२०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले १० वर्ष पूरा गरेको छ । आफू चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्ने सपना पूरा गर्न नेपाली जनताले झण्डै सात दशकसम्म पटकपटक संघर्ष गर्नुपर्‍यो । 

मुलुकले १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध व्यहोर्नुपर्‍यो, हजारौंले बलिदान दिनुपर्‍यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेर विघटन भयो, दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदा छिमेकी मुलुकबाट नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसैले पनि हाम्रो वर्तमान संविधानको पृष्ठभूमि र कार्यान्वयनको पाटो ऐतिहासिक र विशिष्ट छ । 

एक दशक पार गर्दैगर्दा संविधानको अस्तित्व र भविष्यका बारेमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा बदलाव मात्रै ल्याएको छैन । बरु यसले आगामी राजनीतिक कोर्सका बारेमा विभिन्न प्रकारका अनिश्चितता, अन्योल र अस्पष्टता समेत पैदा गराएको छ । 

जेनजी विद्रोहमा पुग्नुभन्दा पहिला संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षलाई संक्षिप्तमा सिंहावलोकन गर्न जरुरी छ । संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतले संविधान पारित भएको भएपनि देशभित्र र देशबाहिर नयाँ संविधानको विपक्ष विभिन्न आवाजहरु उठे । मधेसका जिल्लाहरुमा संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रुपमा मनाइयो ।

संविधानसभाको प्रमुख पहरेदार माओवादीको एउटा हिस्साले नयाँ संविधानलाई अस्वीकार गर्‍यो । संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी पार्टी र व्यवस्थापिका संसदको सदस्यबाट राजीनामा दिए । संघीयताको मोडेलप्रति असमति जनाउँदै आदिवासी जनजाति समुदायले विरोध जनाएँ । 

लोकतन्त्रको आवरणमा चलिरहेको दलतन्त्र र नेतातन्त्रले नेपाली समाजलाई असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशको भूमरीमा पुर्‍याइसकेको थियो । यही परिवेशमा भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धको विरोधमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन लगायत माग राखेर प्रदर्शन गरे ।

भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगायो । भारतको नाकाबन्दीले आम जनजीवन प्रभावित भयो । विभिन्न प्रकारका उल्झन, अवरोध र असहमतिका बाबजुद नयाँ संविधान जारी भएसँगै दलहरुले संविधानका धारा उपधाराका प्रावधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न सुरु गरे । संविधान बनेलगत्तै एमाले र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘भद्र सहमति’ सहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । पूर्ववत् राजनीतिक सहमति अनुसार आफूले सरकारको नेतृत्व त्याग्नुपर्ने समय आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा २९८ को अपव्याख्या गर्दै आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएमा अर्को सरकार बन्न सक्ने संवैधानिक बाटो नभएको तर्क गरे । 

संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै पदबाट राजीनामा दिए । आफ्नो कुरा जबर्जस्ती प्रमाणित गर्न राजीनामा दिइसकेको कामचलाउ सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने गलत नजिर बसालेर ओलीले संसद्को अपमान र संविधानवादको उपहास गरे ।

संविधान जारी भएपछि समय तालिका अनुसार दुई पटक प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भएका छन् । स्थायी संसदको रुपमा रहने राष्ट्रियसभाले आफ्नो काम गरिरहेको छ । नयाँ संविधानको उपहारको रुपमा इतिहासमा पहिलो पटक गाउँगाउँमा राज्यको उपस्थिति भएको छ । 

कैयौं स्थानीय सरकारले उदाहरणीय काम गरेका छन् । स्थानीय सरकारले नागरिकलाई घरआँगनमा पुगेर सेवाप्रवाह मात्रै गरेको छैन, नागरिकको सुखदुःखका साथी बनेको छ । तथापि, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको पनि छ । प्रदेश सरकारको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र औचित्यतामाथि अनेकौं प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । 

प्रदेश सरकारहरुले नागरिकले अनुभूमित गर्नेगरी कुनै नयाँ काम गर्न सकेका छैनन् । नागरिकको नजरमा प्रदेशहरु केवल सांसद, मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् । अझ कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारको गठन, विश्वास, अविश्वासको मत, सभामुखको भूमिका, अदालतमा मुद्दा आदि विषयले हालको प्रदेश संरचनाको विपक्षमा ठुलो जनमत तयार हुँदै गएको देखिन्छ । 

१० वर्षको समयावधिमा केन्द्रीय सत्ता राजनीति मूलत: केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरिपरि घुमिरह्यो । १० वर्षको बिचमा आठवटा सरकार बने । ओली चारपटक प्रधानमन्त्री बने भने प्रचण्ड र देउवा दुई-दुई पटक । तीनजनामध्ये एक प्रधानमन्त्री बन्ने, अर्को एकजना प्रमुख सत्ता साझेदार र बाँकी तेस्रो नेता प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बन्ने श्रृंखला चलिरह्यो । 

