काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछिको फरक परिस्थितिमा संसद् राख्ने कि विघटन गर्ने भन्नेमा बहस चलिरहेको छ । प्रमुख दलहरुले संसद् विघटन नगरी निकास निकाल्न आग्रह गरेका छन् । तराई-मधेस केन्द्रित सात दल सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका नेताहरुको फरक-फरक धारणा आइरहेका छन् । 

यद्यपि लोकतान्त्रिक मोर्चाको सचिवालयका संयोजक डा. शिवजी यादवले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी ‘जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता, संविधान र संसदको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको कार्य मोर्चालाई स्वीकार्य हुने छैन,’ भनेका छन् ।

तर मोर्चाको एक घटक राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एक अपिल सार्वजनिक गर्दै देशको निकासका लागि संसद विघटनको कुरा उठाएका छन् ।

‘मौजुदा प्रतिनिधिसभा रहेसम्म आन्दोलनकारीको भावना अनुकूल अन्तरिम सरकार गठन हुने सम्भावना देख्दिनँ, नयाँ शासनले संवैधानिक सुधारका विषय ठहर गर्दै राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगलगायत सुझाव समेत ग्रहण गर्ने गरी ‘संविधान सुझाव सुधार आयोग’ बनाएर संविधान पुनर्लेखन गरिनुपर्छ । 

संसद्को औचित्य समाप्त भयो भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आफूसहित सबै सांसदहरुलाई सामूहिक राजीनामा दिन लगाएका छन् । यद्यपि सामूहिक राजीनामा दिइसकेपछि जेनजीलाई गरेको अपिलमा उनले संसद् बचाउने कुरा गरेका छन् । 

‘राज्यका महत्वपूर्ण सबै अंग जलेर खरानी हुनु र अब देशकै सम्पूर्ण जनताले आठ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा जनताले एक–एक मत हालेर निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको थलो संसद् पनि भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उभ्याएर देश अरुकै हातमा जाने कुराको पृष्टभूमि निर्माणको रूपमा लिएका छौं,’ डा. राउतले भनेका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद् जोगाउने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘वर्तमान संविधानलाई संशोधन र पुनर्लेखन गरी परिमार्जन गर्न संविधान र संसद्लाई कायमै राख्नुपर्छ । संसद् विघटन र संविधानको खारेजी मुलुकको हितमा हुनसक्दैन ।’

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले अहिले जे कदम चाल्दा संविधानलाई टेकेर चाल्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अहिलेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने मुख्य कुरा हो, त्यसलाई जोगाउन संविधान अनुसार गर्नुपर्छ,’ लालले भनेका छन् । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले सुरुमै आफ्नो सबै सांसदलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए, तर हालसम्म कसैको राजीनामा आएको छैन ।