काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पदभार ग्रहण गर्दै दुई महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट (फ्रि वाईफाई) सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरे । पहिलो निर्णयको रूपमा मन्त्री खरेलले गरेको उक्त घोषणामा आगामी पाँच महिनाभित्र देशका सात प्रदेशका १० प्रमुख सहरमा यस्तो सेवा विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको बलमा गठित अन्तरिम सरकारले यो पुस्ताको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको इन्टरनेट सेवालाई महत्त्व दिएर सार्वजनिक स्थानमा वाईफाई फ्रि गर्ने घोषणा गर्नु आफैँमा उत्साहित बनाउने खालको विषय थियो । त्यतिमात्रै होइन, छोटो अवधिका लागि गठित सरकारले दशौँ वर्षको निर्णय गरिदिने परिपाटी त्याग्दै आफ्नै कार्यकालभित्र गरिसक्ने कामबारे गरिएको निर्णय व्यावहारिकजस्तो समेत देखिन्थ्यो ।

पहिलो निर्णय सुनाउँदै गर्दा मन्त्री खरेलले सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल (जो नेपाल टेलिकमकी अध्यक्षसमेत हुन्) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पनि साक्षी राखेका थिए ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयनको पत्र भोलिपल्टै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले यसको कार्यान्वयनका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग छलफल आह्वानसमेत गरिसकेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (इस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुली छलफलका लागि आजभोलि नै प्राधिकरणमा जाने तयारी रहेको बताउँछन् ।

तर, हेर्दा उत्साहपूर्ण र निर्णयमा परिपक्व देखिने यसको कार्यान्वयनको विषय भने त्यत्तिकै अस्तव्यस्त देखिन्छ । सरकारले सेवा प्रदायकमै व्ययभार थोपरेर यसको कार्यान्वयन अघि बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले गरेको निर्णयको सार हुबहु सार्वजनिक भएको थिएन । निर्णयमा ‘काठमाडौँ उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानमा दुई महिनाभित्र र देशको सातै प्रदेशका मुख्य १० सहरमा पाँच महिनाभित्र फ्रि वाईफाई सेवा सञ्चालन गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गर्ने’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार यसका लागि सरकारसँग बजेट छैन । ‘यसको कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरणले हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त्वबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अवधारणा हो,’ ठाकुरले भने, ‘हामीले निर्णय लेखेर पठाइसकेका छौँ, अब प्राधिकरणबाटै कार्यान्वयन हुन्छ ।’

त्यसो त, सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाईफाई दिने सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृत बजेटमा पनि व्यवस्था छैन । यद्यपि ग्रामीण दूरसञ्चार कोष वा अन्य कोषमा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना छ । अहिले सातै प्रदेशका स्थानीय तहदेखि सार्वजनिक संस्थासम्ममा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

• फ्रि वाईफाई सेवा विस्तारमा कहाँ–कहाँ छ समस्या ?

सरोकारवालाका अनुसार फ्रि वाईफाई सम्बन्धी सञ्चारमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनमा ४/५ वटा समस्या देखिन्छन् । बजेटको व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया, सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने मोडालिटी, फ्रि वाईफाई जोनको छनोटजस्ता विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या बजेटको हो । सरकारले अहिले सेवा प्रदायकको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट खर्च गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ, तर केही बाहेक अन्य सेवा प्रदायकको वित्तीय विवरणमा नोक्सानी देखिन्छ । इस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘हामीले नाफाको ५ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्त्वमा खर्च गरिसकेका छौँ, तर खर्च गर्न नाफा हुनुपर्‍यो । धेरैजसो सेवा प्रदायकको ब्यालेन्स सिट राम्रो छैन ।’

यदि सरकारी स्रोतबाट काम गराउने हो भने सरकार वा प्राधिकरणको बजेटबाट रकमान्तर गर्नुपर्छ । बजेट व्यवस्था असम्भव नभए पनि सरकारी स्रोतबाट काम गर्दा खरिद प्रक्रियालाई पूरा नगरी अघि बढ्न नसकिने भएकाले दुई महिनाभित्र यो काम गरिसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