एमाले र माओवादीबिचमा चुनावी गठबन्धन बन्यो, पार्टी एकता समेत भयो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीबिचमा चुनावी गठबन्धन बन्यो । एमाले र राप्रपाबिचमा चुनावी सहकार्य भयो । पछिल्लो पटक स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसले कतिपय ठाउँमा चुनावी सहकार्य गरे । त्यति मात्र हैन,  नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघजस्ता पेशागत नागरिक संगठनमा एमाले-कांग्रेसले घोषित रुपमा गठबन्धन गरे । 

नेपाली जनता कांग्रेस-एमालेबाट ५० दशकमा नै आजित भइसकेका थिए । सोही कारण पनि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई विश्वास गरेर सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाएका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएर सत्ताको राजनीतिमा सहभागी भएपछि जनताले देख्ने बुझ्ने गरी माओवादी कांग्रेस र एमालेभन्दा भिन्नै प्रकारको पार्टी हो भन्ने कुरा व्यवहारतः उसले स्थापित गर्न सकेन । बरु सत्ताका लागि पार्टी र नेताहरु जेसुकै गर्न तयार हुन्छन् भन्ने भाष्य स्थापित भयो । 

२०७९ सालको स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा यी र यस्तै असन्तुष्टिको अभिव्यक्त भयो । बालेन शाह, हर्क साम्पाङदेखि रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनताले प्रकट गरेको जनमत मुख्यत: प्रमुख दलहरुप्रतिको आक्रोश र असन्तुष्टि थियो । 

२०८१ असारमा संसदीय व्यवस्थामा अपवादको रुपमा हुने पहिलो र दोस्रो दलको अस्वाभाविक सत्ता गठबन्धन बन्यो । संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले एक वर्षमा संविधान संशोधनका लागि कुनै सार्थक पहलसम्म गरेन । ओली सरकार बनेदेखि एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णयहरु हुन थाले । केही महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइयो । कुलमानको पक्षमा बोल्ने राज्यमन्त्रीलाई समेत निकालियो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई अपमानित रुपमा राजीनामा दिन बाध्य पारियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अवलम्बन गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रणालीलाई खारेज गरियो । आफ्नै मन्त्रिमण्डलका शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । कैयौं मन्त्रीका काण्डहरु सार्वजनिक भए, तर कसैलाई कारवाही भएन । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषय छताछुल्ल भए । प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच रहेको कुरा सत्तारुढ दलका महामन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिदिए । एउटै प्रकारका मुद्दा अभियोजनमा सरकारी र विपक्षी पक्षधरलाई भिन्नाभिन्नै व्यवहार गरियो । राज्यका सबै निकायमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको थियो । कमिसन र घुस नदिएर कुनै पनि निकायमा काम नहुने अवस्था सामान्य जस्तो बनिसकेको थियो । 

एउटै प्रकृतिमा मुद्दामा न्यायाधीश अनुसारका आदेश फैसलाहरु आउने क्रम बढ्यो । असंवैधानिक रुपमा नियुक्त गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । दलीयकरण र भ्रष्टाचारले न्यायालय थिलथिलो बनेको छ । न्यायालयका फैसला र आदेशले अदालतप्रतिको जनआस्था घट्दो क्रममा थियो, छ । 

जनताका आवाज सुनिनुपर्ने संसद सरकारको छाया बनिसकेको थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने थुप्रै ऐन बन्न सकेका छैनन् । सामाजिक सेवाको पृष्ठभूमिबाट आएकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउन सत्तारुढ दल कांग्रेस-एमालेले अनेकथरी कोसिस गरे । राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा भएको बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट निराश भएका जनता कुनै विद्रोह पर्खिएर बसिरहेका थिए । 

उसो त राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिबाट आजित भएका जनताले आफ्नो आक्रोश र असन्तुष्टि विभिन्न माध्यमबाट प्रकट गरिरहेका थिए । त्यसको उच्चतम अभ्यास सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको थियो । सत्तासीन वर्ग नागरिकमा निराशा व्याप्त रहेको तथ्य स्वीकार गर्न तयार थिएन । सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने कोसिस गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णय आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । 

लोकतन्त्रको आवरणमा चलिरहेको दलतन्त्र र नेतातन्त्रले नेपाली समाजलाई असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशको भूमरीमा पुर्‍याइसकेको थियो । यही परिवेशमा भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धको विरोधमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन लगायत माग राखेर प्रदर्शन गरे । सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै नरसंहार मच्चायो र १९ जनाको ज्यान गर्‍यो । सरकारी दमनपछि जेनजी प्रदर्शन विद्रोहमा परिणत भयो । 

