धनगढी । कैलालीको शिवगंगा नदीमा पुल निर्माण गर्न ठेक्का लगाइएको ८ वर्ष भइसकेको छ । अझैसम्म पुल निर्माणको सुरसारसमेत भएको छैन ।

१४ करोड २६ लाख रुपैयाँमा तीन वर्षमै काम सक्ने गरी २०७४ असार २७ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७७ असार २५ भित्र निर्माण सकिनुपर्ने काम अझै थालिएको छैन ।

सडक डिभिजन कार्यालय, महेन्द्रनगरका सीडीई राजेश कुमार यादवका अनुसार धनगढी उपमहानगरको वडा नम्बर १६ को पथरी र वडा नम्बर १७ को रामपुर जोड्ने पुल बनाउन पप्पु एड्भेन्चर जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

‘जगको काम गर्दा निर्माण कम्पनीले डिजाइन ड्रोइङ अनुसार काम गरेन, डिजाइन नमिलेपछि हामीले २०÷३० मिटर सारेर फेरि डिजाइन दिन भन्यौँ तर पटक–पटक डिजाइन मागे पनि निर्माण कम्पनीले पुरानै डिजाइन दिने भएकाले काम सुरु भएन,’ सीडीई यादवले भने ।

सडक डिभिजन कार्यालयले अहिले फेरि निर्माण कम्पनीलाई त्यो लाइन छोडेर अर्काे ठाउँमा पुल बनाउन नयाँ डिजाइन पेस गर्न पत्र पठाएको छ । पत्र अनुसार निर्माण कम्पनीले ६० दिनभित्र नयाँ डिजाइन दिनुपर्ने छ ।

‘हामीले ठेकदारलाई त्यो डिजाइन गलत छ, ६० दिनभित्र नयाँ डिजाइन दिनु भनेका छौँ । यदि नयाँ डिजाइन पेस नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार हालसम्म कम्पनीले करिब ३० प्रतिशत काम भएको देखाएर कुल लागतको २२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । ८ वर्षसम्म निर्माण कार्य अलपत्र हुँदासमेत सरोकारवाला निकायले सोही निर्माण कम्पनीसँग डिजाइन माग गरिरहेको अवस्था छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ पथरीका दुखीराम चौधरीको दिनचर्या सोही नदीसँग जोडिएको छ । उनी बिहान सबेरै उठेर हल राँगालाई डल्लब (गाडा)मा नार्छन् र नदीतिर जान्छन् ।

मोटरसाइकल, भारी सामानसहित आएका यात्रीलाई गाडामा राखेर उनी नदी तार्छन् । यसबाट उनको रोजीरोटी चलेको छ भने यात्रीले पनि पुलको अभावका कारण सिर्जित समस्याबाट केही राहत पाएका छन् ।

दुखीराम दैनिक कम्तीमा ९–१० पटक यो नदी तर्छन् । कहिलेकाहीँ नदीको वेग, बाढीको जोखिमसमेत उनले झेल्नुपर्छ । बस्तीपारीका मानिसलाई उनको गाडा नै नदी तर्ने पुल बनेको छ ।

‘मान्छेलाई बर्खामा धेरै दुःख हुन्छ । पुल नभएकाले नदी पार गर्न गाह्रो हुन्छ । ती यात्रीलाई सहज होस् भनेर म गाडा चलाउँछु,’ उनले भने ।

बर्खायामा नदीमा पानी बढी हुने भएकाले शिवगंगा नदी किनारमा दिनहुँ मोटरसाइकल, अटोरिक्सा र मानिस गाडामा चढेर नदी पार गर्दै गरेको दृश्य देखिन्छ ।

यसरी गाडामा राखेर मोटरसाइकलसहित एक जना मानिस तारेको १०० रुपैयाँ लिन्छन् ।

उपमहानगरको वडा नम्बर १६, रामपुरका बासिन्दा खुसीराम चौधरी प्रायः यही डल्लब (गाडा)को माध्यमबाट नदी तर्छन् । धनगढी बजारमा काम गर्ने उनले भने, ‘पुल नहुँदा वर्षामा नदी तर्न गाह्रो हुन्छ । बाढी आउँदा नदी पार गर्न सकिँदैन । सरकारलाई हाम्रो पीडा थाहा छैन जस्तो लाग्छ ।’

शिवगंगा नदीमा पुल बनाउन स्थानीय नेताहरूले पटक–पटक बाचा गरेका छन् । २०७४ सालको संघीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवाले पुल बनाउने आश्वासन दिएकी थिइन्, तर उनी पराजित भइन् । २०७९ को निर्वाचनमा उनी समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भइन् भने हाल परराष्ट्रमन्त्री छिन् ।

उनकै भतिजा प्रकाश देउवा २०७९ सालमा प्रदेश सभा सदस्य बने । उनी १४ महिना सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पनि भए । मन्त्री भएपछि देउवाले त्यहाँ अनुगमन गरे । त्यसपछि धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमाल र तत्कालीन मन्त्री प्रकाश देउवाले सडक डिभिजन कार्यालयलाई पुल निर्माणका लागि दबाब दिए पनि काम भने सुरु भएन ।

शिवगंगा नदीमा पुल नहुँदा बर्खामा मात्रै समस्या छैन, हिउँदमा पनि सवारीसाधन नदीमै फस्छन् । वडा नम्बर १७ का लालवीर चौधरीले भने, ‘हिउँदमा काठको पुल हुन्छ, तर त्यो पुलबाट मान्छेमात्र तर्न मिल्छ । मोटरसाइकल, अटोरिक्सा त पानीमै धकेल्नुपर्छ । बर्खामा त डल्लब नभई हुँदैन ।’

शिवगंगा नदी पार गरेरै धनगढीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेहडाबाबा मन्दिर पुगिन्छ । यो मन्दिरमा भारतको पलियाबाट समेत भक्तजन दर्शन गर्न आउँछन् । पुल नहुँदा पर्यटकदेखि स्थानीयसम्मलाई ठुलो सास्ती हुन्छ ।

‘बेहडाबाबा जाने सडक छोटो छ तर पुल नहुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ । पर्यटकलाई पनि समस्या परेको छ,’ स्थानीय भन्छन् ।

आठ वर्षसम्म पुलको डिजाइनसमेत पास नभएको अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सकेको छैन । काम नहुने संकेत देखिएको भए रद्द गरिन्थ्यो तर केही सम्भावना देखिएको डिभिजन कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसबारे विभागले दिने निर्देशनअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । अहिलेका लागि ठेकदारसँग फेरि पुलको डिजाइन मागिएको कर्मचारी बताउँछन् ।

स्थानीयवासी समयमै काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गरेर पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । काम नगर्ने ठेकदारलाई त्यही जिम्मेवारी दिएर अझै काम लम्ब्याउनुभन्दा यो झन्झटलाई हटाएर छिटो काम सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘आठ वर्षदेखि पुलको काम अलपत्र पार्ने ठेकदारलाई सरकारले किन कारबाही गर्न सक्दैन ?’ स्थानीय राम डगौराले प्रश्न गरे ।