लामो प्रतीक्षा र बहसबिच सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित हुने सुनिश्चित भएको छ। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य रहेको यो ऐनले कैयन् पक्षहरूको सम्बोधन गरेको भए पनि श्रमिक अधिकार र संविधानको मर्मलाई भने अझै पनि समग्रतामा आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन।

१. पृष्ठभूमि

नेपाली श्रमिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले वि.सं. १९९७ बाट श्रमिक तथा किसान वर्गको हक हित र नागरिक अधिकार सम्बन्धी आवाज बुलन्द गर्ने साहित्यिक अभिव्यक्ति "मकैको खेती" नामक उपन्यास निजामती आन्दोलनको प्रारम्भिक प्रेरणा श्रोत रहेको पाइन्छ । कृष्णलाल अधिकारीले समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासविरुद्धको वैचारिक विद्रोहको श्रमिक चेतनाको प्रचार प्रसार र अन्तरक्रिया गर्ने माध्यमको रूपमा "एकादशी सभा" मार्फत निरङ्कुश राणा शासनका विरुद्ध प्रशासनिक विद्रोहको रूपमा कर्मचारी–श्रमिक आन्दोलनलाई सङ्गठित गरे । यसले वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आधारभूमि तयार गर्‍यो।

नेपालको श्रमिक सङ्गठन हुने क्रममा वि.सं. २००७ माघ ४ गते “अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी सङ्घ” नामक पहिलो श्रमिक सङ्गठन स्थापना भयो । त्यसै गरी स्थापनाको छोटो समयमै वि.सं. २००७ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयद्वारा निर्देशन जारी गर्दै सरकारी जागिरेले कुनै दल/संस्थामा लाग्न नपाउने गरी सङ्घ/युनियनमाथि दमनको सहारा लियो। त्यसै गरी वि.सं. २००८ जेठ १४ गते सङ्गठनको तर्फबाट अत्यन्तै न्यून तलब र सेवा सुविधा वृद्धिसहितका चौध बुँदे मागपत्र गृहमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा वि.सं. २००९ जेठ १९ गते देशव्यापीरूपमा एक हप्ते हडताल घोषणा र सयौँ गिरफ्तार भई २३ जना कर्मचारी बर्खास्तीमा परे। सरकारले आन्दोलन दमन गरी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगायो र फेरि भूमिगत रूपमा सङ्गठनका गतिविधि सञ्चालन गरियो।

वि.सं. २००७ सालको जनक्रान्तिसँगै विराटनगर जुटमिलका श्रमिकहरूको ऐतिहासिक पहलमा पहिलो पटक नेपालको श्रमिक सङ्गठन रूपमा अगाडि बढ्यो।वि.सं. २००७ सालबाट राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण श्रमिक सङ्गठन हुँदै गरे पनि विकसित हुन नपाउँदै वि.सं. २०१७ सालमा राजनीतिक दल र श्रमिक सङ्गठन स्थापना र सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लाग्यो र पञ्चायतकालको सुरुवात भयो। पञ्चायतकालभरि भूमिगत रूपमा आन्दोलन विभिन्न स्वरूपमा श्रमिक आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग बन्यो। विभिन्न नाम र रूपमा विकसित हुँदै प्रजातन्त्र र श्रमिक अधिकारको संयुक्त सङ्घर्षको स्वरूपमा वि.सं. २०४६ सालमा श्रमिक आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएर दोस्रो जनक्रान्तिको रूपमा सीमित नागरिक अधिकारसहितको बहुदलीय राजतन्त्रको स्थापना भयो। बहुदलीय राजतन्त्रको स्थापनासँगै जननिर्वाचित सरकारले समेत श्रमिक वर्गका माग मुद्दाप्रति बेवास्ता गर्दा वि.सं. २०४८ सालमा श्रमिक आन्दोलनले हडतालको स्वरूप ग्रहण गर्दा राज्यले सयौँ राष्ट्रसेवकहरूको रोजीरोटी खोस्ने हदसम्मको दमनमा उत्रियो र श्रमिक आन्दोलनमा विभाजनको शृङ्खला सुरु हुन गयो।