भदौ २३ गते सरकारबाट भएको १९ जनाको हत्याले जनआक्रोश तीव्र बनिसक्दा पनि केपी शर्मा ओलीले सत्ता छोड्ने छनक देखाएनन् । ओली त्यस्तो नेता हुन्, जसले आफ्नो कुर्सीको लागि संविधान, कानुन, संसद्, पार्टी केही कुराको प्रवाह गर्दैनन् । यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन लागि मात्रै संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा एउटै संसद् दुई–दुई पटक विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दा पनि सामान्य राजनीतिक नैतिकता देखाएनन् । पार्टी महाधिवेशनमा आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेको प्रतिशोध साँध्न भीम रावलको के हविगत बनाए, त्यो स्पष्ट नै छ । 

दशकौंदेखि नागरिकमा गुम्सिएर बसेको असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशको विस्फोटनका रुपमा जन्मिएको जेनजी विद्रोहबाट पनि नेता, पार्टी र राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सुध्रिएनन् भने अहिलेकै जस्तो नेतृत्वको पुनरोदय भयो भने यस्ता विद्रोहहरु फेरि जन्मिरहनेछन् । 

यी सबै घटनालाई नेपाली जनता र नयाँपुस्ताले नजिकबाट नियालिरहेका थिए । उसो त नेपाली समाजको आम निराशाको एक्लो कारक केपी ओली मात्रै होइनन् । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरुले दशकौंदेखि राज्यसत्ता र पार्टी सत्तामा जमाएको कब्जा र सिन्डिकेटप्रति कार्यकर्ता पंक्ति स्वयं असन्तुष्ट थियो । त्यसैले नै होला जेनजी विद्रोहमा अधिकांश पार्टीका कार्यकर्ताहरुको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नता र उल्लेख्य उपस्थिति थियो । साथै, अदालतका विवादित फैसलादेखि फुटपाथ व्यापारी–कवाडी लखेट्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कदमसम्मले राज्यप्रति नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोश भुसको आगो झैं फैलिएको थियो ।

भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते जेनजी लगायत युवा र आम नागरिकहरु सडकमा निस्किए । विज्ञान प्रविधिको पहुँचले तीव्र गतिमा सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिने मोबाइलहरु हरेक व्यक्तिको हातहातमा छन् । त्यसैको परिणामले २४ गते ४–५ घण्टामा सबैतिर तहसनहस भयो । 

सिंहदरबार, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन लगायत राज्यका अधिकांश निकायहरु आन्दोलनकारीको कब्जामा पुगे । आम नागरिकका सम्पत्ति जले, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका संरचना जलेर खरानी भए । प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका उच्च पदस्थहरु, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपाली सेनाको सुरक्षा सहायता लिनुपर्‍यो । पूर्वप्रधानमन्त्री र वहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नै निवासमा आक्रमणको सामना गर्नुपर्‍यो । र, दुई दिनमा सत्ता उलटपुलट भयो । 

यो बिचमा आन्दोलनकारीको माग बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि संविधान जोगिएको छ । संविधान समेत खारेज भएको भए ठुलो राजनीतिक र संवैधानिक संकट पैदा हुन्थ्यो । संविधान रक्षाको निम्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ । 

निर्वाचनको महत्वको सम्बन्धमा फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति फिडेल रामोसले भनेको कुरा स्मरणयोग्य छ– ‘सरकारहरु आउन र जान सक्छन् तर जनता जहाँको त्यहीं हुन्छन् ।’ जनता सार्वभौम छन्, जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । जनताको सार्वभौमसत्ता गुम्यो भने फिर्ता गर्न धेरै ठुलो संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यसैले आगामी निर्वाचन तोकिएको समयमै सम्पन्न गराउन सबै पक्षले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।  

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, कर्मचारीतन्त्रको व्यापक शुद्धीकरण र राज्यका निकायहरुमा युवाहरुको यथोचित उपस्थितिविना राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र सामाजिक न्यायको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि संविधानको संशोधन जरुरी छ । 

नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै कुरालाई संशोधन गर्न सक्ने बाटो खुला राखेको छ । संविधान संशोधनको स्पष्ट एजेण्डासहित पुराना र नयाँ राजनीतिक पार्टी निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुपर्छ । अनि निर्वाचनको जनमत तथा जेनजी विद्रोहको मर्मअनुसार संविधान संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नु नै संविधानको दीर्घजीवन तथा राजनीतिक निकासका लागि उपयुक्त विकल्प हुनेछ । 

दशकौंदेखि नागरिकमा गुम्सिएर बसेको असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशको विस्फोटनका रुपमा जन्मिएको जेनजी विद्रोहबाट पनि नेता, पार्टी र राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सुध्रिएनन् भने अहिलेकै जस्तो नेतृत्वको पुनरोदय भयो भने यस्ता विद्रोहहरु फेरि जन्मिरहनेछन् ।