नयाँ शिक्षा विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधानले अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा हलचल पैदा गरेको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले विधेयकका धेरै बुँदामा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

नेपालले वर्षौंदेखि शिक्षामा समान पहुँच र नतिजा सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । तर पाठ्यक्रम, सिकाइ नतिजा, मूल्याङ्कन र शिक्षक विकासलाई एकैसाथ जोड्ने स्पष्ट रूपरेखा बन्न सकेन । प्रभावकारी शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियमित प्रतिवेदन आवश्यक छ । यसका लागि निजी–सार्वजनिक दुवै क्षेत्र सहभागी हुनुपर्छ । 

यस सन्दर्भमा हाल देखिएका अभ्यासमा कानुनी स्पष्टता, संस्थागत क्षमतालाई छुट्टे स्तम्भका रुपमा बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह, विद्यालय र अभिभावकको छलफलमा कमजोर पहुँच भएका समूहका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । 

गत चैत-वैशाखमा हजारौँ शिक्षकहरू राजधानी काठमाडौँमा आएर सडक प्रदर्शन गरे । उनीहरूको स्पष्ट माग थियो- रोजगारीको सुरक्षा, अघिल्ला सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र स्थानीय तहको नियुक्तिमा नियन्त्रण । आन्दोलनका बेला देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द भए । 

विद्यार्थीहरू कक्षाविहीन भए, अभिभावकहरू अनिश्चिततामा परे । केही हप्तामै शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिए । शिक्षा सुधारको ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्ने विधेयक फेरि पनि राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बन्यो, जहाँ विद्यार्थीभन्दा बढी दलहरूले आफ्नो जित देखाउने वा लाभ निकाल्ने खेल खेले ।

विद्यालयलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत कि गैरनाफामुखी संस्था भन्ने विवाद अझै समाधान भएको छैन । यसले अर्को सरकारलाई फेरि झोलामा राख्ने बाटो खुलाएकै छ । यी खाल्डाखुल्डी संयोग होइनन्, भविष्यमा राजनीतिक दवाबका लागि नै खुला राखिएका हुन् ।

आधारविनाको महत्वाकांक्षा 

प्रस्ताविक विद्यालय शिक्षा विधेयक हेर्दा निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । यसले आवासीय विद्यालय प्रस्ताव गरेको छ, नियुक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘टिचर बैंक’को अवधारणा ल्याएको छ, डिजिटल सिकाइ कार्यक्रम र व्यवसायिक शिक्षा सुधार समेत समेटेको छ, साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मार्ग खोलेको छ । यी विषयलाई प्रशंसा गर्नैपर्छ । 

तर आधार नभएको महत्वाकांक्षा कमजोर हुन्छ । नजिकबाट हेर्दा यी सुधारहरू खण्डित, औपचारिकतामा सीमित र संरचनात्मक कमजोरीयुक्त देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्थायी दृष्टि विना राम्रा विचारहरू पनि नारा मात्र बनेर अर्को सरकार आएपछि फेरि बदलिन सक्छन् । नेपालले यसअघि पनि यस्तै चक्र अनुभव गरिसकेको छ । एउटा सरकारले शैक्षिक ट्रस्टलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्यो, जवाफदेहिता र कर प्रणाली बलियो हुन्छ भनेर । अर्को सरकारले उल्टै फेरि गैरनाफामुखी संरचना अनिवार्य गर्‍यो, निष्पक्षता कायम गर्न भनेर । दुवै नीतिहरू सुन्दर शब्दमा बाँधिए पनि व्यवहारमा राजनीतिक साथीहरूलाई फाइदा दिलाउन मात्र प्रयोग भए । 

संस्थाहरूले पञ्जीकरण बदल्न हतार गरे, तर त्यसले कक्षाकोठा वा सिकाइलाई सुधार गरेन । अभिभावकले बढी शुल्क तिर्न बाध्य भए, विद्यार्थीले भने शिक्षामा खासै सुधार देखेनन् ।

