काठमाडौँ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पछिल्ला आन्दोलनले डर र आशा दुवै सिर्जना गरेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको 'अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अबको पुनर्निर्माण भौतिक मात्र नभएर आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा छुट्टै संस्था खडा गरेर बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम प्रवाह गर्दा सफलता मिलेको उदाहरण दिँदै उनले भूकम्पपछि युवाहरूले देखाएको सहयोगजस्तै अहिले पनि सबैले आत्मबलका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले श्रीलङ्काको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रो अवस्थामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान छिट्टै हुन सक्ने धारणा राखे। सरकारले अबका कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक क्षेत्रसँग जोडेर बनाउनुपर्ने र युवाहरूलाई शिक्षा तथा सीप प्रदान गरी सशक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ज्ञवालीले विभिन्न फोरम र सरकारी प्रतिनिधिहरूले युवाका कुरा सुन्न नसक्दा निराशा र विद्रोह बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिए।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीन तहको सरकार भए पनि जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्रसँग मात्र बढी अपेक्षा गरिएको पाइएको उनले बताए। प्रदेश र स्थानीय तहबाट धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने भन्दै उनले सबै कुराका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्दा युवाले खोजेका सबै सेवा सहजै नपाउने बताए।

सरकारी नीतिनियमका कारण परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा अल्झिने प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार, लगानी बोर्डमा लामो समयदेखि रहेको 'वन स्टप सर्भिस सेन्टर' को प्रणाली राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यद्यपि, अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर कर्मचारीहरूलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको र अब कार्यविधि बनाएर त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने उनले जानकारी गराए।

सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुँदा वैदेशिक लगानीकर्तामा विश्वास पैदा हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले लगानी बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गरेर सरकार र विपक्षी दल दुवैका प्रतिनिधिहरू रहने गरी अघि बढ्ने प्रस्तावमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए।