काठमाडौँ। नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो वाई१२ई (९एन-एकेयू) विमान दुर्घटना र पूर्व महाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बुसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण जारी गरेको छ। निगमले लिम्बुले आफूलाई निगमबाट गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भनी गरेका प्रचारप्रसार असत्य रहेको बताएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७७ जेठ २१ गते लिम्बुको पाइलट लाइसेन्स निलम्बन गरेपछि निगमले उनलाई सेवाबाट हटाएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध लिम्बुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले २०७७ मङ्सिर २२ गते निगमले लिम्बुसँगको करार भङ्ग गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गर्‍यो।

सर्वोच्चको फैसलापछि लिम्बुले आफूलाई सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि करारको अन्तिम मितिसम्मको सात महिनाको तलबबापत करिब ८० लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए। तर, तत्कालीन व्यवस्थापनले काम नगरेको अवधिको तलब दिन कुनै कानुनी आधार नभएको भन्दै उनको माग अस्वीकार गरेको थियो।

निगमका अनुसार, लिम्बुले सो रकम नपाएको रिसमा निगमविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आधारहीन र तथ्यहीन सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। उनले निगमका कागजातसमेत अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गरेको निगमको आरोप छ।

निगमले पूर्व महाप्रबन्धकजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरी निराधार आरोप लगाएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ। निगमले लिम्बुलाई कपोलकल्पित र भ्रामक सूचना सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गर्दै यस्ता कार्य नरोकिए कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।

निगमका अनुसार, लिम्बुले गरेको ८० लाख रुपैयाँको मागलाई सर्वोच्च अदालतले नै कानुनविपरीत ठहर गरिसकेको छ, जसलाई वर्तमान व्यवस्थापनले पनि दिन सक्दैन।