यी उतारचढावको केन्द्रमा पक्षपात छ । सत्तासँग नजिकका शिक्षक संगठनले विशेष सुविधा पाउँछन् । नेताहरूको स्वामित्वमा रहेका निजी विद्यालय वा कलेजहरूलाई नियामक छुट दिइन्छ । दलसँग आबद्ध कर्मचारी समूहले नियुक्तिमा विशेषाधिकार खोज्छन् । यसरी शिक्षा नीति २० वर्षे दीर्घदृष्टि बन्नुको साटो पाँचवर्षे सरकारहरूको सौदाबाजीको साधन मात्र बन्छ ।

विद्यार्थीको वास्तविक अनुभवले यसको विनाशकारी प्रभाव देखाउँछ । चितवनकी एक होनहार विद्यार्थी सरकारी छात्रवृत्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिन पुगिन् । उनको ग्रेड उत्कृष्ट थियो, अध्ययनप्रतिको दृष्टि स्पष्ट थियो । तर प्यानलले पहिलो प्रश्न विषय वा उनको उत्साहबारे सोधेन । उनी कुन विद्यार्थी संघसँग जोडिएकी छिन् भनेर मात्र सोध्यो । उनले कुनै सम्बन्ध नभएको बताइन् । छात्रवृत्ति अर्कैलाई दिइयो । उनको कथा कटुसत्य हो, तटस्थतालाई दण्ड दिइन्छ, योग्यतालाई बेवास्ता गरिन्छ ।

प्रावधानगत कमजोरी 

नयाँ विधेयकमा भविष्य फेरि बिगार्ने खाल्डाखुल्डी थुप्रै छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विचार आकर्षक छ, उचित नियमन भएमा यसले नवप्रवर्तन र लगानी ल्याउन सक्छ । तर कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । पारदर्शिताविना राजनीतिक रूपमा जोडिएका संस्थाहरूले लाभ पाउनेछन्, स्वतन्त्र नवप्रवर्तकहरू भने छेउमा पेलिनेछन् ।

टिचर बैंकको अवधारणा पनि प्रशंसायोग्य छ । सैद्धान्तिक रूपमा यसले नियुक्ति सजिलो बनाउन सक्छ, असुरक्षित करारमा बसेका शिक्षकलाई स्थायित्व दिन सक्छ । तर नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने प्रश्न खुलेकै छ । यदि दल नजिकका शिक्षकले कब्जा गरे भने यो फेरि पक्षपातकै अर्को साधन बन्नेछ । आवासीय विद्यालय र छात्रवृत्तिले वञ्चित विद्यार्थीलाई अवसर दिन सक्छन्, तर डिजिटल निगरानी विना ती पनि दलका कार्यकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने बाटो बन्न सक्छन् । 

शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, कर्मचारी सबै पेशागत संघहरूलाई दलमुक्त बनाउनुपर्छ । जसले पेसाको प्रतिनिधित्व गरुन्, गुटको होइन । शिक्षा र सेवाका लागि स्वतन्त्र आयोगलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । नियुक्ति र पदोन्नति सदस्यता होइन, योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ ।

विद्यालयलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत कि गैरनाफामुखी संस्था भन्ने विवाद अझै समाधान भएको छैन । यसले अर्को सरकारलाई फेरि झोलामा राख्ने बाटो खुलाएकै छ । यी खाल्डाखुल्डी संयोग होइनन्, भविष्यमा राजनीतिक दवाबका लागि नै खुला राखिएका हुन् ।

समस्या केवल प्राविधिक मात्र नभई दार्शनिक पनि हो । निष्पक्षतालाई पक्षपातले विस्थापित गरेको छ । समावेशीतालाई बहिष्करणले, पारदर्शितालाई गोप्य सम्झौताले र स्थिरतालाई अव्यवस्थाले ।

