझ यहाँ समाजवादबारे त भ्रम नै रह्यो भन्ने लाग्छ । हरेक पार्टीभित्र समाजवादलाई आदर्श शब्दका रुपमा प्रस्तुत त गरियो तर त्यसमा कसैले मसिनो गरी काम गरेनन् । समाजवादलाई कार्यक्रममा ढालेर आजैबाट त्यसमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको छलफल नै हुन सकेन । मान्छेले समाजवादलाई एउटा लक्ष्यका रुपमा मात्र बुझे, तर समाजवाद लक्ष्य मात्र होइन प्रक्रिया पनि हो । संघर्ष र प्रयत्नहरुमा आजैबाट समाजवाद प्रक्रियाका रुपमा थालनी गर्नुपर्ने कुरा हो । तर नेपालको वाम आन्दोलन यता गहिरिएर लागेन । बरु सामन्ती अवशेषसँग लड्ने, अहिलेकै व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, समृद्धि ल्याउने र विकास गर्ने जस्ता भाषणमा अलमलियो ।

खासमा भन्ने हो भने यसको ठीक विपरीत योजनाका हिसाबले वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ र तिनका प्रतिनिधिहरुले दिएका सुझावका आधारमा नवउदारवादी नीतिलाई नै विना रोकटोक अगाडि बढाइयो । बरु कम्युनिस्ट, समाजवादी, प्रजातान्त्रिक समाजवादी, उदारवादी सबै शक्तिहरुमा को चाहिँ नवउदारवादका असली सहयोगी हुन् भन्ने जस्तो प्रतिस्पर्धा चल्यो । यसले क्रान्तिलगत्तै जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा नहुनु स्वाभाविकै थियो ।

तपाईंले निराशाको कुरा गर्नु भयो, स्वाभाविक नै हो । किनभने समाजमा नवउदारवादी आर्थिक नीति रोपेपछि खुसीयालीको फल चाख्न पाएका जनता विश्वभर कहीँ पनि छैनन् । कतिसम्म भने पुँजीवादको केन्द्रमा रहेका अमेरिकी नागरिक पनि सडकमा र गाडीमा सुत्न बाध्य छन् । एक छाक खानाका लागि परोपकारी चर्च र संस्थामा निर्भर छन् । मानसिक स्वास्थ्यबाट उम्किन ड्रग्सको नसामा लट्ठिन बाध्य छन् । भन्नुको अर्थ पुँजीवादले तपाईंलाई दिने उपहार भनेकै निराशा, शोषण र भोकमरी हो । उसले तपाईंका केटाकेटीको हातमा पुस्तक होइन, बन्दुक थमाइदिन्छ । उसले तपाईंको हातमा औषधि भन्दा सजिलो गरी ड्रग्स पुर्‍याउँछ । उसको टेक्ने जमिन यस्तै हुन्छ ।

श्रीलंका र बंगलादेशलाई नै हेर्नुस् न, त्यहाँ आएको निराशा र विद्रोहको एउटा प्रमुख कारक नवउदारवाद हो । किनकि यसले खास ठाउँमा समृद्धि दिन्छ र खास ठाउँमा बर्बादी थोपर्छ । मुट्ठीभरका मानिसको हातमा धन थोपर्छ र बहुसंख्यकलाई सम्पत्तिविहीन बनाउँछ ।

मलेसियाका पेत्रोनासहरुको आकर्षणसँग हाम्रो बाँझो खेतको खुब साइनो छ । हाम्रो जस्तो देशबाट सस्ता कामदारहरु पुँजीवादी बजारका केन्द्रहरुमा पठाउने, त्यसैअनुसारको जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ । तपाईंले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, विश्वविद्यालयमा पनि समाजवादको बहस छैन । हो, यसैका लागि विश्वविद्यालयमा समाजवादको बहस छैन । जुन दिन विश्वविद्यालयहरुमा, जनताको आँगनमा समाजवादको बहस हुन थाल्छ, त्यस दिनदेखि पुँजीवादको उल्टो गन्ती सुरु हुन्छ । त्यसैले नवउदारवादी विश्वव्यवस्थाका इन्जिनियरहरु यस्ता बहस रोक्न चाहन्छन् ।

