संविधान र संसद् भंग नगर्नुहोस्, संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थायित्व आवश्यक छ : सीके राउत
सारांश
- डा. सीके राउतले देशको संवेदनशील अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधान र संसद भंग नगर्न चेतावनी दिए।
- उनले संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि निर्वाचनअघि संसद भंग गर्दा अस्थिरता निम्तिने बताए, र अन्तरिम सरकार गठनको सुझाव दिए।
- राउतले सात बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कानूनी राज्य स्थापना, राष्ट्रिय टास्क फोर्स गठन, र पुनर्निर्माणको कुरा गरे।
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले देश अहिले संवेदनशील मोडमा रहेको बताउँदै संविधान र संसदलाई भंग गर्नु मुलुकलाई रिक्तता र अस्थिरतामा धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्।
राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको सन्देशमा संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि निर्वाचनअघि संविधान खारेज गर्ने वा संसद भंग गर्ने कदम राष्ट्रकै अस्तित्वमाथि प्रहार हुने उल्लेख गरेका छन्। ‘दशकौंको आन्दोलन र बलिदानीपछि सम्भव भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नै पर्छ, चाहे जसले जस्तो दुष्प्रचार गरे पनि,’ उनले भनेका छन्।
उनका अनुसार हालैको आन्दोलनका क्रममा पर्दापछि अवसरवादी शक्तिहरू सक्रिय रहेको र त्यसले मुलुकलाई अर्को १० वर्षसम्म अनिर्णय र अस्थिरताको दलदलमा फसाउने खतरा बढाएको छ। ‘संविधान र संसद भंग भए अर्को दशक संविधान बनाउनमै अल्झाइन्छ,’ राउतले चेतावनी दिएका छन्।
राउतले अन्तरिम सरकार बनाएर विद्यमान संसदलाई कायम राख्दै छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। “अहिले रिक्तता सिर्जना नगरौं, चुनावमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि ल्याऔं,” उनले भने।
उनले आफ्नो सन्देशमा सातबुँदे कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् :
१. कानूनी राज्यको पूर्ण स्थापना — अस्थिरता र त्रास अन्त्य गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने।
२. नेशनल टास्क फोर्स गठन — हरेक परिवारबाट एक स्वयंसेवक परिचालन गरी राष्ट्रियदेखि टोलस्तरसम्म पुनर्निर्माण, विकास र सुशासनमा खटाउने।
३. ट्राइब्यूनल गठन — आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, हिंसा र भ्रष्टाचार छानबिन गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र भविष्यमा ‘जिरो टोलेरेन्स’ नीति लागू गर्ने।
४. विश्व समुदायसँग सहकार्य — दातृ संस्था र बहुपक्षीय निकायसँग सहकार्य गरी लगानी सुरक्षित गर्ने र विकासका लागि सहयोग आह्वान गर्ने।
५. पुनर्निर्माण र विकास — युद्धस्तरमा टास्क फोर्स र स्वयंसेवक परिचालित गरी कार्य सुरु गर्ने।
६. उद्योग र रोजगारी प्रवर्द्धन — बेरोजगारी अन्त्य गर्ने खालका कार्यक्रम अघि बढाउने।
७. दश वर्षसम्म सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको सम्भावना — नागरिकलाई आत्तिन नपर्ने गरी अस्थायी रूपमा राज्यलाई पूर्ण अभिभावकत्व दिने र दस वर्षपछि सम्पत्ति फिर्ता दिने मोडलबारे छलफल गर्ने।
राउतले आफ्नो सन्देशमा युवा पुस्तालाई सबै वर्ग, समुदाय र भूभागलाई आत्मसात गर्ने खालका निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘देश कुनै निश्चित वर्ग वा समूहको मात्र होइन, मेची–महाकालीदेखि हिमाल, पहाड, तराईसम्म सबैको साझा घर हो।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण