काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुरानै मन्त्रालयमा फर्काउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यी तीन विभागलाई पुरानै मन्त्रालयमा फर्काउने तयारी गरेर फाइल पेस गर्न शासकीय सुधार महाशाखालाई निर्देशन दिएकी हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक आइतबारलाई बोलाइएकाले त्यही बैठकबाट निर्णय हुने सम्भावना रहेको कार्यालयका एक उच्च पदस्थ अधिकारीले जानकारी दिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल फागुन १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी तीन शक्तिशाली विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत थियो ।

त्यो बेला मुलुक सङ्घीयतामा गएको बेलामा महत्त्वपूर्ण विभाग विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा केन्द्रीकृत गरेको भन्दै ओलीको आलोचना भएको थियो । ओलीपछि २०७८ मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले यी विभागलाई पुरानै स्थानमा फर्काउने तयारी गरे पनि सकेका थिएनन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि विभागहरूलाई पुरानै स्थानमा फर्काउने प्रयास गरेनन् ।