हेटौँडा । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा अवस्थित विभिन्न सरकारी भवनहरूको प्रारम्भिक द्रुत जोखिम मूल्यांकन गरिएको छ । 

भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनको क्रममा आगलागी र तोडफोडका कारणले जलेर खण्डहर बनेका भवनहरूको सुरक्षा चुनौतीहरू पहिचानका लागि मूल्यांकन गरिएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विज्ञसहितको कार्यदलले शनिबार र आइतबार गरेको भवन संरचनाको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा दुई वटा सरकारी कार्यालयका भवन प्रयोग गर्न उपयुक्त नरहेको रिपोर्ट दिएको छ भने अन्यको मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । 

मन्त्रालयले हालै सम्पन्न प्राविधिक निरीक्षण अनुसार, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र प्रदेश सभा हललाई ‘रेड स्टिकर’ (उच्च जोखिम)को सूचीमा राखिएको छ । उक्त मूल्यांकनले ती भवनहरूको सम्भावित जोखिमलाई स्पष्ट पारेको छ भने अन्य भवनहरू मध्यम जोखिममा रहेको पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । मूल्यांकनमा सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्थामा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र प्रदेश सभा हल देखिएको उनले बताए । 

‘रेड जोन’मा वर्गीकरण गरिनुको अर्थ ती भवनहरूमा संरचनात्मक कमजोरी हुन सक्ने र कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप, विशेषगरी भूकम्पको समयमा ठुलो क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए । हालैका विरोध प्रदर्शनका क्रममा उक्त भवनहरूमा आगजनी र तोडफोड भएकाले क्षति पुगेको उनले बताए ।

आगजनीबाट जोगिएका संरचनाको पनि प्राविधिक जाँचको प्रतिवेदनका आधारमा मर्मत तथा पुनर्निर्माण अघि बढाइने उनले बताए । उनका अनुसार हेटौंडाका धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू ‘यल्लो स्टिकर’ (मध्यम जोखिम)को श्रेणीमा परेका छन् । 

प्राविधिक टोलीले गरेको निरीक्षण र मूल्यांकनअनुसार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन ‘ग्रीन स्टिकर’ (सुरक्षित) मानिएको छ भने मध्यम जोखिममा पर्ने भवनहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको भवन पनि समावेश गरिएको छ । यल्लो स्टिकर टाँसिएको उक्त भवनमा भौतिक मन्त्रालय सहित खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका थिए । 

त्यस्तै मुख्यमन्त्री सभा हल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रमुख सचिवको आवासीय भवन मध्यम जोखिममा रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीजको कार्यालय, र प्रदेश सभा सचिवालयका दुई वटा ब्लकहरूमा ‘यल्लो स्टिकर’ टाँसिएको छ । उक्त ब्लकहरूमा क्रमशः नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका कार्यालयहरू रहेका थिए । 

‘निरीक्षणका क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश सरकारको चार मन्त्रालय रहेको भवन तत्काल बस्नका लागि उपयुक्त नदेखिएकाले ‘यल्लो स्टिकर’ टाँसिएको छ । त्यसमा थोरै रेट्रोफिट गरेर बस्न मिल्छ भन्ने सुझाव आएको छ । उक्त भवनलाई रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गरेपछि मात्र प्रयोग गर्ने तयारी छ ।’ उनले भने, ‘परीक्षणको क्रममा उक्त भवनका चार वटा पिलरमा केही समस्या देखिएको छ । त्यसलाई कसरी थप सुदृढ बनाउने भन्नेबारे विस्तृत डिजाइन तयार भइरहेको छ ।’ 

उक्त प्रारम्भिक मूल्यांकनले विशेषगरी ‘रेड जोन’मा परेका भवनहरूको तत्काल थप विस्तृत प्राविधिक विश्लेषण र आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको प्रवक्ता यादवले बताए । ‘यल्लो स्टिकर’मा रहेका भवनहरूलाई भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मर्मतसम्भार तथा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । 

‘मन्त्रालयले विज्ञसहितको प्राविधिक टोली लिएर अध्ययन गरिसकेको छ । केही प्राविधिक जाँच बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक रिपोर्ट आइसकेको छ । उक्त रिपोर्टमा केही संरचनागत मर्मत गरेर साविकका भवनहरूमा बस्न मिल्छ भन्ने सुझाव रहेको छ,’ उनले भने । 

प्रदेश राजधानीको संरचनागत रुपमा अध्ययन गरिएको प्राविधिक प्रतिवेदन लगभग एक हप्ताभित्र प्राप्त हुने उनले बताए । हाललाई प्राविधिक टोलीले अहिलेसम्मको क्षति कति भयो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्ने भन्ने सुझावसहित रिपोर्ट उपलब्ध गराएको उनले बताए । 

उक्त रिपोर्ट आएपछि मन्त्रालयले सचिव स्तरको कार्यदलमा पेस गर्ने र सो पछि मन्त्रीस्तरीय कार्यदलमा पठाउनेछ र आवश्यक निर्णय हुनेछ उनले बताए । मन्त्रालयले प्राप्त गरेको प्रतिवेदन सचिव स्तरको कार्यदलले समीक्षा गरेर मन्त्रीस्तरीय कार्यदलबाट सरकारले निर्णय गर्ने उनले बताए । प्राविधिक प्रतिवेदनसँगै मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले क्षति पुगेका भवनहरूको संरचनाको लागत अनुमान समेत गरिरहेको उनले बताए । लागत अनुमानका आधारमा भवन मर्मतको काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

एक महिनाभित्र संरचनागत मर्मत सक्ने लक्ष्य

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार हेटौंडामा रहेका मुख्य सरकारी भवनहरूको पहिलो चरणको निरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन लेखनका लागि प्राविधिक टोली सक्रिय रहेको छ । प्रतिवेदन पेस भएको एक महिनाभित्र सबै संरचनागत मर्मतको काम सक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य राखिएको उनले बताए । 

प्राविधिक टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन सचिवस्तरीय कार्यदल र उक्त कार्यदलले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रीस्तरीय समितिमा पेस गर्ने प्रक्रिया रहेको उनले बताए । प्रयोग गर्न योग्य ठहरिएका भवनहरूको मर्मतका लागि तत्काल दरभाउपत्र मागेर काम सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । दशैं–तिहारको बिदा लगत्तै सबै कार्यालयहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याएर नागरिक सेवालाई सहज बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको उनले बताए । भवन संरचनाको मर्मतका साथै पार्टेसन, बिजुली, एसी जडान जस्ता गैर–संरचनागत कामहरू पनि अघि बढाइने उनले बताए । 

‘प्राविधिक टोलीले सिफारिस दिए अनुसारको सुधार गर्न एक महिना लाग्न सक्छ । आगामी एक महिनाभित्र हामीले संरचनागत रुपमा ठीक पार्छौं । संरचनागत रेट्रोफिट गर्ने काम १०–१५ दिनमा सक्छौं । त्यसपछि जुन पार्टिसन, बिजुली बत्ती, एसी जस्ता गैर–संरचनागत कामहरू छन् । त्यसलाई छुट्टै खरिद प्रक्रियामार्फत गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।