काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनकारीहरूको एक समूहले सरकारलाई दिनका लागि देशभरका युवाहरूबाट अनलाइनमार्फत सुझाव सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ।

'हाउ टु देश विकास' नामक यस समूहले 'स्पिक अप नेपाल' नामक अनलाइन प्लेटफर्ममा राष्ट्रपतिसँग गरिने सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदा प्रकाशित गरेको छ र त्यसमाथि सुझाव मागेको छ।

उक्त प्रस्तावित मस्यौदामा भदौ २३ देखि २५ सम्मको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिदघोषणा गर्नुपर्ने लगायतका १३ बुँदे मागहरू समावेश छन्। जेनजी समूहले यस मस्यौदालाई आगामी संसद्बाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म नेपालको सर्वोच्च कानुन मान्नुपर्ने माग राखेका छन्।

प्रस्तावित सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू:

• सहिदघोषणा र क्षतिपूर्ति: आन्दोलनमा मारिएका नागरिकलाई सहिदघोषणा गर्ने र उनीहरूका परिवार तथा घाइतेहरूको दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न परिपूरणको व्यवस्था गर्ने।
• आन्दोलनकारीको सुरक्षा: वास्तविक आन्दोलनकारीलाई राज्यका निकाय र राजनीतिक दलबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने।
• समावेशी सरकार: अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका लगायतका वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने। पाँचवटा मन्त्रालयका मन्त्री जेनजी तथा ३५ वर्ष मुनिका युवाबाट नियुक्त गर्ने।
• युवा सहभागिता: प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्रिपरिषद् र भविष्यमा गठन हुने नेतृत्वमा जेनजी तथा युवाको (३५ वर्षसम्म) अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सल्लाहकार समिति गठन गर्ने।
• छानबिन र कारबाही: आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घन र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सबै सार्वजनिक संस्था र राजनीतिक दलका सदस्यहरूमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत सुधार वा नयाँ निकाय गठन गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने।
• राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य: सबै सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने। संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन संविधानमा संशोधन गर्ने।
• निर्वाचन सुधार: आगामी निर्वाचनमा जेनजी, युवा, सीमान्तकृत समुदाय र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख: निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को बैठकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मागबारे छलफल गरी सम्बोधन गर्ने। कार्यकारी प्रमुखको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने।
• पारदर्शिता: अन्तरिम सरकारका सबै निर्णय र कार्यहरू नागरिकसामु पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था तत्काल सुरु गर्ने।
• संवैधानिक निरन्तरता: यस सम्झौताका व्यवस्थाहरूको संवैधानिक निरन्तरताका लागि आगामी सङ्घीय संसद्ले अनिवार्य रूपमा अनुमोदन गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था कायम गर्ने।
• सर्वोच्च कानुन: यदि यस सम्झौतासँग नेपालको संविधान बाझिएमा यो सम्झौताको व्यवस्था कायम रहने।
• तत्काल कार्यान्वयन: यो सम्झौता तत्काल लागू हुने।

हाल यो समूहले देशभरका युवाहरूबाट 'स्पिक अप नेपाल' प्लेटफर्ममार्फत यो प्रस्तावित मस्यौदामाथि सुझाव मागिरहेको छ।