काठमाडौँ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयको चर्को विरोध र आलोचनाका बाबजुद पनि निरन्तर जारी छ । महँगो शुल्क, नेपाली भाषाको प्रयोग नभएको जस्ता सवाललाई लिएर सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला निकायबाट विरोध भइरहँदा यातायात व्यवस्था विभाग पछि नहट्ने अडानमा छ । 

विभागले आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेसँगै बिरोध सुरु भएको छ । विरोध भएसँगै विभागले तत्काल जरिवाना नगर्ने तर इम्बोस्ड जडान नगरेका सवारीधनीले नवीकरण, कर भुक्तानी र नामसारीजस्ता अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

यससँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि भीड लाग्न थालेको छ । अर्कातिर विभिन्न संघ संगठनहरू इम्बोस्डको शुल्क, भाषालगायतका विषयमा विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले शुल्क घटाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र नेपाली भाषा प्रयोग गर्नेबारे अदालतले अंग्रेजी भाषामै प्लेट जडान गर्न पाउँने फैसला गरिसकेकाले प्लेट जडान गर्ने कदमबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । 

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क घटाउन सकिँदैन । किनभने त्यो नियमावलीमा उल्लेख भएको विषय हो,’ यादवले भने, ‘शुल्क घटाउने नै होभने नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । यसबारे हामी अहिले अघि बढ्न सक्दैनौँ ।’

अहिले विभागले  दुईपांग्रे सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । तीनपांग्रेका लागि २ हजार ९ सय रुपैयाँ, चारपांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । साधारण नम्बर प्लेटको तुलनामा यो अत्यन्तै महँगो देखिन्छ । यद्यपि छिमेकी मुलुकमा भुटान बङ्गलादेश लगायतमा अत्यन्तै न्यून शुल्कमा जडान हुने गरेको पाइन्छ । 

यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने विवाद र मागका सम्बन्धमा निर्देशक यादवले अदालतले अंग्रेजी भाषामै प्लेट प्रयोग गर्न सकिने गरी फैसला गरिसकेको हुनाले सो फैसलालाई विभागले पालना गर्नुपर्ने बताए ।

आरएफआईडीले डाटा ट्र्याकिङ गर्ने तर गोपनीयता भंग नहुने भएकाले यो प्रविधिलाई २०७३ सालमा नै स्वीकार गरिएको विभागको भनाइ छ ।

‘अदालतले एउटा निर्णय गरिसकेको विषयलाई हामीले नमान्न मिल्दैन । अदालतले जे निर्णय गरेको छ त्यो नै लागू गर्नुपर्छ । म अर्को गर्छु भन्न कसैले पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अदालतले प्लेटमा नेपाली भाषा पर्दैन अंग्रेजीमै भए हुन्छ भनेर फैसला गरिसकेको छ ।’ 

यस्तै आरएफआइडी अनुपयुक्त भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यसबारे विभागले इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्नुअघि जीपीएस र आरएफआईडी दुवै प्रविधिमाथि छलफल भएको र जीपीएसले मानिसको व्यक्तिगत डाटा चोर्ने, गोपनीयता भंग हुने यो संविधान विपरीत हुने भएकाले  आरएफआईडी  प्रविधि रोजिएको स्पष्ट पारेको छ । आरएफआईडीले डाटा ट्र्याकिङ गर्ने तर गोपनीयता भंग नहुने भएकाले यो प्रविधिलाई २०७३ सालमा नै स्वीकार गरिएको विभागको भनाइ छ ।

म्यादभित्र प्लेट छापिनसके सरकारले हर्जाना तिर्नुपर्ने 

यति मात्र होइन, आगामी मंसिर ११ गतेसम्म २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने र जडान गरिसक्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ । हालसम्म १२ लाख छाप्न अर्डर दिएकोमा ८ लाख प्लेट छापेको र निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्न कठिन हुने र सरकारलाई हर्जाना लाग्ने उनको भनाइ छ । 

