मङ्गलबार, २६ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

काभ्रेका भूमिहीनद्वारा जग्गा माग

शनिबार, २१ भदौ २०८२, ११ : ४१
शनिबार, २१ भदौ २०८२

सारांश

  • काभ्रेपलाञ्चोकका पाँच हजारभन्दा बढी भूमिहीनले जग्गाको माग गर्दै सरकारलाई निवेदन दिएका छन्।
  • भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गा प्राप्तिका लागि ५,७६० जनाको लगत प्रविष्ट गरिएको छ।
  • जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न काम गरिरहेको छ।

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकका करिब पाँच हजारभन्दा बढी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकले सरकारद्वारा जग्गाको माग गरेका छन् । उनीहरूले जिल्लास्थित भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत सरकारसँग जग्गाको माग गरेका हुन् । 

सरकारले पटकपटक भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबास गरेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको व्यवस्थापन गर्नेका लागि सूचित गरेअनुसार जिल्लामा हालसम्म भूमि आयोगको भू–सूचना प्रणालीमा पाँच हजार ७६० नागरिकको जग्गा प्राप्तिका लागि लगत प्रविष्ट भएको हो । आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालयका अनुसार भूमिहीन दलित १७८, भूमिहीन सुकुम्बासी ६५६ तथा अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार ९२६ रहेका हुन् ।

जिल्लास्थित नमोबुद्ध नगरपालिकाको ७७४ को विवरण प्राप्त भएको र ४० जनाको विवरण पुनर्पुष्टिको पहिचान र प्रमाणीकरण सकिएको जिल्ला समिति काभ्रेका संयोजक विदुर हुमागाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार पनौती नगरको ७४ को विवरण प्राप्त भएकोमा दाबी–विरोधको सूचना प्रकाशित गरिसकेको, रोशी गाउँपालिकाको १५८ को चिठी प्राप्त भएको तथा विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । जिल्लामा छ नगर र सात गाउँपालिका छन् । 

जिल्लास्थित १३५ वटै वडामा सहजीकरण समिति गठन गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार वडाबाट प्राप्त निवेदन स्थानीय तहस्तरबाट आयोगमा पठाउन समय तोकिएअनुसार आयोगले अन्तिम पटक आगामी असोज ३ गतेसम्ममका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । हुमागाईले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको बताए । 

‘केही स्थानीय तहको अलमल तथा राजनितिक दलको स्वाथएका कारण झन्झटिलो बन्दै गएको थियो, स्थानीयस्तरमै सर्वदलीय बैठक राखेर क्रमश विवाद सुल्झाउँदै गएका छौँ’, हुमागाईंले भने । उनका अनुसार सीमित बजेट, जटिल भौगोलिक अवस्था, सत्यापन र प्रमाणीकरण चरणमा धेरै समय लाग्ने, स्थानीय तहले समयमै जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्नु, दल तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सम्बन्धित वडाबाट लाभग्राहीका निवेदन दर्ता नहुनुजस्ता समस्याका कारण काममा केही ढिलाइ भएको छ । 

करिब डेढ वर्षअघि तत्कालीन जिल्लास्थित समितिले अतिदुर्गममा सूचीकृत खानीखोला गाउँपालिकाको भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो । यसका लागि पहिलो चरणमा उक्त गाउँपालिकाको सबै प्रक्रिया पूरा गरेका भूमिहीन–सुकुम्बासी, भूमिहीन–दलित र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई निस्सा वितरण गरेको थियो । 

तत्कालीन अवस्थामा उक्त गाउँपालिकामा ३७२ अव्यवस्थित बसोबासी, ४० सुकुम्बासी, दुई भूमिहीन दलित र दुई भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका थिए । खानीखोलामा त्यसबेला भूमिहीन–सुकुम्बासी, भूमिहीन–दलित र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वितरण गरिएको निस्सापछिको प्रक्रियाका लागि समितिले थप कार्य गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप