काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मातृत्व र पितृत्व पत्ता लगाउने पद्धति डीएनए गुण परीक्षण सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक एवं यथार्थ र वैज्ञानिक मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय विनोद शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । अंशवण्डा मुद्दामा सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पितृत्वको विषयमा व्याख्या गरेको हो । 

सलिना मल्लविरुद्ध प्रदीप केसीसमेत भएको अंश मुद्दामा जिल्ला अदालतले डीएनए नमिले पनि दुई भाग अंश पाउने फैसला गरेको थियो । जिल्लाको फैसलालाई उच्च अदालत (पाटन) ले सदर गरेपछि सो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले सो मुद्दामा डीएनए परीक्षण गराएर पितृत्वको विषयमा व्याख्या गरेको हो । 

सर्वोच्चले 'बच्चाको आमा सत्य र बाबु विश्वास होु भन्ने कथनलाई अस्वीकार गर्दै वैज्ञानिक परीक्षणले नै यथार्थ मान्नुपर्छ भनेको छ । 'बच्चाको सन्दर्भमा आमा सत्य हो र बाबु विश्वास हो भन्ने परम्परागत कथनलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको विकासले उक्त कथन अवैज्ञानिक र भ्रम फैलाउने समाजको मनोगत विश्वासमा आधारित रहेको पुष्टि गरिसकेको छ,' फैसलाको पूर्णपाठमा छ, 'डीएनए गुण परीक्षण पद्धतिबाट पितृत्व निर्धारण गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा प्रामाणिक, वास्तविक एवं यथार्थ वैज्ञानिक पद्धतिको रूपमा स्वीकार गरिएको छ भने यसको प्रमाणिकता लगभग शतप्रतिशत मानिएको छ ।' 

योग्य र तालिमप्राप्त कुशल विशेषज्ञबाट परीक्षण गरिएमा तथा परीक्षण विधि र प्रोफाइलको तुलना गर्दा कुनै त्रुटि नगरी निष्कर्ष निकालेको खण्डमा डीएनए परीक्षण पद्धति हालसम्म उपलब्ध पद्धतिहरूमध्ये पितृत्व निर्धारणमा सबैभन्दा बढी यथार्थ रहेको मानिएको छ । 

'प्रतिवादी प्रदीप केसी र वादी सलिना मल्लको सहमतिमा विशेष सावधानी अपनाएर उनीहरूको डीएनए परीक्षणका लागि नमुना निकाली तीन जना विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा परीक्षण गर्दा आएको नतिजालाई विश्वासिलो मान्नु पर्ने देखियो,' फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, 'यसरी दुई-दुई पटकसम्म डीएनए परीक्षण गर्दा पनि एउटै नतिजा आउनाले वादी सलिना मल्लले जन्म दिएकी छोरी प्रसनाको जैविक बाबु प्रतिवादी प्रदीप होइन भन्ने आधार डीएनए परीक्षण नतिजाले पुष्टि गरेको देखिन्छ ।' 

विशेषज्ञको रायलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम अदालतले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । दुई-दुई पटकसम्म परीक्षण गरी निकालिएको र हालसम्मको सर्वमान्य डीएनएजस्तो वैज्ञानिक परीक्षणको आधारमा विशेषज्ञले दिएको रायलाई त्यस्तै वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको अन्यथा राय भए मात्र खण्डन गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ । 

के थियो मुद्दा ?

बागलुङकी सलिना मल्लले पति प्रदीप केसीसँग २०५८ सालमा प्रेम विवाह गरिन् । २०६० सालमा परोपकार प्रसूति गृहमा छोरी प्रसनाको जन्म भयो । पतिले खाना लगाउन नदिएकाले छुट्टै भिन्न बसेकाले उनले अंश मुद्दा दिइन् । पति प्रदीपले पहिला नै जयन्ती केसीसँग विवाह गरी जेठी पत्नीबाट २ छोरा र १ छोरी जन्म भइसकेको थियो । यो कुरा सलिनाले पछि मात्रै थाहा पाइन् । ‍

जेठी पत्नीसँग श्रीमानको सम्बन्ध सुमधुर रहेको थाहा पाएपछि र आफूमाथि कुटपिट गरी यातना दिएकाले घरमा बस्न नसक्ने भन्दै सलिनाले सगोलको सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई छोरीको विवाह भई सकेकाले सम्पूर्ण भागबाट छोरी (प्रसना)को विवाह खर्च छुट्याई बाँकी सम्पत्ति ६ भाग लगाई २ भाग अंश छुट्याई पाऊँ भनी फिरादपत्र दायर गरेकी थिइन् । 

उक्त मुद्दामा प्रदीपले अंशवण्डा गर्न अस्वीकार गर्दै सलिना आफ्नी श्रीमती नभएको र उनीबाट जन्मेको बच्चा पनि आफ्नो नभएको भन्दै डीएनए परीक्षणको माग गरे । अंश मुद्दामा समेत प्रतिवादीहरूले डीएनए परीक्षणको माग गरेका कारण जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०७२ साउन १७ गते राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालालाइृ परीक्षण गर्न भन्यो । २०७२ असोज २४ गते जिल्ला अदालतमा परीक्षण प्रतिवेदन आयो । र प्राप्त प्रतिवेदनमा 'विवादित बच्ची प्रसना, आमा सलिना र दाबी गरिएका बाबु प्रदीपको डीएनए प्रोफाइल तुलना गरियो । जहाँ आमा सलिनाबाट जन्मेकी प्रसनाको जैविक बाबु प्रदीप होइनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएको थियो ।  

जिल्ला अदालतको आदेशले गरेको डीनए परीक्षणमा चित्त नबुझेपछि सलिनाले सर्वोच्च अदालतमा पुनः डीएनए परीक्षणको माग गरिन् । अदालतको आदेशअनुसार २०७९ चैत २९ मा कम्तीमा तीन जना विशेषज्ञको बोर्डबाट डीएनए परीक्षण गराउन आदेश भयो । जसअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा तीन जनाको विशेषज्ञ बोर्डबाट परीक्षणमा प्रदीपको  डीएनए परीक्षण भयो । २०८० जेठ २१ मा प्राप्त डीएनए प्रतिवेदनमा 'विवादित बच्चा प्रसना, आमा सलिना र दाबी गरिएका बाबु प्रदीपको डिएनए प्रोफाइल तुलना गर्दा उनीहरूबिच ११ वटा डीएनए  गुण भिन्नता पाइएको' भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

यसरी सुरु जिल्ला अदालतको आदेशानुसार भएको पहिलो डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन  र सर्वोच्चको आदेशबमोजिम प्रतिवादी प्रदीप र वादीहरू सलिना र प्रसनाका तीन जना विशेषज्ञहरूको बोर्डबाट गरिएको डीएनए परीक्षणबाट समेत गुणहरू नमिलेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन आएको थियो ।