नेपाली कांग्रेसका नेता बलबहादुर केसी २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा होमिए । त्यतिमात्र होइन, ०४२ सालको सत्याग्रह, ०४६ सालको जनआन्दोलन र ०६२/६३ सालको आन्दोलनमा पनि उनी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे । केसीसँग गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन, अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ ? अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कांग्रेस नेता केसीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः 

फागनु २१ मा निर्वाचन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? राजनीतिलाई लयमा फर्काउन के गर्नुपर्छ ?

–पहिलो; कुरा जेनजीका नाउँमा भएको आन्दोलन कसले प्लानिङ गर्‍यो ? त्यसको डेस्टिनेसन कहाँ हो भन्ने कुराको टुङ्गो नलागुञ्जेल तत्कालै चुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराको यकिन गर्न सकिँदैन । 

दोस्रो कुरा; एक, दुई दिनको तयारीमा यो आन्दोलन भएको छैन । आन्दोलनको पृष्ठभूमि हेर्दा देशभित्रका सबै तप्कालाई असन्तुष्टिको चरम विन्दुमा पुर्‍याएर आन्दोलनको वातावरण निर्माण गरेजस्तो देखिन्छ । जस्तो शिक्षकहरूको आन्दोलन, दूध र किसानहरूको आन्दोलन, संघीय निजामती विधेयकका विषयमा कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिसहित विभिन्न पेसा व्यवसाय अँगालेकाहरूको मनोभावलाई बुझेर आन्दोलनको रणनीति तयार गरेको बुझ्न सकिन्छ । सबै असन्तुष्टिको चरम विन्दुमा एउटा पृष्ठभूमि तयार गरेर सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा उठाइएको छ । 

नेपाल ठूलो भ्रष्टाचारको अखडा बनेको थियो । भ्रष्टाचार मौलाएको थियो । यो विषय सीमाभन्दा बाहिर गयो भनेर सबैले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आन्दोलनका क्रममा सुशासनको विषय उठाइयो, बेरोजगारीको कुरा उठाइयो । अहिले दक्षिणपूर्वी एसियाका प्रायः देशमा भएका आन्दोलनको प्रकृत्ति र स्वरूप हेर्दा कुनै नेतृत्व वा सङ्गठन देखाएर आन्दोलन गराउन सक्ने ‘पोजिसन’ कसैको देखिएन । यसकारण आफ्नो स्वार्थ र नेतृत्वलाई नेपथ्यमा राखेर भूमिगत तरिकाले आफू अनुकुलको परिस्थिति निर्माण गर्न आन्दोलन भइरहेका छन् । त्यो परिस्थिति निर्माणका लागि नेपालमा देखिएको असन्तुष्टिलाई ‘क्यापिटलाइज’ गरेर आन्दोलन अगाडि बढाइएको देखिन्छ । 

आन्दोलनको सुरुवात जेनजी समूहलाई सामाजिक सञ्जालमा एकताबद्ध गराएर गरिएको छ । आन्दोलन गर्ने बेलामा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरेर ध्वस्त बनाउने विषयवस्तु छिरेका छन् । यसले आन्दोलनको सुरुवात र ‘डिपार्चर’को तारतम्यता नमिलेको जस्तो देखिन्छ । 

जेनजी समूहको नेतृत्वको भएको आन्दोलनले २७ घन्टामै सत्ता पलट भएको छ । सत्ता पलट मात्रै भएको छैन, यो देशको ‘आइडेन्टिटी’ माथि नै प्रश्न उठ्ने खालका घटना भएका छन् । यी घटनालाई दुई पार्टमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, देशको आइडेन्टिटी माथि र दोस्रो, पार्टीहरूको अस्तित्वमाथि । 

नेपाली कांग्रेस र एमालेहरू जसले जन्मकालदेखि मुलुकमा प्रजातन्त्र र जनताको अधिकारमाथि लडे । त्यही प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि लडेका नेताहरूको निवासमा आगजनी गरिएको छ । आन्दोलनमा मूल्य र मान्यतालाई पनि भताभुङ्ग बनाउने प्रयास गरिएको छ । 

अर्कोतर्फ, राष्ट्रको गौरवका रूपमा परिचित सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा आगजनी गरेर ध्वस्त बनाइएको छ । यसबाट हामी सीधै के अनुमान गर्न सक्छौँ भने के यो काम जेनजी समूहको सक्रियतामा मात्रै हुन सक्यो ? यो एजेन्डा यिनीहरूकै हो त ? 

भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति र रोजगारीको विषय कुनै न कुनै रूपमा  जेनजीसँग जोडिएको विषय हो । त्यो विषय उनीहरूले आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि र आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा पनि उठाएका देखिन्छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन आगजनी गर्ने विषय त उनीहरूले आन्दोलन अगाडि र आन्दोलनका क्रममा कहीँ कतै उठाएको देखिएको छैन । 

फेरि अर्को एउटा कुरा, विचित्रको के छ भने मैले पनि ०३६ साल, ०४२ साल, ०४६ साल र ६२–६३ सालको आन्दोलनमा नेतृत्वै तहमा बसेर काम गरेँ । ०३६ सालको आन्दोलनको त विद्याथी तहबाट नेतृत्व नै गरेँ । यत्रो ‘प्लान वे’ एक दुई दिनको मेहनतले बन्न सक्दैन । 

मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै समयमा एउटै प्रकृतिका मान्छेहरूले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आगो लगाएका छन् । विध्वंस गरेका छन् । यसले जेनजी समूहमा असन्तुष्ट ग्रुप, राजनीतिक कार्यकर्ता थपिएका छन् । आन्दोलनको ‘डिजाइन’ पछिल्लो समय विकास भएको ‘टेक्नोलोजी’ प्रयोग गरेर गरिएको छ । देशलाई खरानी बनाइएको छ । 

यो पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि निर्वाचनको विषय कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भने अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो पार्टीलाई सिध्याउने, पार्टीका नेताहरूलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याउने उद्देश्य बोकेको मात्रै आन्दोलन होइन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि त्यति मात्रै आन्दोलनको उद्देश्य हो भने निर्वाचन हुन्छ, गर्न पनि पर्छ । किनभने निर्वाचनपछि कुन पार्टी अगाडि आउँछ ? को प्रधानमन्त्री होला ? त्यसले अर्थ राख्दैन । अर्थ के ले राख्छ भने यो सिस्टम सिध्याउन खोजिएको हो भने गणतन्त्र ल्याउन मिलेर आन्दोलन गरेका सबै पार्टीहरू मिलेर गणतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ । यो नै अहिलेको मुख्य काम हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

जेनजीको आन्दोलनमार्फत राजनीतिक दल, त्यसमा आबद्ध नेताभन्दा पनि ‘सिस्टम कोल्याप्स’ गर्न खोजिएको हो भन्ने यहाँको आशंका हो ?

– यो विषयलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । जुन खालको अहिलेको संविधान छ, निर्वाचन प्रणाली छ, समानुपातिकको व्यवस्था छ, भएका नेतृत्वलाई हटाउन सक्ने परस्थिति बन्दैन । किनभने पैसा यिनीहरूसँग नै छ । नेतृत्वमा यिनीहरू नै स्थापित भइसकेका छन् । निर्वाचनमा र सरकार सञ्चालनमा गठबन्धन यिनीहरूकै बिचमा हुन्छ । गठबन्धन कहिले कोसँग होला, कहिले कोसँग होला त्यतिमात्रै हो । र देश झनझन अस्थिरताको धरातलतिर जान थाल्यो । जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । 

त्यसकारण यिनीहरूलाई मात्रै हटाउने रणनीति हो भने हुन सक्थ्यो । तर आन्दोलनका क्रममा जुन खालको विध्वंस र तोडफोड भएको छ, त्यसले यसलाई संकेत गर्दैन । सिस्टम रहुञ्जेलसम्म यिनै नेतृत्वको हामीमुहाली हुनेभयो । यो सिस्टमलाई ‘डिस्ट्रोय’ गरेपछि, यसलाई समाप्त गरेपछि, नयाँ परिपाटी ल्याएपछि मात्र यिनीहरूबाट देशलाई मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने योजनामा आन्दोलन भएको जस्तो देखिन्छ । 

