काठमाडौँ । सरकारले संघ सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रेस संयोजक राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने पनि भएको छ ।

त्यस्तै यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिएको छ । 

यसैगरी सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने भएको छ । त्यस्तै, महँगा इलेकट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।