बागलुङ । जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी १३ गुणा बढी रहेको पाइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग बागलुङका अनुसार  जिल्लामा प्राप्त निवेदन र मूल्याङ्कनका आधारमा ‘सफ्टवेयर’मा प्रविष्टि गरिएका तथ्याङ्कमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार ९७/९७ रहेकामा अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार ५५४ परिवार रहेको पाइएको छ । 

जिल्लाका १० पालिकामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी ढोरपाटन नगरपालिकामा रहेको पाइएको छ भने जैमिनी नगरपालिकाको तथ्याङ्क प्रविष्टि भइसकेको छैन । 

आयोगका विज्ञ सदस्य उमेश गौतमले अन्य पालिकाको तथ्याङ्क प्रविष्टिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र जैमिनीको  अझै प्रक्रियामा रहेको बताए । उनका अनुसार जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा चारजना भूमिहीन दलित, १० भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५१ परिवारलाई निस्सा वितरण भइसकेको छ । 

ढोरपाटनमा भूमिहीन दलित ३०, भूमिहीन सुकुम्वासी १९ र अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार ६०० गरी एक हजार ६४९ परिवारको तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिएको छ । यस्तै, तमानखोला गाउँपालिकामा ५४४ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्भने भूमिहीन तथा सुकुम्वासी भने छैनन् । बागलुङ नगरपालिकामा २७ भूमिहीन दलित, ५५ भूमिहीन सुकुम्वासी र १६९ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २५१ परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । यस्तै, गलकोट नगरपालिकामा १८ भूमिहीन दलित, नौ भूमिहीन सुकुम्वासी र ६३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ९० जनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो । 

यसैगरी बरेङ गाउँपालिकामा छ परिवार भूमिहीन दलित, दुई परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्भने काठेखोला गाउँपालिकामा एक परिवार भूमिहीन दलित र नौ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ । 

यस्तै बडिगाड गाउँपालिकामा ११ परिवार भूमिहीन दलित, दुई परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको विज्ञ सदस्य गौतमले जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सकिएसँगै अब नापजाँचको काम सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

“सुकुम्वासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै भएकाले समस्या भएको हो । सुकुम्वासीको हकमा अन्यत्रसमेत जग्गा दिन सकिन्छ, तर अव्यवस्थित बसोबासीको भने बसेकै ठाउँ उपयुक्त भएमा लालपुर्जा दिनुपर्ने हुन्छ”, गौतमले भने, “प्रविष्टि गरेको तथ्याङ्कका आधारमा निस्सा वितरण भएपछि नाप जाँच हुन्छ । जग्गा छुट्टिन्छ, दिन मिल्ने स्थानबाट लालपुर्जा दिन सुरु गर्ने छौँ । अबको छ महिनामा लालपुर्जा दिने गरी काम भइरहेको छ ।”