पोखरा । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबिच विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ सोमबार बसेको समन्वयात्मक बैठकले विभिन्न ९ बुँदे निर्णय गरेको छ ।  स्याङ्जाको धार्मिक क्षेत्र उत्तरबाहिनीमा बसेको बैठकले दुई प्रदेशबिच समन्वय र सहकार्यसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । 

 यसअघि माघ ३० गते बसेको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आज दुवै प्रदेशका योजना आयोगलाई तीन महिनाभित्र कार्य योजना बनाई पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

यस्तै बैठकले दुवै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवम् प्रतिबद्धताको विवरण एकीकृत गरेर प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै धार्मिक पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उत्तरवाहिनीदेखि लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि दुवै प्रदेशका पर्यटन मन्त्रालयलाई अवधारणा पत्र तयार गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

दुवै प्रदेशका आवधिक योजनामा प्रस्तावित रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुवै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम तयार गरेर पुस मसान्तभित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

असोज २१ देखि कात्तिक १९ गतेसम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन दुवै सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा एक अर्काका सिकाइ तथा असल अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्न प्रमुख सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकबाट प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेशको जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकारलाई ध्यानमा राखी यथासम्भव कानुनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ भने दुवै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल वा पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको पहिचान तथा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 ‘यसअघिका निर्णय नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने प्रयास गर्‍यौँ । तर स्रोत पर्याप्त भएन,’ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने, ‘प्राथमिकीकरण गरेर क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौँ ।’ 

दुई सरकारबिच यसअघि पाल्पाको रानीमहलमा माघ ३० गते पहिलो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले विभिन्न २१ निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन भने सुस्त छ । यो वर्षको बजेटमा पहिलो बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि केही रकम विनियोजन गरेपनि पर्याप्त बजेट छैन । गरिएका अधिकांश निर्णय संघ सरकारसँग माग गर्ने खालका भएको गण्डकीका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बताए । ‘२० बुँदामा संघ सरकारलाई दबाब दिने खालका निर्णय गरेको थियो । केही दबाब र माग गरिएको छ,’ उनले भने ।

यद्यपि, अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहल र प्रयास भइरहेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुनाए । ‘पहिलेको बैठकका निर्णय छोडिएको छैन । थप परिष्कृत गर्दै कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्य योजना बनाउन लागेका छौँ । योजना आयोगले कार्य योजना तयार गरेपछि यसलाई अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।’

सोमबारको बैठकमा दुवै प्रदेशका मन्त्रीहरू, सांसदहरू, प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव सहितको प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकका निर्णयमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।