बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको सेवा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको सेवा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।  

आज देउखुरीमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षताको बसेको परिषद्  बैठकले उच्च अदालतका तीन वटा कार्यालयलाई प्रति कार्यालय पाँच लाख सहयाेग गर्ने निर्णय गरिएकाे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले बताए ।

उनका अनुसार जिल्ला अदालतका चार वटा कार्यालयलाई प्रति कार्यालय तीन लाख र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई सेवा सुचारु गर्न तीन लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएकाे छ ।