राज्यको दमनका बाबजुद तमाम राष्ट्रसेवकहरूको त्याग र बलिदानबाट सङ्गठनरूपमा विकसित हुँदै गएर जनयुद्धको जगमा सम्पन्न तेस्रो जनक्रान्तिपछि निजामती सेवा ऐन २०४९ मा संशोधन भयो । इतिहासमा पहिलो पटक ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता र नेपालको संविधान २०७२ ले श्रमिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

२. राजनीतिक प्रणाली र निजामती सेवाको चरित्र

यो पृष्ठभूमिमा हामीले निजामती सेवाको विकासक्रम तत्कालीन राजनीतिक प्रणाली अनुरूप कसरी फेरिँदै आयो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। राणा शासन अघिसम्म परम्परागत प्रशासनिक व्यवस्था रहेको नेपालमा दरबार, दरबारका नजिकका ठालु–दरबारिया, मुखिया, भुइँमान्छेहरूबिच शक्ति बाँडफाँड हुन्थ्यो। कर्मचारी सेवा व्यक्तिगत निष्ठा र राजाको आदेशमा आधारित थियो, संस्थागत स्वरूप थिएन। राणा शासनकालमा पनि दरबार–केन्द्रित कर्मचारी प्रणाली थियो। तलब, सुविधा वा सेवा सर्त व्यवस्थित थिएनन्। तर वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिपछि पहिलोपटक आधुनिक निजामती सेवा स्थापनाको पहल भयो। वि.सं. २००७ सालपछि विभिन्न आयोग र समिति बनेर कर्मचारी प्रशासनको आधार तयार भयो। वि.सं. २०१३ सालमा निजामती सेवा आयोगको गठन र निजामती सेवा ऐन लागू गरियो। यसपछि मात्रै नेपालमा निजामती सेवा औपचारिक, कानुनी र संस्थागत रूपमा स्थापना भयो। नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन, सेवा सर्त आदि कानुनी आधारमा सञ्चालन हुन थाले।

तर वि.सं. २०१७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि दरबारले हस्तक्षेप गर्दै पञ्चायती शासन सुरु भएपछि निजामती सेवालाई पार्टी–निषेधित प्रशासनिक संरचना बनाइयो। कर्मचारीलाई दलगत राजनीति गर्न निषेध थियो। कर्मचारीलाई “राजाप्रति निष्ठावान् सेवक” को रूपमा परिभाषित गरियो।

यस अवधिमा प्रशासनलाई विस्तार गरियो। संरचनागतरूपमा गाउँ विकास समिति, जिल्ला प्रशासन, योजना आयोग, विकास मन्त्रालयसम्म प्रशासन सेवा विस्तार भए पनि श्रमिक अधिकारको विषय भने निषेधित नै रह्यो।

जनआन्दोलन २०४६ का कारण बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि निजामती सेवामा लोकतान्त्रिक मूल्य र पारदर्शिता जोडियो। कर्मचारीहरूको अधिकार र सङ्गठन स्वतन्त्रता विस्तार भयो। वि.सं. २०४९ सालमा संशोधन गरिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागू भयो। यसले कर्मचारी अधिकार, तलब, पदोन्नति, अनुशासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनायो। कर्मचारी सङ्गठनहरू अस्तित्वमा आए।

वि.सं. २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भयो। निजामती सेवामा समावेशीकरण नीति लागू भयो। वि.सं. २०६९ सालमा संशोधित निजामती सेवा ऐनले समावेशीकरणलाई कानुनी हैसियत दियो। सङ्घीय शासन व्यवस्था (२०७२ को संविधान) पछि निजामती सेवा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गर्ने व्यवस्था गरियो। यो निजामती सेवामा गुणात्मक रूपान्तरण थियो।

• २. फरक मत किन ?

समाजवादउन्मुख सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको एक दशक पूरा गरी प्रशासनिक क्षेत्रको संविधान सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन गइरहेको सन्दर्भमा जनमैत्री र कर्मचारीमैत्री ऐन निर्माणमा हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट र हाम्रो अगुवाइमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट साझा पेसागत मुद्दालाई बेवास्ता गरी विभिन्न प्रशासनिक तथा राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रसव पीडाबाट छटपटाएर "सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०८२" तयार भएको छ।

नेपालको श्रमिक आन्दोलन केवल तलब–सुविधाको मागमा सीमित रहेन, हरेक राजनीतिक मोडमा निर्णायक शक्ति बन्यो। राणाकालको विद्रोहदेखि पञ्चायतकालको प्रतिरोध, जनयुद्ध, वि.सं. २०४६ र वि.सं. २०६२/६३ का जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्रसम्म—श्रमिक आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणलाई दिशा दिएकोमा कसैको विमति हुन सक्दैन।

यसले के देखाउँछ भने, राजनीतिक फेरबदलसँगै निजामती सेवा पनि सोही अनुरूप परिवर्तनको माग समयले गर्दछ। अहिले हामी जुन संविधान कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यसले समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक मूल्यहरू हरेक ऐन कानुनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। मौलिक अधिकारलाई ऐनहरूले रक्षा गर्नुपर्दछ।

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष तथा रगत र पसिनाबाट प्राप्त संविधानको सफल कार्यान्वयन, व्यवस्थाविरोधीको प्रशासनिक प्रतिवाद, जनचाहनामा आधारित परिणाममुखी प्रशासन प्रणाली निर्माण गर्न उच्च मनोबलयुक्त राष्ट्रसेवकको पेसागत वृत्तिविकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

तर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०८२ ले ल्याएका प्रावधानले त्यो ऐतिहासिक बलिदान र योगदानलाई पूर्णतः सम्मान गरेको देखिँदैन। ऐनमा समावेश भएका कतिपय प्रावधानहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि श्रमिक अधिकारलाई मौलिक आधारको रूपमा स्थापित गर्ने संवैधानिक भावना अपूरो छ। यही कारण फरक मतहरू उठेका हुन्।

यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा रचनात्मक र व्यवस्थित अर्थवादविरोधी ट्रेड युनियन संस्कारको विकास गर्दै जारी ऐनमा नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले आफ्ना फरक मत अघि सारेको हो।

३. फरक मतका बुँदाहरू

१) दफा २ को (ङ) परिभाषा: निजामती कर्मचारी भन्नाले सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा र नेपाल संसद् सेवामा बहाल रहेको व्यक्तिलाई जनाउने छ।

पुष्ट्याइँ: संविधानतः नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएकोले तीन तहको सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको आधारभूत सेवा सुविधालगायतको अन्तिम वित्तीय जबाफदेहिताको भार वहनको दायित्व समेत नेपाल सरकारमा निहित भएकोले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उत्प्रेरणा बढाउन र दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहको प्रशासनमा आकर्षित गर्न।

२) दफा (५) को उपदफा (७) थप: उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल स्वास्थ्य सेवा र नेपाल संसद् सेवा सङ्घीय निजामती सेवाको अन्य सरकारी सेवाको रूपमा रहने छन् साथै नेपाल स्वास्थ्य सेवा र नेपाल संसद् सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने छ।

पुष्ट्याइँ: नेपाल स्वास्थ्य सेवा र नेपाल संसद् सेवाको आधारभूत सेवा सुविधा, कार्य प्रकृति र चरित्र सङ्घीय निजामती सेवासँग समान भएको र अत्यावश्यक सेवाको विशिष्टता सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीबाट हल गर्न सकिने भएकोले निजामती सेवामा समावेश गर्न र स्वास्थ्य सेवामा देखिएका कर्मचारी समायोजनबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न उक्त क्षेत्रको ऐनविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न।

३) दफा १० को उपदफा (१६) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्ने: यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा चौथो तहबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा पाँचौँ तहमा बढुवा वा तह वृद्धि गर्न सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको बढुवा समितिले ज्येष्ठताको आधारमा एकीकृत रूपमा गर्ने छ।