किनकि जुनसुकै व्यवस्था टिकाउन त्यस अनुकूलको ज्ञान र त्यो विचारधारा बोक्ने मानिसको उत्पादन तथा पुनर्उत्पादन जरुरी हुन्छ । पुँजीवादले यसमा राम्रो तयारी गरेको छ, तर यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नेहरुले पनि त त्यस्तो ज्ञान र त्यो ज्ञान बोक्ने मान्छेको उत्पादन गर्नुपर्छ नि । यसबारे नेपालको वाम आन्दोलनले जुन तहबाट सोच्नुपर्थ्यो त्यसमा उ असमर्थ रह्यो । वाम आन्दोलनको नेतृत्वदायी हिस्सा ‘नियोलिबरल ट्रयाप’ मा पर्‍यो र त्यसबाट निस्कने प्रयत्नहरु कमजोर बन्दै गए । जब काम गरिखाने वर्गसँग आन्दोलन गाँसिएन र चुनाव नै अन्तिम लक्ष्य बन्यो, त्यसले वाम आन्दोलनको वामपन्थलाई कमजोर बनायो ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, चालु व्यवस्थाका शासक उत्पादन गर्ने मेसिन जस्ता भए नेपालका वाम पार्टीहरु । यिनीहरु क्रान्तिकारी रुपान्तरणको ज्ञान र नेतृत्व विकासको औजार बन्न सकेनन् । अब यसै भन्नुस् न, संघर्ष प्रमुख कुरा थियो भने यसले एकताको माग गर्थयो । फुट होइन, जुटतिर आन्दोलन अगाडि बढ्थ्यो । तर अवसर प्रमुख भएर आयो । मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नु प्रमुख हुन गयो । यसले सीमित अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा आन्दोलन फुटतिर बढ्यो ।

यसरी हेर्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो त विचारधारात्मक कामको अभाव छ । यसैले गर्दा समकालीन पुँजीवाद बुझ्ने र त्यसविरुद्धको संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउने मामिलामा असमर्थ छ । दोस्रो, श्रमजीवी वर्गसँग पनि टाढिँदै गएपछि वर्ग पक्षधरता कमजोर बन्यो । यसले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डा निर्माण र त्यसको कार्यन्वयनतर्फ जानै परेन । तेस्रो, जसरी पनि सरकारमा रहनुपर्ने आग्रहका कारणले पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाका विचार र संस्थानहरुसँग सामान्य सम्झौता होइन, आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो यो आन्दोलन ।

त्यसैले योजना आयोगमा वाम प्रतिनिधिका रुपमा पठाइएका मानिस नवउदारवादका प्रमुख खेलाडी भएर निस्के । पुँजीवादी संस्थानहरुले पत्याएका मानिस हाम्रा विज्ञको श्रेणीमा पर्न गए । सम्झिनुस् त को–को गए योजना आयोगमा ? कस्ता मान्छे मन्त्री भए ? धेरैजसो मन्त्री भइसकेका मानिसको जे–जस्तो वामपन्थ बाँकी थियो, त्यो मन्त्रालयको वा कुनै नियुक्तिको पहिलो हाजिरसँगै उसको वामपन्थ निलम्बनमा पर्‍यो । तपाईंले सुन्नुभएकै छ, आजकल केहीले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नै फेरौँ भन्न थालेका छन् । कतिले त अब समाजवाद आउँदैन ‘वेल्फेयर स्टेट’ नै सबैभन्दा राम्रो गन्तव्य हो भन्न थालेका छन् ।

चौथो कुरा, यी माथिको तीनवटाको प्रभाव संगठन सञ्चालनमा पर्‍यो । पार्टी संगठनभित्र लोकतन्त्र निकै कमजोर बन्यो । लोकतन्त्र बलियो हुँदा पार्टी कमिटी बलियो हुन्छ, यहाँ कमिटी होइन नेता बलियो छ । प्रतिस्पर्धीलाई आवश्यक परे सदस्यता नै खाइदिने । निक्लेर जा भन्ने । धम्क्याउने, हप्काउने र पार्टीलाई निजी कम्पनी जसरी चलाउने कार्यशैलीलाई कसरी वाम आन्दोलनबाट हुर्किएको चेतना भन्न सकिन्छ ? कार्यकर्तामा पनि आलोचनात्मक चेत होइन, ‘बोस इज अल्वेज राइट’ भन्ने मान्यता राख्नेहरुको बिगबिगी हुन थाल्यो । बैठक भेलाहरु थपडी बजाउने समारोहमा परिणत गरियो । विचारधारात्मक काम कमजोर भएपछि हुने यस्तै हो ।

स्पष्ट शब्दमा भन्दा पुँजीवादी कर्पोरेट हाउस र पार्टी उस्तै भए । कतिपयले कर्पोरेट समाजवाद भन्न पछि परेनन् । कस्तो टाट पल्टाइ भन्नुस् त । सानो होस् वा ठुलो सबै पार्टीमा यही प्रवृत्ति हाबी छ । यी प्रवृत्तिसँग लडाइँ नभएको होइन, तर त्यहाँ पनि बलियो विचारधारात्मक तयारी भएन । कतिपय वाम पार्टीहरु हिजोकै व्याख्या विश्लेषणको रुढीमा अड्किए, कतिपयले मार्क्सवादी संघर्षको पोयो नै फुकाउन सकेनन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको सिङ्गो वाम आन्दोलनको गन्तव्य ‘वेल फेयर स्टेट’ बनाउने भन्दा परको लक्ष्य देखिँदैन । तर सत्ता नजिक र सत्ता पर रहेका वाम पार्टी दुवैसँग अबको समाजवादी कार्यक्रम, लक्ष्य र बाटो के हो भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तोमा नेपाली कांग्रेसको समाजवाद र वामपन्थले भन्ने समाजवादबिच के भिन्नता हो ?

