पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै ऐन बनाइएको छ । प्रदेश सभाले दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक पारित गर्नका लागि सोमबार संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेश दलित समुदायको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने दोस्रो प्रदेश बनेको छ । विधेयकमा कार्यकारी उपाध्यक्षको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।  स्नातक तह उत्तीर्ण गरी दश वर्ष दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्नेछन् । सांसदहरूले विधेयक पारित हुनु ऐतिहासिक भएको तर्क गरेका छन् ।

‘प्रदेश सरकारको यो कदम प्रदेशमा समानता र न्यायको यात्रामा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो,’ सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचालले भनिन्, ‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बाँकी छ । सरकारले यसमा ध्यान दिने विश्वास छ ।’

विधेयकलाई सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले १७ बुँदे संशोधनसहित सभामा फिर्ता पठाएको थियो । यसमा दलित समुदायको परिभाषा, जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध उजुरी र कडा सजायको व्यवस्था, प्रदेशदेखि पालिका तहसम्म दलित आयोगको संरचना र दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरू समावेश गरिएका छन् ।

जातीय आधारमा हुने विभेद, हिंसा र छुवाछुत गर्नेलाई कारबाही गर्ने, दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क र अनिवार्य  शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, दलित समुदायलाई स्वास्थ्योपचारमा छुट र सेवा सुविधा न्यायोचित बनाउने व्यवस्था छ । एकल महिला, अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित परिवार, बाबुको पहिचान नभएको बालबालिका, असहाय, अपाङ्ग, अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

वर्षौँदेखि पछाडि पारेको र अवसर बाट वञ्चित गरेको समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक ऐतिहासिक र गौरवको क्षण भएको सांसद टिकाकुमारी बस्यालले बताइन् । ‘यो छलफलमा सहभागी हुँदै गर्दा गर्वले छाती चौडा भएको छ । अचानोको पीडा खुकुरीलाई कहाँ थाहा हुन्छ र ?,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो पीडा र भोगाइ बुझेर सरकारले सकारात्मक कदम चालेको छ । यो सम्मान र स्वागत योग्य सम्मान हो ।’ उनले पुस्तौँदेखिको पीडालाई विधेयकले बुझेको दाबी गरिन् ।

सांसद दिलमाया पौविले पारित भएको विधेयक छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘यो विधेयक कागजी दस्ताबेज मात्रै नबनाइयोस् । न्यायको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक दस्ताबेज बनोस्,’ उनले भनिन्, ‘दलित समुदाय हाम्रो समाजको अभिन्न हिस्सा हो । हामी अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास र निर्णय प्रक्रियामा पुग्न पाएका छैनौँ । यो विधेयक दलितलाई अधिकार दिने मात्रै होइन, दलितको सशक्तीकरण र आत्मनिर्भर बनाउने पाटो पनि हो ।’ आफ्नो समुदायको लागि पारित भएको विधेयक गर्वको विषय भएको उनको तर्क छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा ६ जना दलित समुदायबाट सांसदहरू प्रतिनिधित्व गर्छन् । तीमध्ये ५ जनाले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । २०८१ फागुन २१ मा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक फागुन २३ गते सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । चैत ११ गते सामान्य छलफलपछि चैत १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । लामो समय छलफल गरेपछि संसदबाट पारित गरिएको हो ।

विधेयकमा सांसदहरू डिल्लीराम सुवेदी, यशोदा रिमाल, राजकुमारी भुजेल, विन्दु पौडेल, हरिबहादुर भण्डारी लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । उनीहरुले दलित समुदायमाथि यसअघि भएका सबै अन्यायको क्षतिपूर्ति सहित सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । ‘दलित समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सबै आयाममा पछाडि पारिएको छ । सशक्तीकरणको विषय निकै पेचिलो हुन्छ,’ सांसद डिल्लीराम सुवेदी भन्छन्, ‘सामाजिक रूपान्तरण र समतामूलक समाज निर्माणमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको छ ।’

गण्डकीमा १८.२ प्रतिशत भन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास छ । सांसद हरिबहादुर भण्डारीले संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी ढोका खुलेको बताए । विन्दु पौडेलले करिब साढे चार लाख दलित समुदायको न्यायमा पहुँच दिलाउन विधेयक प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।