जोन डेवेईले विद्यालयलाई ‘लोकतन्त्रको प्रयोगशाला’ भनेका थिए । तर नेपालमा विद्यालय विभाजनको नमुना बनेका छन् । पाउलो फ्रेइरेले ‘शिक्षालाई मुक्ति दिनुपर्ने’ भनेका थिए । तर नेपालमा शिक्षा भर्ती शिविरमा परिणत भएको छ । 

अमार्त्य सेनले विकास भनेको स्वतन्त्रता भनेका थिए, तर यहाँ स्वतन्त्रता पार्टी राजनीतिमा सीमित छ । जोन रउल्सले न्याय भनेकै निष्पक्षता भनेका थिए । तर नेपालमा दौड सुरु हुनुअघि नै खेल अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

जब नीति सत्ताधारीका लागि सकारात्मक, विपक्षीका लागि नकारात्मक र भविष्य शोषणका लागि खुला खाल्डाखुल्डी मात्र हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय उद्देश्य बाँच्दैन।

मूल्य चुकाउने विद्यार्थी र अभिभावक

खराब प्रणालीबाट पीडित हुने सधैँ एउटै हुन्छन् । छात्रवृत्ति राजनीतिमा कब्जा हुँदा विद्यार्थीले अवसर गुमाउँछन् । अभिभावकले जवाफदेहिताविना बढ्दो शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् । शिक्षकहरूलाई पार्टी निष्ठाका आधारमा सजाय वा पुरस्कार दिइन्छ । राज्यले नागरिको विश्वास गुमाउँछ । हरेक वर्ष युवा नेपाली शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश रोज्छन् । केवल गरिबी वा स्रोतको अभावका कारण होइन, तर आफ्नै देशमा निष्पक्षता र सम्मान नदेखेका कारण उनीहरु विदेश रोज्न बाध्य छन् । 

‘ब्रेन ड्रेन’ आर्थिक समस्या मात्रै होइन, नैतिक संकट पनि हो । वास्तविक सुधारतर्फ नेपालले अगाडि बढ्न चाहन्छ भने सुधार औपचारिक घोषणा होइन, गहिरो संरचनात्मक रूपान्तरण हुनुपर्छ । शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, कर्मचारी सबै पेशागत संघहरूलाई दलमुक्त बनाउनुपर्छ । जसले पेसाको प्रतिनिधित्व गरुन्, गुटको होइन । शिक्षा र सेवाका लागि स्वतन्त्र आयोगलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । नियुक्ति र पदोन्नति सदस्यता होइन, योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ ।

अत्यावश्यक कुरा हो राष्ट्रिय शिक्षा चार्टर । २५ वर्षे ढाँचामा जुन सरकार फेरिए पनि कायम रहोस् । समानता, गुणस्तर र निष्पक्षताको आधारलाई अड्याइराखोस् । नेपालले शिक्षा आधुनिक बनाउने सपना राख्नु प्रशंसनीय छ, तर निरन्तरताविना सपना कमजोर हुन्छ । सुधारलाई वास्तविक बनाउन दलगत खेलबाट बचाउनुपर्छ । हरेक नीति एउटा सरल प्रश्नबाट गुजारिनुपर्छ- के यसले विद्यार्थीलाई लाभ पुर्‍याउँछ ? यदि होइन भने त्यसको कुनै उद्देश्य छैन ।

कल्पना गरौँ शिक्षकले अध्यापनमा मात्र ध्यान दिने, राजनीति गर्नु नपर्ने । निजी कलेजहरूले राजनीतिक पहुँच होइन, गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने । 

आजको शिक्षा नीति फेरि पनि दलगत लाभको हिसाबकिताब बन्ने खतरा बोकेको छ । यदि हामीले यी खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्यौँ, संघसंस्थालाई दलमुक्त बनाउन सक्यौँ, नीतिलाई निरन्तरतामा बाँध्न सक्यौँ र विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्न सक्यौँ भने शिक्षा फेरि वटवृक्ष जस्तै बन्न सक्छ । 

(डा. कार्की कान्तिपुर सिटी कलेजका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)