मैले अघि नै भनें, नेपालका अधिकांश राजनीतिककर्ताहरु नवउदारवादमा कैद भए । यी पुँजीवादी विचार र कार्यक्रममा कैद भए, जसले गर्दा कांग्रेस वा कम्युनिस्ट जुन नामको सरकार आए पनि योजनाहरु उस्तै–उस्तै बन्ने भए । जे पुँजीवादले निर्माण गरेका अवयवहरु छन्, तिनको योजनामा निर्माण हुने आवधिक पञ्चवर्षीय वा अन्य बहुवर्षका योजना हुन् वा वार्षिक बजेट नै किन नहोस्, त्यो सबै उस्तै शीर्षकमा उस्तै काम र प्राथमिकतामा बुनिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सत्तामा रहेका कांग्रेस र कम्युनिस्टमा साइनबोर्ड, झण्डा, चुनाव चिन्ह, नारा र नामबाहेक अरु तात्विक भेद छैन ।

अर्कोतर्फ, यस्ता वामपन्थीहरु छन्, जो निकै पुरातन र रुढीग्रस्त वामपन्थ पक्रेर बसेका छन् । जसले समाधान पनि दिँदैन, गति पनि छैन । पुँजीवादी गणतन्त्रको संविधान पुँजीवाद र समाजवादको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज नै हो । साँच्चै वामहरुको राम्रो तयारी थियो भने यो संविधान अझ फरक, अझ जनताकेन्द्रित बन्न सक्थ्यो, तर त्यो अवस्था रहेन । तपाईंले ठिकै भन्नुभयो कि वाम तयारीका हिसाबले वेलफेयर स्टेटसम्म मात्र वामपन्थले देख्नु र यस्तै संविधानमा पुँजीवादले पनि हित देख्ने नै भयो । किनकि वेलफेयर स्टेट चरम संकटका बेला पुँजीवादले श्रमजीवी वर्गसँग गरेको सम्झौता थियो ।

पुँजीवाद त्यो हो, जसले २४ घण्टा, २२ घण्टा र १८ घण्टा खान नदिई अत्यन्त क्रूरताका साथ श्रमजीवी वर्गको शोषण गर्थ्यो, तर समाजवादी संघर्षले ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आरामलाई समाजमा स्थापित गर्‍यो । आज पनि कतिपय ठाउँमा विभिन्न तरिकाले यसको उल्लंघन हुन्छ, कतै लागु पनि भएको छ । यो नृसंश पुँजीवादसँग श्रमजीवी समूह बनाउँदै, ट्रेड युनियन बनाउँदै, पुँजीवादका विकल्पका राजनीतिक पार्टी र अन्य संरचनाहरु बनाएर, लडेर–भिडेर विभिन्न अधिकार स्थापित गर्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा वेलफेयर स्टेटको प्रावधानमार्फत यस्ता अधिकारलाई सुरक्षण पनि गरिएको छ ।

तर मौका पाउनासाथ पुँजीपति वर्गले वेलफेयर स्टेट क्रमशः खारेज गर्दै लगेको छ । श्रमजीवी वर्गसँग सम्झौता गरेपछि बनाएको बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिस ऐन मौका छोपेर निजीकरण गर्न हरदम त्यहाँको पुँजीपति वर्ग प्रपञ्च गरिरहेको छ । यस्ता धेरै युरोपियन देशहरुमा सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र कतै सार्वजनिक उद्योगहरु पुँजीपति वर्गको पक्षमा निजीकरण गर्ने र सार्वजनिक सेवाहरुमा लगानी कटौती गर्ने प्रयत्न जारी नै छ । सन् १९७० पछि र अझ ८० को दशकमा व्यापक पारिएको नवउदारवादसँगै हाम्रो जस्तो देशमा ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ का नाममा, अनि विकसित भनिएका देशमा ‘अस्टेरिटी’ का नाममा सार्वजनिक लगानीमा व्यापक कटौती गरियो ।

यसमार्फत वेलफेयर स्टेटतर्फ लम्केका देशहरुलाई पुनः पुँजीवादी खुला बजारका नाममा शोषणकारी राज्य बनाउनु थियो । तसर्थ वेलफेयर स्टेट त तत्कालको एउटा सम्झौता हो, वर्गसंघर्षलाई, अन्तरविरोधलाई नचर्काउनका लागि । इतिहासको अनुभवबाट भन्ने हो भने पुँजीपति वर्गले श्रमजीवी जनताका आँखामा हालेको छारो हो वेलफेयर स्टेट । तसर्थ कम्युनिस्टहरुको समाजवाद र वेलफेयर स्टेटबीच आकाश जमिनको भिन्नता छ ।

पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा आधारित केही सुविधा प्राप्त गर्ने वेलफेयर स्टेट, जसका प्रावधान जुनसुकै बेला बलियो बनेको पुँजीपति वर्गले खोस्न सक्ने व्यवस्था जस्तो होइन समाजवाद । समाजवाद भनेको आधारभूत रुपमै भिन्न उत्पादन प्रणाली भएको व्यवस्था हो, जहाँ निश्चितलाई लाभ दिउँन भन्ने परिस्थिति नै आवश्यक हुँदैन ।

कांग्रेस र वामको एउटै साझा लक्ष्य ‘वेलफेयर स्टेट’ भएपछि ‘सप्रेस्ट आइडियोलोजी’लाई पछ्याएर अघि बढ्नु भन्दा ‘डोमिनेन्ट आइडियोलोजी’मा किन नलाग्ने भन्ने प्रश्न सामान्य नै हो । आजका दिन नेपालको वाम आन्दोलनसँग त्यस्तो के सपना वा कार्यक्रम छ, जसले आम श्रमजीवी, मजदुर, किसान र उत्पीडितलाई यो आन्दोलनमा संगठित हुने प्रेरणा देओस् ?

मार्क्स भन्छन्– ‘हरेक युगमा डोमिनेन्ट आइडियोलोजी शासक वर्गको विचार हो । हरेक युगमा आमचेतना शासक वर्गकै हितरक्षार्थ समाजमा व्याप्त हुन्छ । त्यति मात्र होइन, समाजको रुपान्तरणकारी शक्तिले विचारधारात्मक तयारी राम्रो नगर्ने हो भने शासक वर्गको नियन्त्रणमा रहेको सत्ताका सबै अवयवहरु सञ्चालन गरेर शासक वर्गकै विचार समाजमा थोपरिन्छन् । तर पनि समाज भने अगाडि नै बढ्छ । दमन वा बर्बरताको प्रतिरोध त भएकै छ नि ।

त्यसैले कुनै समय सप्रेस्ड भएको विचारधारा कुनै समय शक्तिशाली मूलधाराका रुपमा पनि अगाडि आउँछ । संघर्षकै दौरानमा कार्यक्रम सपना सबै तय हुन्छ र त्यसले आह्वान पनि गर्छ । वर्गीय समाजमा वर्गसंघर्ष त शाश्वत छ । यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य काम के हो भने समाजमा छरिएर रहेका सबैखाले वर्गसंघर्षलाई एउटा राजनीतिक लाइनमा संगठित गर्नु ।

मजदुरका, किसानका, हरेक पेसा व्यवसायमा रहेका उत्पीडन र प्रतिरोधलाई राम्रोसँग केलाउनु र त्यसलाई बृहत क्रान्तिकारी राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा संगठित गर्नु मुख्य काम हो । यही काम नेपालको वाम आन्दोलनले अहिले गर्नुपर्नेछ । यस्तो कार्यक्रमको विकास गर्नुपर्नेछ, जसले सबै वर्ग संघर्षलाई, सबै उत्पीडन विरुद्धको संघर्षलाई एउटै राजनीतिक लक्ष्यमा संगठित गरोस् । जसले वर्ग, पार्टी र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई एकीकृत गरोस् । यो नै नेपाली वाम आन्दोलनको आजको प्रमुख कार्यभार हो ।

वाम भन्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रियतावादी भन्ने बुझिन्छ, तर नेपालका कुनै पनि वामपन्थी पार्टीहरुले गाजामा इजरायलले गरेको नरसंहारको, भारतमा हिन्दुवादी दक्षिणपन्थीहरुले मुस्लिममाथि गरेको दमनको र अरब तथा ल्याटिन अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेपको विरोध नै गर्दैनन् । यस्तो विरोध–आलोचना सत्ताको भर्‍याङ उक्लिन अप्ठ्यारो हुने देखेर नगरेको वा उनीहरुकै वैचारिकीले त्यहाँ भएको दमनलाई सही ठहराएर हो । के लाग्छ तपाईंलाई ?

तपाईंलाई याद होला, हवार्ड जीनको नाटकमा वाम भन्दा पहिले पुँजीवादीहरु अन्तर्राष्ट्रियतावादी भइसकेको प्रसङ्ग छ । नेपालमा मञ्चन गरिएको ‘मार्क्स फर्किए’ भन्ने नाटक हेर्नुभएकै होला । मार्क्सलाई जर्मनीबाट पेरिस लाँदा–नलाँदै त्यहाँबाट धपाइन्छ । भूमण्डलीकरण एक तरिकाले हेर्ने हो भने हरेक राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिकरण पनि हो । यही प्रक्रियाले विचारको पनि राजनीतिक सीमाहरु भत्किएका छन् । अहिले हिंसामा पुँजीवादीहरुको सहकार्य छ । अहिले गाजामाथि भइरहेको नरसंहारमा अमेरिकी र युरोपियनहरुको लगानी छ ।

