लन्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री कर स्टार्मरले प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा एक राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। यो निर्णय बेलायत सरकारको परराष्ट्र नीतिमा एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो।

एक्समा जारी गरिएको एक भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने, “मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको त्रासदीको सामना गर्दै हामी शान्ति र दुई-राज्य समाधानको सम्भावनालाई जीवित राख्न यो कदम चालिरहेका छौँ।”

बेलायतसँगै अस्ट्रेलिया, क्यानडा र पोर्चुगलले पनि प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्, भने फ्रान्सले पनि छिट्टै यस्तै निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।

यस निर्णयको इजरायली सरकार, गाजामा बन्धक बनाइएकाहरूको परिवार र केही कन्जरभेटिभ नेताहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। आइतबार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले प्यालेस्टाइन राज्यको गठन “कहिल्यै नहुने” बताए। उनले मान्यता दिने नेताहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिँदै भने, “तपाईंहरूले आतङ्कवादलाई ठुलो पुरस्कार दिइरहनुभएको छ।” इजरायल र अमेरिका दुवै सरकारले यस मान्यतालाई हमासको गत वर्ष अक्टोबर ७ मा गरेको आक्रमणको लागि दिइएको ‘कूटनीतिक उपहार’ भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने, ‘यो निर्णय हमासका लागि इनाम होइन, किनकि यसको अर्थ हमासको कुनै भविष्य, कुनै सरकारी भूमिका र कुनै सुरक्षा भूमिका हुनेछैन।’ उनले थपे, ‘वास्तविक दुई-राज्य समाधानका लागि हाम्रो आह्वान हमासको घृणित सोचको ठ्याक्कै विपरीत हो।’ 

उनले यो कदम प्यालेस्टिनी र इजरायली जनताका लागि ‘राम्रो भविष्यको प्रतिज्ञा’ भएको बताए। उनले गाजामा भइरहेको ‘भोकमरी र विनाश बिल्कुलै असहनीय’ रहेको बताए।

प्यालेस्टाइन अथोरिटीका अध्यक्ष महमुद अब्बासले यस निर्णयको स्वागत गरे। उनले प्रधानमन्त्री स्टार्मरलाई लेखेको पत्रमा यो कदमले ‘सुरक्षा, शान्ति र राम्रो छिमेकीपनमा इजरायलसँगै प्यालेस्टाइन राष्ट्रको सह-अस्तित्वको लागि बाटो खोल्नेछ’ भनी उल्लेख गरेका छन्।

बेलायतको विदेश मन्त्रालयले यो निर्णयले ‘१९६७ को सीमा र बराबरको भू-आदानप्रदानका आधारमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएको’ र यसको अन्तिम सीमा भविष्यको वार्ताबाट निर्धारण हुने जनाएको छ। 

दुई-राज्य समाधानको अर्थ १९६७ को अरब-इजरायल युद्धअघि रहेको सीमाअनुसार वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी र पूर्वी जेरुसलेमलाई राजधानी बनाई प्यालेस्टाइन राष्ट्रको स्थापना गर्नु हो।