हरेक वर्ष मनसुनको आगमनसँगै बागमती प्रदेशका पहाडी जिल्लामा डरको कालो बादल मडारिन थाल्छ । समाचारका पानाहरू पहिरोले घर बगाएका, बाढीले खेत डुबाएका र अकालमा ज्यान गुमाएका दर्दनाक कथाले भरिन्छन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौँलाई काखमा च्यापेको, देशकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र मानिने बागमती प्रदेश आज विकास र विनाशको अनौठो दोसाँधमा उभिएको छ । एकातिर पूर्वाधार निर्माण र सहरीकरणको लहर छ भने अर्कोतिर त्यही विकासले निम्त्याएको विपदको कहर छ ।

२०७२ को भूकम्पले थिलथिलो पारेका सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका डाँडा हुन् वा २०७८ मा मेलम्चीको उत्पात, यी सबै घटनाले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधिरहेका छन्– के हाम्रो विकासको मोडलले समृद्धिको उज्यालो यात्रा तय गरिरहेको छ ? हामी विपदको अँध्यारो सुरुङभित्र फसिरहेका त छैनौँ ?

जोखिमका मुख्य कारकहरू

(क) प्राकृतिकः

कमजोर र अस्थिर भू–धरातल ।

अत्यधिक भिरालो जमिन ।

मनसुनमा हुने मुसलधारे वर्षा ।

भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा अवस्थित संरचना हुनु ।

(ख) मानवीयः

वन फँडानी र वातावरणीय ह्रास ।

अनुचित भू–उपयोग र अवैज्ञानिक खेती प्रणाली ।

जोखिमको बेवास्ताका साथ गरिने निर्माण कार्यहरू ।

जनसंख्या वृद्धि र अव्यवस्थित बसाइसराइको चाप ।

• कमजोर धरातलमाथि अविवेकी विकासको प्रहार

बागमती प्रदेशको विपद् जोखिमलाई बुझ्न यसको प्राकृतिक र मानवीय आयामलाई केलाउनु अनिवार्य छ । प्राकृतिक रूपमा यो प्रदेश अत्यन्तै संवेदनशील छ । कमजोर भौगर्भिक बनावट, अस्थिर र भिराला पहाड र मनसुनमा हुने मुसलधारे वर्षा– यी सबै मिलेर पहिरो, बाढी र भू–क्षयका लागि उर्वर भूमि तयार पारेका छन् ।

भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले त हामी विश्वकै उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्छौं, तर विपदको वास्तविक कारक यो प्राकृतिक संवेदनशीलता मात्र होइन । जब यसमा मानवीय अज्ञानता, लोभ र अव्यवस्थित क्रियाकलापको मिश्रण हुन्छ, तब प्रकोपले विनाशको रूप लिन्छ । आज बागमती प्रदेशमा भइरहेको यही हो ।

‘विकास’ को नाममा हामीले प्रकृतिमाथि जुन अविवेकी प्रहार गरिरहेका छौँ, त्यसले विपदको जोखिमलाई कैयौँ गुणा बढाएको छ । गाउँ–गाउँमा सडक पुर्‍याउने होडमा चलेको ‘डोजरे विकास’ यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । विनाकुनै भू–वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा इन्जिनियरिङ डिजाइन, डोजर अपरेटरको लहडमा पहाडका चिर्दै सडकका ट्रयाक खोलिँदैछन् । यसले पहाडको प्राकृतिक स्थिरतालाई खलबल्याएको छ । पानीको बहावलाई बिथोलेको छ र हजारौँ साना–ठुला पहिरोका घटना निम्त्याइरहेको छ ।

धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकजस्ता जिल्लामा यस्ता सडक विकासका संवाहकभन्दा बढी विनाशका कारक बनिरहेका छन् । त्यसैगरी, अनियन्त्रित सहरीकरण र बसाइसराइको चापले मानिसहरूलाई जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य पारेको छ । चितवनको नारायणी नदी किनार होस् वा काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनार, जग्गाको अभाव र महँगीले गर्दा मानिसहरू बाढीको उच्च जोखिम क्षेत्रमा घर बनाइरहेका छन् ।

विगतमा पहिरो गएर थुप्रिएको ठाउँमा वा कमजोरभिरको फेदमा नयाँ बस्तीहरू बस्नु अब सामान्यजस्तै भएको छ । अनुचित भू–उपयोग, वन फँडानी र अवैज्ञानिक खेती प्रणालीले माटोको उर्वराशक्ति मात्र घटाएको छैन, यसले भू–क्षयलाई तीव्र बनाएर समग्र पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको छ ।

• इतिहासबाट सिक्न नसकेको पाठ

विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना यो हो कि हामी इतिहासबाट पाठ सिक्दैनौँ । २०७२ को भूकम्पले हामीलाई हाम्रो भौगर्भिक कमजोरी र कमजोर भौतिक संरचनाको परिणाम देखायो । भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक जस्ता जिल्लामा हजारौँ पहिरो सक्रिय गरायो, जसको असर आजसम्म पनि देखिन्छ । पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा हामीले ती पाठहरूलाई कति आत्मसात् गर्‍यौँ ? के हामीले जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्यौँ ? के हाम्रा नयाँ संरचनाहरू साँच्चिकै भूकम्प प्रतिरोधी र जोखिम–संवेदनशील छन् ? यी प्रश्नको उत्तर निराशाजनक छ ।

२०७८ को मेलम्ची बाढी अर्को चेतावनी थियो । यो केवल नदीमा पानीको सतह बढेको सामान्य बाढी थिएन । यो माथिल्लो तटमा गएको विशाल पहिरो र गेग्रान बहावको परिणाम थियो । यसले देखायो कि ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा केवल आयोजनास्थलको मात्र नभई सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको जोखिम विश्लेषण कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि त्यो विनाशपछि पनि हामीले मेलम्ची बजारलाई त्यही जोखिमयुक्त ठाउँमा पुनर्स्थापित गर्न हतार गर्‍यौँ ।