अझै यो विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । परिस्थिति नै सङ्लिसकेको छैन । अहिलेसम्म अन्तरिम सरकार मात्रै बनेको छ । अन्तरिम सरकार कसरी बढ्छ भन्ने कुरो अझै स्पष्ट भएको छैन । अहिलेसम्म आन्दोलन जेनजी समूहको नाममा भएको हो भन्ने देखिएको छ । तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व अहिलेसम्म अन्तरिम सरकारमा भएको देखिँदैन । त्यसले अझै पनि मलाई आन्दोलन टुङ्गिएजस्तो लाग्दैन । त्यसकारण यी सबै कुराले निर्वाचन घोषित मितिमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अर्थ राख्छन् । 

राष्ट्रको गौरवका रूपमा परिचित सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा आगजनी गरेर ध्वस्त बनाइएको छ । यसबाट हामी सीधै के अनुमान गर्न सक्छौँ भने के यो काम जेनजी समूहको सक्रियतामा मात्रै हुन सक्यो ? यो एजेन्डा यिनीहरूकै हो त ? 

यदि अब देशको निम्ति, जनताको निम्ति, सिस्टमको निम्ति मात्रै आन्दोलन भएको हो, यही सिस्टम र संविधानभित्र रहेर अहिलेका पार्टीहरूको नेतृत्व, कार्यशैली समाप्त गरेर नयाँ पिँढीलाई नेतृत्वमा ल्याउने, नयाँ राम्रा मान्छेहरू नेतृत्वमा आउन भन्ने आशयबाट यो आन्दोलन भएको भए देश निर्वाचनतिर जान्छ । त्योभन्दा टाढाको यात्रा छ भने त मेरो विचारमा निर्वाचन सहज रूपमा हुन्छजस्तो लाग्दैन ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका दलहरूले व्यवस्था जोगाउन यो परिस्थितिमा के गर्नुपर्छ ?

–पहिलो, दलको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू विधि र प्रक्रियाबाट पार्टी विधानले व्यवस्था गरेअनुसार सम्मानजनक तरिकाले बाहिरिनुपर्छ । पार्टीहरूले पनि उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै ससम्मान बिदाइ गर्नुपर्छ । किनभने ससम्मान भएन भने अझ बिग्रिएर जान सक्छ । अर्को, पार्टीहरूले सिस्टम हामीले ल्याएको हो र यसलाई बचाउनुपर्छ मानसिकता राख्नुपर्छ । गणतन्त्र ल्याउने ‘स्टेकहोल्डर’बिच एकता हुनुपर्छ । तेस्रो, यो १० वर्षले हामीलाई के सिकायो त ? समीक्षा गर्नुपर्‍यो । हाम्रो मात्रै कारणले यो आन्दोलन भएको हो कि अरू पनि कारण छन् कि भनेर निर्मम समीक्षा गर्नुपर्‍यो । 

कांग्रेस र एमालेबिच सातबुँदे सहमति भएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । त्यो सातबुँदे समयभित्रै अलिकति कार्यान्वयनमा लैजान सकेको भए अलिक यो खालको परिस्थिति निर्माण हुँदैन थियो होला । 

सहमतिमा पहिलो कुरो संविधान संशोधनको थियो, त्यसमा करिब–करिब सहमति जुट्ने अवस्था थियो । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मात्रै अलिकति विवाद थियो । किनभने छानबिन गर्नेबित्तिकै सत्तामा बस्ने नेतृत्व नै फस्न सक्ने सम्भावना रहने भएको हुनाले त्यसमा अलिकति विवाद देखिएको थियो, नभए निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जुट्ने अवस्था थियो । 

त्यसपछि समावेशी, समानुपातिक र निर्वाचन प्रणालीको विषय थियो । त्यसमा पनि नमिल्नुपर्ने कुरा केही थिएनन् । यी काम गर्दिएको भए अलिकति अबचाहिँ सुधार उन्मुख छ भन्ने विषय आमजनतामा जान्थ्यो । र यो रूपमा आन्दोलन उठ्ने उठ्ने थिएन । तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले जनतालाई अन्डरइस्टिमेट गरेर संविधानअनुरुप हाम्रो संख्या हटाउन कसैले सक्दैन भनेर अहंमता प्रदर्शन गरे । हामीले गठबन्धन गरेका छौँ, सरकार निर्माणका लागि आवश्यक संख्या छ भन्दै टाउका गनेर बसे । उनीहरूको अहमताविपरीत परिस्थिति भित्र–भित्र अर्कोतिर गइसकेको थियो ।

अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामै कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलले प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन हुने वातावरण निर्माण भयो भने नेपाली कांग्रेस सहभागी हुन्छ कि हुँदैन ?

–नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रवादी पार्टी हो । प्रजातन्त्रवादी पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ भन्न मिल्दैन । एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी र त्यसको सङ्गठनले त्यही प्रजातन्त्रका लागि, जनताका लागि, देशका निम्ति लडेको हो । यो आन्दोलनमा होमिएको मेरै मात्रै ५५ वर्ष भैसक्यो । त्यसले निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्ने नैतिक आधार छैन । 

तर प्रश्न कहाँनेर हो भने निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ ? स्वतन्त्र हुन्छ ? कि निर्वाचन देखाउने दाँत मात्रै हो ? यही संविधानलाई टेकेर निर्वाचन हुन्छ कि नयाँ परिस्थिति निर्माण हुन्छ । यी सबै कुरा आज सायद बेलुका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले देखाउला । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले कतातिर कुन दिशा दिने हो ? त्यसपछि घटनाचक्र कसरी विकसित हुन्छ ? त्यसले पार्टीले के गर्छ निर्धारण गर्छ । 

परिस्थितिले हामी हरेक नेपालीले विवश भएर हाम्रो देशका बारेमा हामी आफैं निर्णय गर्ने सक्छौँ, गरिरहेका छौँ ? या हामी अर्कैको निर्देशन र सहयोगमा यी सबै गतिविधि गरिरहेका छौँ ? 

अहिले बजारमा शक्ति केन्द्रहरू पनि संलग्न छन् । जेनजीले यस्तो किसिमको प्रकृतिको आन्दोलन गर्न सक्दैन । शक्ति केन्द्रहरूको इन्ट्रेस्टमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा चलिरहेको छ । क्षेत्रीय मुलुकहरूले पनि त्यसलाई जोडेर हेरेका छन् । तर यी सबै कुराको स्पष्ट मार्गचित्र आइसकेको छैन, त्यसैले केही दिन निर्वाचन हुन्छ, हुँदैन ? यो आन्दोलनले यी नेताहरूलाई र पार्टीलाई मात्रै तहलाउन हो त ? कि यो सिस्टम नै कोल्याप्स गर्न खोजेको हो ? भन्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले त पहिलेदेखि नै सिस्टममाथि चुनौती आउँदै छ भन्दै आएका थियौँ, यसलाई समयमै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेका थियौँ । तर सुनुवाइ भएन । हामीले पार्टीभित्र भन्यौँ । पार्टी बाहिरको प्लेटफर्ममा भन्यौँ । त्यसकारणले केही दिन ‘वेट एन्ड सी’ मा रहनु उपयुक्त हुन्छ । ठ्याक्कै यतिमै यो आन्दोलन टुङ्गिन्छ भन्ने कुराचाहिँ मलाई विश्वास छैन ।

अझै अर्को आन्दोलन हुन्छ, वर्तमान व्यवस्था रहँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

मुलुकलाई अहिलेको भन्दा ‘वोस्र्ट पोजिसन’मा लिएर गइसकेपछि हामी सिस्टमलाई बचाउन, यो संविधान बचाउन क्रियाशील हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू क्रियाशील हुँदा आन्दोलन ठिक ढङ्गले गएन भने यो देशमा दोहोरो द्वन्द्व हुन्छ । मुलुक त्यतातिर जाने मैले संकेत देखिरहेको छु । किनभने सबैलाई सम्बोधन नगरिकन पेलेर अगाडि बढ्नतिर सरकार लाग्यो भने जनता चेतना आइसकेको छ । पार्टीहरू जिउँदा छन्, अहिले जे–जे भने पनि सिंगो ७५–७६ वर्ष लगानी गरेर पार्टीहरू आजको मितिमा आएका हुन् । उनीहरूका हजारौँ कार्यकर्ता छन् । हामी नेताहरू जिउँदा छौँ, लगानी गरेका छौँ । मर्न तयार भएर हिजोदेखि काम गर्दै आएका हौँ ।

त्यसकारण सहजै रूपमा स्वीकारेर यो परिस्थितिमा सहमतिको बाटो खोजेर सबैको ‘विन–विन सुचवेसन’ भयो भने एउटा कुरा होला होइन भने गाह्रो छ ।