पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा हिंसापीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सुरु गरेको छ । 

कोपीला नेपालसँगको साझेदारीमा सरकारले पोखरा ३३ भरतपोखरीमा पुनर्स्थापना केन्द्र चलाएको हो । पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना र कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

पुनर्स्थापना केन्द्र चलाउन प्रदेश सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ । सम्झौताअनुसार कोपिला नेपालले पीडित महिला तथा बालिकाहरूलाई उद्धार, संरक्षण, आश्रय र पुनर्स्थापना सेवा दिनेछ भने केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च र दैनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि उसैले व्यहोर्ने छ ।

मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट उद्धार, आश्रय, लत्ताकपडा, स्वास्थ्योपचार, कानुनी सहायता, पोसिलो खाना लगायतका शीर्षकमा खर्च उपलब्ध गराउनेछ । 

पीडितहरूको सङ्ख्या, बसाइ अवधि, उद्धार विवरण र खर्च अभिलेख प्रमाणित गरी त्रैमासिक रूपमा रकम भुक्तानी दिने गरी सहमति भएको छ । केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गर्नेछन् ।

सामाजिक विकास मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले प्रदेशमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन ऐतिहासिक थालनी भएको बताए । केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने उनले कोपीला नेपालसँग आग्रह गरेका छन् ।

कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले १५ वर्षअघि देखेको सपना आज साकार भएको भन्दै हिंसापीडितलाई सुरक्षित बनाउन र उनीहरूको जीवनलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार केन्द्रले पोषणयुक्त खाना, लत्ताकपडा, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, पारिवारिक पुनर्मिलन, सीप विकास तालिम र पुनर्स्थापना जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्नेछ ।

७ वर्षसम्मका आश्रित बालबालिकाहरूलाई पनि पीडितसँगै केन्द्रमा राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारबाट सिफारिस भई आएका पीडितहरूलाई मात्र केन्द्रमा राखिने बताइएको छ । आइतबार गरिएको सम्झौता ३ वर्षसम्म निरन्तर रहनेछ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणतर्फ महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको सचिव नवराज ढकालले बताए ।

लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आएको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापनाको कार्य २०८२ सालमा कानुनी कार्यविधि पारित भएपछि सम्भव भएको उनको भनाई छ ।

यसअघि ८ वटा अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र पहिलोपटक स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हो ।