त्यस्तै संसारभर गाजामा भइरहेको नरसंहारविरुद्ध न्यायप्रेमीहरुले ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम जारी छ । यस्ता ऐक्यबद्धताहरु हामीकहाँ नभएका होइनन् । तर अघि नै हामीले चर्चा गर्‍यौँ नि, विचारको लडाइँलाई जुन उचाइ र गति दिनुपर्ने हो, आजको साम्राज्यवादसँगको संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउन, जुन विचारधारात्मक तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो नभएकै कारण प्रतिरोधी संघर्षहरुप्रतिको ऐक्यबद्धता, दमन र हिंसा विरोधीका स्वरहरु कम पैमानामा देखिएको चाहिँ साँचो हो ।

केही जुलुस भएका छन्, केही प्रदर्शन भएका छन् । त्यसमा हामी पनि संलग्न छौँ । तर पर्याप्त भएको छैन किनकि वामपन्थी भनिएकाहरुमा वामपन्थ मुर्झाएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेता छ, वर्गसंघर्ष नै छैन भन्छ । वामपन्थी नेता छ, साम्राज्यवाद देख्दैन । सत्ताकै निम्ति कतिपयले आवश्यक नठानेर होला तर सिङ्गो वाम आन्दोलनले यसबारे राम्रो तयारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । पुँजीवादी विचारधाराले हामीलाई नराम्ररी गाँजेको छ । वामपन्थलाई पुनः जागृत गराउनुपर्ने समय आएको छ यतिबेला ।

आफ्नो वर्गीय धरातल र अन्तर्राष्ट्रियतावादी पहिचान नै चौबाटोमा बिसाएर अघि बढ्ने आन्दोलनलाई वैचारिकी स्खलन बेहोरेको आन्दोलन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

वैचारिक स्खलन पनि भन्न त मिल्यो । तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिकीमाथि राम्रो काम नभएकाले यहाँको वामपन्थले जुन स्तरमा विकास गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने लाग्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा विचारको मन्थन गर्ने काम त पटक्कै भएन नि । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले खोइ कति अर्थशास्त्री विकास गर्‍यो ? कति समाजशास्त्री, कति मानवशास्त्री, कति मनोवैज्ञानिक, कति जीवशास्त्री, कति भाषाविद् विकास गर्‍यो त ? कम्युनिस्ट पार्टीको सिफारिसमा महत्वपूर्ण नियुक्ति लिएको एकजना अर्थशास्त्रीले भन्दै गरेको सुनेको थिए – उत्तर कोरियामा खान नपाएर मान्छे होचा छन्, दक्षिण कोरियामा खान पाएर अग्ला छन् । यो स्तरको अर्थराजनीतिक ज्ञानले नेपाली समाजको रुपान्तरणको कस्तो मोडेल प्रस्तुत गर्छ होला ? 

हामीले कस्तो विश्वविद्यालय निर्माण गर्‍यौँ त ? विश्वविद्यालयमा कम्युनिस्ट पार्टीले नियुक्ति दिई पठाएका कति भीसी आए । उनीहरुले विश्वविद्यालयलाई कत्तिको जनमुखी बनाउन काम गरे ? दलीयकरण भयो भन्ने सबैको आरोप नै छ । देखिन्छ पनि त्यस्तै । तर के विश्वविद्यालय साँच्चिकै मानवीय ज्ञान र वैज्ञानिक चिन्तन प्रणालीका केन्द्र भए त ? आलोचनात्मक शिक्षणविधि कति लागु भयो ? मान्छेका दैनन्दिनका समस्या र तिनका समाधानका सन्दर्भमा छलफल गर्ने कति कक्षाहरु सञ्चालन भए ? कति डिपार्टमेन्टहरुले रुपान्तरणकारी योजना अगाडि सारे ? कुन विश्वविद्यालयलाई समाजले यो वामपन्थीहरुले बनाएका हुन् भनेर सम्मान भाव व्यक्त गरे ?

कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले विचाधारात्मक तयारीका लागि हामीलाई विश्वविद्यालयको खाँचो पर्छ, पार्टी स्कुल र पार्टीको चिन्तन गर्ने थलोका रुपमा ‘थिंक ट्यांक’ चाहिन्छ भनेर निर्माण गरे ? कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा श्रमजीवी वर्गको पक्षधरता भएको बौद्धिक नै कम्युनिस्ट हो भन्ने परिभाषा छ । तर हामी कहाँ यस्ता बौद्धिकहरुको उत्पादनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको सोचै पुग्न सकेको देखिँदैन । केही राम्रा व्यक्तिहरुले केही राम्रा प्रयत्नहरु नगरेका होइनन् तर त्यस्ता प्रयत्नहरु मलजल भएनन् । पार्टी सत्तासँग फरक मत राख्नेलाई कहिल्यै टिक्न दिइएन । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि फरक मत राख्दा सिद्धिइन्छ भनेर तैँ चुप मैँ चुपको स्थिति छ ।

