काठमाडौँ । संयुक्त किसान सङ्घर्ष समिति, नेपालले 'जेनजी' पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले गरेको बर्बर दमनको कडा निन्दा गरेको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले उक्त दमनका कारण १९ जनाको ज्यान गएको र सयौँ घाइते भएको घटनाप्रति गम्भीर आक्रोश व्यक्त गरेको छ।

समितिले सामाजिक सञ्जालहरू जनताको जीवनको अभिन्न अङ्ग र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सम्पर्क माध्यम बनेको उल्लेख गर्दै ओली सरकारले चाडपर्वको समयमा एक्कासि ती सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्नु लोकतन्त्र, जनहित र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा त्यसलाई बन्द गरेर सरकारले संविधानको प्रतिकूल काम गरेको आरोप लगाइएको छ।

संयुक्त किसान सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको उपचार सरकारी खर्चमा गर्न माग गरेको छ। समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख कुबेरसिंह खापुङको तत्काल राजीनामा माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बर्बर दमन गरी १९ जना युवाको हत्या गर्नु ओली सरकारको अमानवीय र फासिवादी प्रवृत्तिको चरम उदाहरण हो।' यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएमा सङ्घर्षको मैदानबाटै यो सरकारलाई उखेलेर फ्याँक्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ।

संयुक्त किसान सङ्घर्ष समितिले देशभरका युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्वासी र बुद्धिजीवीहरूलाई सरकारको यस कदमविरुद्ध एकजुट हुन अपिल गरेको छ।