यसले देखाउँछ कि हाम्रो प्राथमिकता जोखिम न्यूनीकरणभन्दा बढी तत्कालको राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित छ । जुन दीर्घकालीन समाधान होइन ।

धेरै समुदायले बारम्बार आइरहने साना पहिरो र बाढीलाई आफ्नो दैनिकीको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । यो ‘बाँच्नका लागि अनुकूलन’ जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो विपद्लाई सामान्यीकरण गर्ने एक खतरनाक प्रवृत्ति हो । जबसम्म विपद्लाई एउटा रोकथाम गर्न सकिने समस्याको रुपमा हेरिँदैन, तबसम्म दिगो समाधान सम्भव छैन ।

विपद्को यो दुष्चक्रलाई तोड्न अब हामीलाई परम्परागत सोच र कार्यशैलीबाट माथि उठ्नु आवश्यक छ । विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई दुई अलग पाटाको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । हरेक विकास आयोजनाको मुटुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको अवधारणालाई स्थापित गर्नुपर्छ ।

यसका लागि निम्न उपायमा तत्काल ध्यान दिनु अपरिहार्य छः

१. जोखिम–संवेदनशील भू–उपयोग योजनाको कार्यान्वयन

यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कदम हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा सम्पूर्ण प्रदेशको भू–उपयोग नक्साङ्कन गरी कुन जमिन केका लागि उपयुक्त छ भनेर किटान गर्नुपर्छ ।

पहिरो, बाढी र भूकम्पको जोखिमका आधारमा ‘रेड जोन’ (निर्माण पूर्णतः निषेधित), ‘येल्लो जोन’ (विशेष सावधानी र प्रविधि अपनाएर मात्र निर्माण गर्न सकिने) र ‘ग्रीन जोन’ (निर्माणका लागि सुरक्षित) भनेर जमिनलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यो योजना कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी संयन्त्र आवश्यक छ ।

२. विज्ञान र प्रविधिको सम्मानः

‘डोजरे विकास’को अन्त्य गर्दै हरेक पूर्वाधार निर्माण, विशेषगरी सडक र बस्ती विकास, अनिवार्य रूपमा भू–वैज्ञानिक, इन्जिनियर र वातावरणविद्हरूको अध्ययन र डिजाइनमा आधारित हुनुपर्छ । हामीले कङ्क्रिटका महँगा र असफल संरचनाहरूको मोह त्यागेर ‘वायो–इन्जिनियरिङ’ (जैविक प्रविधि) जस्ता दिगो र प्रकृतिमैत्री उपायहरू अपनाउनुपर्छ । अम्रिसो, बाँस, निगालो, भेन्टिभर घाँसजस्ता स्थानीय वनस्पतिको प्रयोग गरेर पहिरो रोकथाम गर्ने प्रविधिहरू कम खर्चिला र बढी प्रभावकारी साबित भएका छन् । सतह र भूमिगत पानीको उचित निकासको व्यवस्था गर्नु पहिरो नियन्त्रणको अर्को महत्त्वपूर्ण तर अक्सर बेवास्ता गरिएको पक्ष हो ।

३. स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिः

विपद् रोकथाम र व्यवस्थापनको पहिलो मोर्चामा स्थानीय सरकारहरू हुन्छन्, तर उनीहरूसँग आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सिप र स्रोतको अभाव छ । प्रदेश सरकारले हरेक जिल्ला वा पालिकामा भू–वैज्ञानिक, वातावरणविद् र विपद् व्यवस्थापन विज्ञको दरबन्दी सिर्जना गरेर प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले स्थानीयस्तरमा जोखिम पहिचान गर्न र रोकथामका उपायहरू लागु गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

४. समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनः

विपद् न्यूनीकरणका योजनाहरू तबमात्र सफल हुन्छन् जब त्यसमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व हुन्छ । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र मर्मत–सम्भारसम्म समुदायलाई संलग्न गराउनुपर्छ । स्थानीय ज्ञान र अनुभवलाई सम्मान गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने र समुदायलाई विपद्को सामना गर्न सक्षम बनाउने तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

• निष्कर्ष

बागमती प्रदेश आज एउटा निर्णायक मोडमा छ । हामीसँग दुई वटा बाटो छन् । पहिलो, वर्तमानकै अव्यवस्थित, अदूरदर्शी र विनाशकारी विकासको बाटोमा हिँडिरहने र हरेक वर्ष धनजनको क्षति व्यहोर्दै रहने ।

दोस्रो, विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, विज्ञान र प्रकृतिको सम्मान गर्दै, जोखिम–संवेदनशील र दिगो विकासको नयाँ बाटो कोर्ने ।

अबको विकास सडकको लम्बाइ र कङ्क्रिटका भवनको संख्याले होइन, त्यो विकासले नागरिकको जीवनलाई कति सुरक्षित र उत्थानशील बनायो भन्ने कुराले मापन गरिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, विकास साझेदार, विज्ञहरू र आम नागरिक सबैले यो बुझ्न जरुरी छ कि विपद् न्यूनीकरणमा गरिएको लगानी खर्च होइन, यो भविष्यको सुरक्षा र समृद्धिको सुनिश्चितता हो । यदि हामीले आजैदेखि सही कदम चालेनौँ भने हाम्रो विकास यात्राले हामीलाई समृद्धिको गन्तव्यमा होइन । विपदको कहिल्यै अन्त्य नहुने सुरुङभित्र पुर्‍याउनेछ ।

(छिरिङ दोर्जे लामा बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रदेश मामिला समितिका सभापति हुन् ।)