यसले सिंगो पार्टीको संस्थागत संरचना, बौद्धिक बहस र विचारधारात्मक तयारीलाई कमजोर बनाइदियो । यसैको भावभूमिमा मैले अघि नै भनेँ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन नवउदारवादको कैदी बन्यो । नत्र यति बलियो र लोकप्रिय जनमत भएको देशमा वाम बौद्धिकता यस्तो टाट उल्टिएको हुने थिएन । एकथरी छन् ‘आर्म चेयर रिभोलुसनरी’ । क्रान्तिका कुरा गर्ने तर सुविधाजनक कुर्सी नछोड्ने, कुनै लाभको पद नछोड्ने । अर्काथरी छन् सिद्धान्तको व्यापार गर्ने, जुन विषयमा प्रोजेक्ट आउँछ, त्यही विषयमा जोडतोडले कराउने ।

पाउले फ्रेरेले मार्क्सले भनेको ‘रिभोलुसनरी प्राक्सिस’ अर्थात् क्रान्तिकारी अभ्यासलाई निकै महत्व दिनुभयो । प्राक्सिस अर्थात् ज्ञान र संघर्ष जोड्ने कुरा थियो, यहाँ ज्ञान र संघर्ष जोडिएन । फ्रेरेले भनेको जस्तो कोही ‘भरबलिज्म’मा कैद भएका छन् कोही ‘एक्टिभिज्म’मा मात्र । वाम पार्टीहरुले गर्ने वाम प्राक्सिसमा ध्यानै पुर्‍याउन सकेनन् ।

मुख्य कुरा त संघर्षलाई जति गहिरो बनायो, त्यति बौद्धिक विकास हुन्छ । संघर्ष पुँजीवादसँग गर्नुपर्ने थियो । त्यो नै ठम्याउन नसकेपछि संघर्ष बाटोमै कतै बरालिन पुग्यो । संघर्ष नभएपछि ज्ञान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चुनौती पनि बेहोर्न परेन । मार्क्सको चर्चित भनाइ छ– ‘दार्शनिकहरुले व्याख्या त खुबै गरे तर मुख्य कुरा समाज बदल्नु हो ।‘ उनले यो नबुझी बदल्न लाग भनेर पक्कै भनेका थिएनन् । जो बदल्न लाग्छ उसैले बुझ्छ, जसले बुझ्छ, उसले राम्ररी बदल्छ भनिएको हो नि । बुझ्ने कुरालाई बदल्ने प्रयत्नसँग मार्क्सले गाँसिदिए । हामीकहाँ के बदल्ने भनेर जे बुझ्नुपर्थ्यो त्यसमै कमी रह्यो । अर्थात् पुँजीवाद बुझ्ने सन्दर्भमा हाम्रो पर्याप्त ध्यान गएन ।

अब प्रसङ्ग फेरेर नेपाली समाजबारे केही कुरा गरौँ । नेपाली समाजको आजको खास चारित्रिक विशेषता के हो ? खासमा हामी कुन धरातलीय यथार्थमा उभिएका छौँ र त्यहाँबाट नेपालको आगामी बाटो के हुनसक्छ ?

आज हामी जे छलफल गर्दैछौँ त्यसका वरिपरि रहेर नेपाली समाजको विश्लेषण गर्नु प्रासंगिक होला । यसरी हेर्दा संसारका सबै समाज जस्तै नेपाली समाज पनि वर्गीय समाज हो । विश्व पुँजीवादको एक अभिन्न हिस्साका रुपमा नेपाली समाज अगाडि बढिरहेको छ । विश्व पुँजीवादको आजको मूल चरित्र वित्तीयकरण हो । यसलाई संसारका मार्क्सवादीहरुले वित्तीय पुँजीवाद भनेका छन् । यसको मूल चरित्र कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन नगरी नाफाको उडान भर्नु हो । उत्पादन हुँदैन तर नाफा हुन्छ । यस्तो पुँजीवादले उत्पादनका कारखानाहरुमा लगानी गर्दैन, बरु भाडा उठाउन मिल्ने ठुला संरचनाहरुमा लगानी गर्छ । यो पुँजीवादमा बैंकिङ नीति उत्पादनमुखी नभएर चरम उपभोगमुखी बन्न जान्छ ।

यसले एकातिर सामान्य सम्पत्ति जमिन वा सानातिना उद्यमका प्रयत्न गर्नेहरुलाई सफल हुने परिस्थिति नै बनाउँदैन । अर्कोतिर व्यक्ति जति गरिब छ, उसलाई त्यति नै ज्यादा ब्याजदरमा ऋण लगाउँछ । ब्याज उठाउने, भाडा खाने, अनि असाध्यै थौरैका हातमा असाध्यै धेरै सम्पत्ति थुपारेर अरु धेरैलाई सम्पत्ति र आफ्नो थातथलोबाट उखेलेर विश्व पुँजीवादका बजारहरुमा श्रमिकहरुको रिजर्भ फोर्सका रुपमा जनसांख्यिक योजना बनाउन यो वित्तीय पुँजीवाद सफल छ । यसै कारण आज हाम्रो जमिन बाँझो छ । हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन असाध्यै कमजोर छ । बेरोजगारी व्याप्त छ । बेरोजगारीको पृष्ठभूमिमा गरिबीको आपराधीकरणका नयाँ–नयाँ स्वरुपहरु देखापरेका छन् ।

