विराटनगर । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, मोरङले जेनजेड आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि आकस्मिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

जेनजेड आन्दोलनको आडमा गत भदौ २४ गते मोरङका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले समितिले यस्तो निर्णय लिएको हो । 

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घमा सोमबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५ बमोजिम विशेष परिस्थितिको व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक खरिद गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

यसका लागि क्षतिको मात्रा र गुणस्तरको सूची तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी गराएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

समितिले विपद्को यस घडीमा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । जसले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण र बजार व्यवस्थालाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समितिको बैठकले विगतमा सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका तर हाल रोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण कार्यलाई तत्काल सुचारु गरिने, आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको वारुण यन्त्र (दमकल)लाई अविलम्ब मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइने निर्णय गरिएकाे छ । 

घटनाबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरणसहितको मुचुल्का उठाउने कार्यलाई पूर्णता दिई क्षति मूल्याङ्कन समितिमा पेस गरिने र विपद्को समयमा हुन सक्ने कालोबजारी र मूल्यवृद्धि जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रत्येक पालिकास्तरमा आपूर्ति तथा बजार प्रणालीको नियमित अनुगमन गरिने निर्णय गरेको छ ।