काठमाडौं । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति १७ विद्यार्थी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचमाथि गम्भीर असर पुगेको भन्दै उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको निर्णयले विद्यार्थीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र डिजिटल साक्षरतामा बाधा पुगेको बताएका छन् । साथै, करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमा निर्भर भएकाले यो प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारलाई तत्काल सामाजिक सञ्जाल पुनः सञ्चालन गर्न र आफ्नो निर्णय पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ । उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा र आर्थिक अवसरमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने यस्ता नीतिहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

विद्यार्थी संगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू जस्तै फेसबुक, गुगल, एक्स (ट्विटर) लगायतलाई पनि नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै छिटोभन्दा छिटो नेपालमा दर्ता प्रक्रियामा आउन आह्वान गरेका छन् ।

उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल दर्तासम्बन्धी कानुनमा रहेका जटिलता हटाएर त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन र इन्टरनेट स्वतन्त्रताको महत्त्वलाई बुझेर मात्र कुनै पनि निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।