दैनिक जीवन बाँच्न, छोराछोरी पढाउन, उपचार गर्न, विवाह, सामाजिक सांस्कृतिक काम आदिका लागि ऋण लियो, अनि तिर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि अपराधी बनाएर मुद्दा चलायो । रोजगारीको अभावमा तस्करी, ड्रग्स तथा अन्य वित्तीय कारोबारमा संलग्न भयो, यसको मूल कारोबारी मालिक पक्राउ पर्दैन, तर भरिया पक्राउ पर्छ र ऊ थुनिन्छ । यो सब गर्न विश्व पुँजीवाद आफ्ना दलाल र प्रतिनिधिमार्फत नेपालको नीतिनिर्माणमा हस्तक्षेप गर्छ । नेपालमा कुनै उद्योग धन्दा नखोल्ने तर यसलाई विदेशी सामग्रीहरुको बिक्रीको केन्द्र बनाउने अर्थनीतिले प्रधानता पाइरहेकाले यसलाई नेपाली सन्दर्भमा दलाल पुँजीवाद भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।

स्वाभाविक रुपमा धेरै जनसंख्याको बर्बादीको जगमा थोरै मानिसको हित लुकेको हुनाले यो वित्तीय पुँजीवादमा सुशासन हुन्न । समाजको प्रत्येक अंगको भ्रष्टीकरण बेगर यो टिक्न पनि सक्दैन । यसले सबैभन्दा पहिला सिंगो राजनीतिलाई मूल्यहीन बनाउन प्रेरित गर्छ । राजनीतिक पार्टीहरु, त्यसका खास नेताहरु, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, कर्मचारीतन्त्र र समग्र ‘ब्युरोक्रेटिक कन्ट्रोलको मेकानिज्म’मा टेकेर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जस्ता साम्राज्यवादी सहयोग नियोगहरु, आवश्यक पर्दा नक्कली डाटा र योजना पस्केर आफ्नो नीति जबर्जस्त लागु गराउन पहल गर्न ‘इकोनमिक हिटम्यान’हरु प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

मानव समाजमा जति पनि युद्ध भएका छन्, त्यसको मूलमा अथाह स्रोतमाथि सीमित वर्गको स्वामित्व स्थापित गर्न भएका हुन् । तसर्थ साधनस्रोतमाथि सबैको स्वामित्व स्थापित गरेर मात्रै विभेद अन्त्य हुन्छ, तर पुँजीवादमा सम्भव छैन ।

यसले हाम्रो राष्ट्रलाई पनि पूर्ण कब्जामा लिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैले त अधिकांश महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका कार्यालय खडा गरिएका छन् र उनीहरुले नै के गर्ने, के नगर्ने भनेर निर्देश गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले यसकै माखेसाङ्लोलाई च्यात्न मसिनो गरी काम गर्नुपर्नेछ ।

त्यसका लागि हामीलाई ठोस विश्लेषण र कार्यक्रमको खाँचो पर्छ । हामीले राष्ट्रिय उत्पादन कसरी बढाउने ? हाम्रो आफ्नो विकासको मोडेल कस्तो हुने ? हाम्रो वित्तीय/बैंकिङ नीति कस्तो हुने ? उद्योगको निर्माण र त्यसबाट उत्पादित वस्तु खपतको सप्लाई चेन कस्तो हुने ? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जामा के गर्ने ? यी काम गर्न लगानीको जोहो कसरी गर्ने ? यी र यस्ता तमाम विषयमा नेपालको वाम आन्दोलनले नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्नेछ ।

वाम आन्दोलन आफैँमा उत्पीडित समुदायको आन्दोलन हो । तर नेपाली धरतीमा आइपुग्दा यो उत्पीडित समुदायको कथा बेचेर शासक जातिका मानिस सत्ता र शक्तिमा पुगेको विगत ७६ वर्षको इतिहासले देखाउँछ । आजका दिन नेपालको वाम आन्दोलनको समीक्षा गर्न बसेका हामी दुई पनि एउटा पूर्वको बाहुन हो भने अर्को पश्चिमको बाहुन । कम्युनिस्ट पार्टीको बिउ रोप्ने पुष्पलाल श्रेष्ठ बाहेक अधिकांश नेतृत्व शासक जातिबाटै, पुरुषबाटै र सुगमबाटै आउनुलाई संयोग मान्ने हो वा उत्पीडित समुदायको मानिस नेतृत्वसम्म किन आउन सकेन भनेर वाम आन्दोलनले आफ्नै समीक्षा गर्नुपर्ने हो ?