यदि ठेकेदार कम्पनीसँग सहमति गर्न सके म्याद थप्न मिल्ने नभए सरकारले हर्जाना तिर्नुपर्ने यादवले स्पष्ट पारे । तर के कति हर्जाना तिर्नुपर्ने हो यसबारे आफू जानकारी भने नभएको उनको भनाइ थियो । 

पछिल्लो म्याद २०८२  मंसिर ११ गतेभित्र पनि काम सम्पन्न नभएमा सरकारलाई जरिवाना लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर दुवै पक्षको सहमतिमा म्याद थप गरे सरकारले जरिवाना तिर्न पर्दैन । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । यो कार्यान्वयनका लागि २०७३ जेठ १९ मा बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । कम्पनीले २०७८ सालभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । 

यसबीच अदालती प्रक्रियाका कारण म्याद थप गर्नुपरेको थियो । पछिल्लो म्याद २०८२  मंसिर ११ गतेभित्र पनि काम सम्पन्न नभएमा सरकारलाई जरिवाना लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर दुवै पक्षको सहमतिमा म्याद थप गरे सरकारले जरिवाना तिर्न पर्दैन । 

ठेक्का सम्झौतामा २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्र्याकिङ गर्ने आरएफआईडी गेट (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट), १ सय वटा हाते मेशिन (ह्यान्डहेल्ड डिभाइस) र चालु अवस्थाको नम्बर प्लेट छाप्ने फ्याक्ट्रि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नपर्ने उल्लेख छ । त्यसबापत ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

हालसम्म १२ लाख प्लेटको मात्र अर्डर दिइएको र त्यसमध्ये ८ लाख मात्र छापिएको छ । पछिल्लो म्यादभित्र २५ लाख प्लेट छाप्न नसकिने देखिएको छ ।

२१ वटा कार्यालयबाट जडान गर्ने तयारी

विभागले हर्जाना तिर्न नपरोस् भन्ने हिसाबले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ कार्यलाई तीव्र अघि बढाउन पहल गरिरहेको निर्देशक यादव बताउँछन् । यसका लागि अब १२ लाख नम्बर प्लेट छाप्नका लागि अर्डर दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । यसका साथै  असोज १ गतेदेखि प्रदेश मातहतका २१ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट जडान गरिने बताए । विभाग परिसरमा रहेको फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित इम्बोस्ड नम्बर २१ वटै कार्यालयमा पठाउने र जडान गर्ने तयारी छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि आवश्यक योग्यता न्यूनतम एसएलसी पास गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, उनीहरूले कम्प्युटर तालिम र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी विशेष तालिम पनि लिएको हुनुपर्ने जनाइएको छ । 

यसमध्ये कोशी प्रदेशका दुई कार्यालयबाट, मधेस प्रदेशका ४ वटा कार्यालयबाट जडान गरिने उल्लेख छ । यसैगरी बागमती प्रदेशमा ५ वटा, गण्डकी प्रदेशमा २ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जडान गर्न सकिनेछ । 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ३  वटा, कर्णाली प्रदेशमा १ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिनेछ । साथै, विभागले तोकेका अन्य निकायबाट पनि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिने जनाइएको छ । 

प्लेट जडान गर्ने श्रमिकलाई ज्याला विभागले दिने 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि कार्यालयको मागअनुसार आवश्यक जनशक्ति विभागले खटाउने जनाइएको छ ।  

यस्तै नम्बर प्लेट जडान गर्ने श्रमिकलाई दिइने पारिश्रमिक ठेकेदार कम्पनीले नभई यातायात व्यवस्था विभागले दिने छ । यस्तो पारिश्रमिक दैनिक ज्यालादारीमा आधारित हुनेछ, जसमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालादर लागु हुने जनाइएको छ । जडानको माग बढ्दै गएमा जनशक्ति पनि थपघट गर्न सकिने व्यवस्था रहेको निर्देशक यादवले बताए ।

साथै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि आवश्यक योग्यता न्यूनतम एसएलसी पास गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, उनीहरूले कम्प्युटर तालिम र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी विशेष तालिम पनि लिएको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।