पुष्ट्याइँ: राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा चौथो तहका पद र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा पाँचौँ तहका पदहरूको सङ्गठनात्मक संरचनामा एकरूपता नभएकोले कतै बढुवाको उम्मेदवार नभई पद रिक्त भइरहने र कतै लामो समयसम्म कर्मचारी बढुवा हुन नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न।

४) दफा १० को उपदफा (१७) थप: उपदफा १४ र १५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरेका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई एक पटकको लागि आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन अवसर दिने उक्त प्रक्रियामा सहभागी नहुने वा परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसक्ने कर्मचारीलाई उपदान दिई अवकाश दिइने छ।

पुष्ट्याइँ: जीवनको लामो समय सरकारी सेवामा अस्थायी, करार र ज्यालादारीको रूपमा सेवा गरे बापत संविधानको मर्म बमोजिम श्रम शोषण र विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न र पहुँचको भरमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी भर्ना प्रक्रिया बन्द गर्न।

५) दफा ४२ तह वृद्धिको उपदफा (ङ) थप: यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो एउटै पदमा १२ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म एउटै स्तरमा (पद) सेवारत कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दा तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकायले दुई तह वृद्धि गर्ने छ।

पुष्ट्याइँ: (एउटै पदमा १८-२० वर्षसम्म काम गर्दा निराश बनेको जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न र १२ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी (स्तर) वृद्धि गर्दा राज्यलाई खासै व्ययभार नहुने।)

६) दफा ८१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्ने: राष्ट्रिय स्रोतसाधनमा आधारित उत्पादन, प्रशोधन र वितरण सम्बन्धी उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न पब्लिक कम्पनी तथा पेसागत सहकारी संस्था गठन, सञ्चालन तथा साझेदार सदस्य हुन बाधा पर्ने छैन।

पुष्ट्याइँ: संविधानतः राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका तीनवटा आधारशिलाको रूपमा सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्र पहिचान भएकोले कर्मचारी क्षेत्रमा छरिएर रहेको स–सानो पूँजी पब्लिक कम्पनी वा पेसागत सहकारीको माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्न।

७) दफा १२० को उपदफा (६): सम्वत् २०७६ सालमा लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम सिफारिस भई विभिन्न स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीलाई हाल कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा समायोजन भएको मानिने छ र यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई ऐनको दफा १२१ को उपदफा (५) बमोजिम मन्त्रालयले पारस्परिक सरुवा गर्न सक्ने छ।

पुष्ट्याइँ: कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम कर्मचारी भर्ना माग गर्दा कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशको कानुन बमोजिम किटान गरी माग नभएको र निजामती कर्मचारीको अभाव परिपूर्ति गर्न लोकसेवा माग भएकोले कर्मचारीको नियुक्त हुँदाको सेवा सर्त र नियुक्ति भएको कानुनको रिक्तता समेत भएकोले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न।

४. निष्कर्ष

यी फरक मत र पुस्ट्याइँहरूले एउटा कुरा प्रस्ट पार्छन्—नेपालको श्रमिक आन्दोलन अझै समाप्त भएको छैन। ऐनलाई कर्मचारीमैत्री र जनमैत्री नबनाइन्जेल आन्दोलनको निरन्तरता अपरिहार्य हुनेछ। यो केवल कर्मचारीको प्रश्न होइन, राज्य र नागरिकबिचको भरोसाको सवाल पनि हो।

संविधानले अङ्गीकार गरेको समाजवाद–उन्मुख राज्यतर्फ अघि बढ्ने मार्गचित्र अनुरूप निजामती सेवा ऐन २०८२ लाई विकास गर्दै कर्मचारीलाई प्रेरित गर्ने, न्याय दिलाउने र श्रमिक आन्दोलनको ऐतिहासिक मर्मलाई आत्मसात् गर्ने काम बाँकी रहेसम्म ऐनले शान्ति होइन, नयाँ असन्तोष जन्माउने निश्चित छ।

लेखक नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।