पुष्पलालले जात छाडेर कम्युनिस्ट भएको भन्नुभयो । उहाँले पुष्पलाल नै प्रयोग गर्नुभयो । यो विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल, यहाँका विभेद, अन्तरविरोध लगायतका सबै सामाजिक विविधता हामीले उत्तरदानमा पाएका हौँ । यहाँ हजारौँ वर्षको उत्पीडन, विभेद र संघर्ष गाँसिएको छ । वाम आन्दोलन यी सबैखाले विभेदविरुद्धको प्रतिरोध हो । समाजमा रहेको डोमिनेन्ट आइडियोलोजीले शोषितहरु आफूविरुद्ध एकजुट भएर लड्न नसकुन् भन्नका लागि समाजका यस्तै विविधताहरुलाई प्रयोग गर्ने गर्छ ।

पुँजीवादले आफूविरुद्ध संगठित आन्दोलन नहोस् भन्नका लागि विविध जात-जाति, भाषा–संस्कृति, लिङ्ग–भूगोलका मानिसलाई ‘श्रमिक विभाजन’ गर्ने आइडियामा काम गर्न थाल्यो । तर समाजवादीले त्यसैको उलट ती विविधतालाई वर्गसंघर्षमा हेल्नका लागि अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले समाजवादी हुने भनेको व्यवस्था मात्र फेर्ने भनेको होइन, त्यो व्यवस्थाका मान्छे पनि फरक चेतनाका हुने भनेको हो । यस्तो समाज जहाँ, गाउँ–सहरबिच भेद हुन्न, शारीरिक–मानसिक श्रमबिच भेद हुन्न भनेको हो । त्यसबाट मुक्त हुने भनेको हो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन नै हो, जसले समाजको तल्लो तह र तप्कामा जागृति ल्यायो । आफ्ना लागि लड्नुपर्छ भनी लड्न सिकायो । त्यस्तो आन्दोलनबाट हुर्किएको मान्छे उदाहरणका रुपमा भनौँ न, बाहुन बाहुन रहँदैन, त्यो ‘ट्रान्सेन्ड’ हुन्छ र कथित दलित दलित रहँदैन त्यो पनि ‘ट्रान्सेन्ड’ हुन्छ भनेको हो । अर्थात् बाहुन र दलित दुवै नभएको समाज निर्माण गर्ने भनेको हो । यस्तै संघर्षको दौरानमा पुराना विभेदकारी पहिचानहरु भत्किन्छन् र नयाँ मानवीय मर्यादासहितका पहिचान निर्माण हुन्छन् भनिएको हो ।

त्यसैले हामीले यसमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । तर आज यी सबैखाले सामाजिक आर्थिक विभेदहरु जो पुँजीवादकै छहारीमा बाँचिरहेका छन्, यिनीहरुको प्रतिरोध संघर्षलाई पुँजीवाद विरोधी वर्ग संघर्षसँग एकाकार गराएर मात्र मानवीय समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । पुँजीवादी विद्वानहरु सभ्यताको लडाइँ भन्दै जाति, भाषा र धर्मको विविधताका आवरणमा मानिसलाई जुधाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नमा रमाइरहेका छन् ।

सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्विन टावरमा आक्रमण भयो, यस्तो भाष्य बनाइयो, मानौँ यो मुसलमानहरुले गरेको आतंकवादी हमला हो । सिनेमा त्यस्तै बनाइए । त्यही अफवाहको कुहिरिमण्डलमा इराक हमला गरियो । अफगानिस्तानमा हमला गरियो । तर आज आएर के प्रमाणित भयो भने त्यो स्रोतमाथि कब्जा गर्न गरिएको युद्ध थियो । आजका दिन गाजामा भइरहेको युद्ध आवरणमा देखाइए झैँ यहुदी र मुसलमानबिचको लडाइँ हो त ? यो त मध्यपूर्वमा स्रोत कब्जा र नियन्त्रणको साम्राज्यवादी योजना आधारित बर्बरता हो । इरानमाथिको आक्रमण साम्राज्यवादी हमला होइन र ?

यसरी हेर्दा कसले स्रोत कब्जा गर्ने भन्ने लडाइँ हो यो । त्यसैले मानव समाजमा जति पनि युद्ध भएका छन्, विभेद र वञ्चितीकरण भएका छन्, त्यसको मूल कारण अथाह स्रोतमाथि सीमित वर्गको स्वामित्व स्थापित गर्नका लागि हो । तसर्थ तपार्इँले जे–जति समाजिक विभेदतर्फ संकेत गर्नुभयो, त्यसको समाधान स्रोतमाथि सबैको स्वामित्व स्थापित गरेर मात्रै विभेद अन्त्य हुने हो । पुँजीवादी प्रणालीमा स्रोत र अवसरको न्यायिक वितरण असम्भव छ ।