अर्को मुख्य समस्या भनेको स्थान छनोट हो । कुन–कुन स्थानलाई महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान मान्ने भन्नेसमेत समस्या छ । पदभार ग्रहणको क्रममा मन्त्री खरेलले पशुपति आर्यघाट, रत्नपार्कजस्ता केही महत्त्वपूर्ण स्थानको नाम नै लिएका थिए ।

तर, एकाध स्थानमा यो व्यवस्था गरेकै आधारमा निर्णय कार्यान्वयन भयो भन्ने अवस्था हुँदैन । त्यसो त, अहिले नै वर्ल्डलिङ्कले दरबार क्षेत्रसहित केही सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

एउटा स्थानमा निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्थाको सुरुवात गर्न ठुलो खर्च उठाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि पशुपति क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट दिने हो भने जडानका लागिमात्रै करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान इस्पानका अध्यक्ष पराजुलीको छ ।

यो अवस्थामा जनताले नयाँ सरकारले गरेको कामको प्रत्याभूति हुनेगरी फ्रि वाईफाईको निर्णय कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा २०० स्थानमा यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । उपत्यका बाहिरका सहरमा विस्तार गर्दा १००० भन्दा धेरै ठाउँमा यो विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘जनतालाई प्रत्याभूति हुनेगरी इन्टरनेट सेवा दिने हो भने कम्तीमा दिनमा एकपटक त्यसरी चलाउने वातावरण बन्नुपर्छ । एकछिन टहलिन पार्कमा जाँदा होस् वा महत्त्वपूर्ण कामका लागि सार्वजनिक निकायमा जाँदा होस्, इन्टरनेट चलाउन पाउनुपर्‍यो,’ प्राधिकरणका एक जना उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘काठमाडौँ दैनिक रूपमा भिड हुने सार्वजनिक निकाय नै १०० भन्दा धेरै छन् । महत्त्वपूर्ण स्थान र पार्कहरूमा गर्दा थप १०० ठाउँमा इन्टरनेट राख्नुपर्छ ।’

एउटा स्थानमा निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्थाको सुरुवात गर्न ठुलो खर्च उठाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि पशुपति क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट दिने हो भने जडानका लागिमात्रै करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान इस्पानका अध्यक्ष पराजुलीको छ । यो त्यहाँ खपत हुने इन्टरनेटको ब्यान्डविथ बाहेकको खर्च हो । यही खर्च सबैतिर लाग्ने हो भने जडानकै लागि झन्डै ६० करोड खर्च लाग्ने देखिन्छ ।

त्यसबाहेक त्यसमा खपत हुने ब्यान्डविथको नियमित खर्च र मर्मत सम्भार खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने समस्या पनि छ । त्यसैले यी विषय त्यति सजिलो नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । त्यसो त, अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिइरहेको सेवामा अवरोधसमेत छ । फ्रि वाईफाईको प्रयोगमा केही सुरक्षाका सवालसमेत छन् । यस्तो इन्टरनेटको दुरुपयोग भयो वा यसमार्फत् चलाउँदा सूचना लिक तथा अन्य वित्तीय अपराध हुनसक्ने जोखिमको सम्बन्धमा समेत ध्यान दिनुपर्ने इस्पानका अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिइरहेको निःशुल्क इन्टरनेटमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न सर्त तोकेको छ । यस्तो इन्टरनेटका लागि सुरुमा लगइन गर्नुपर्ने, एक पटक गरिएको लगइन आधा घण्टाका लागि मात्रै ‘भ्यालिड’ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निःशुल्क इन्टरनेटको नाममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मोबिलिटी सेवा प्रदान गरिरहेको भन्दै प्राधिकरणले यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न केही समय अघि निर्देशन नै दिएको थियो । यद्यपि यो निर्देशनले सार्वजनिक स्थानमा वाईफाई सेवा विस्तारलाई असर नगर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

उनका अनुसार अब सेवाप्रदायकसँग छलफलपछि मात्रै यसको खाकाबारे टुङ्गो लाग्नेछ । उनले भने, ‘हामीले सेवाप्रदायकलाई बोलाइसकेका छौँ । त्यहीँ सबै विषयमा छलफल हुन्छ । तोकिएको समयभित्रै कार्यान्वयन हुनेगरी अघि बढ्छौंँ ।’