काठमाडौँ । नेपाल सरकारले असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई पाँच बुँदे कार्यादेश दिएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते राजधानी काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न भागमा जेनजी युवाले गरेका प्रदर्शनका क्रममा भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित आयोगको अध्यक्षतामा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की रहेका छन् । सदस्यमा काठमाडौंका  विज्ञानराज शर्मा र कैलालीका विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन्। आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कुनै दबाबमा नपरी काम गर्न कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगलाई दिइएका ५ कार्यादेश

१. प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने।
२. घटना घट्नुका कारणबारे अध्ययन–विश्लेषण गरी प्रतिवेदनसहित सुझाव पेस गर्ने।
३. क्षतिसम्बन्धी सूचना वा निवेदन संकलन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि राय दिने।
४. यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन उपाय सुझाउने।
५. प्रतिवेदनमा रहेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने।

आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम काम गर्नेछ। आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाउनु पर्नेछ। आयोगको सचिवालय काठमाडौंमा रहनेछ भने सम्पर्क मन्त्रालय गृह मन्त्रालय तोकिएको छ ।

 सूचनाअनुसार आयोगलाई गृह मन्त्रालयले ७ जना कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ। तीमध्ये सहसचिव १, उपसचिव १, शाखा अधिकृत १, नायब सुब्बा १, कम्प्युटर अपरेटर १, सवारी चालक १ र कार्यालय सहयोगी १ रहनेछन् ।

आयोगका अध्यक्षलाई मन्त्री सरहको पारिश्रमिक दिइनेछ। साथै चालक, इन्धन, सवारीसाधन र सञ्चार खर्चका लागि मासिक ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, आयोगका सदस्यलाई राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिकसहित चालक, इन्धन, सवारीसाधन र सञ्चार खर्च बापत मासिक ६० हजार रुपैयाँ दिइनेछ । 

आयोगको सचिवालयमा खटिने कर्मचारीलाई आफ्नो पदअनुरूपको प्रारम्भिक स्केलको २५ प्रतिशत भत्ता थप उपलब्ध गराइनेछ ।

आयोगलाई आवश्यक पर्ने फर्निचर, मसलन्दलगायत सामग्री गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ भने आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।