काठमाडौँ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको विरोध खेप्दै आएको भन्सार मूल्याङ्कनको ‘सन्दर्भ मूल्य सूची’ प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै सरकारले ‘मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणाली’ लागु गरेको छ ।    

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागले यो नयाँ प्रणालीलाई बुधबारदेखि विराटनगर भन्सार कार्यालयमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरेको हो । 

सरकारले सुरु गरेको प्रणालीले नेपालको भन्सार प्रशासनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र एकरूपता ल्याई वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बुधवार विराटनगरमा एक विशेष कार्यक्रमबिच मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन् । 

डाटा प्रणालीको सुरुवात गर्दै अर्थमन्त्री खनालले छिटो र सरल ढङ्गले भन्सार छानबिन गरी वैध व्यापारको सहजीकरण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनको भनाइमा यो प्रणाली लागु भएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले अझ बढी विश्वास गरेको स्पष्ट सन्देश गएको छ । 

सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई विस्थापित गर्दै कारोबार मूल्यलाई नै भन्सार मूल्यको मान्यता दिने तथा भन्सार मूल्याङ्कन निष्पक्ष, पारदर्शी र एकरूप ढङ्गले निर्धारण हुने खनालको भनाइ छ । 

यसले उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने र व्यावसायिक लागत पनि न्यून हुने उनको तर्क छ ।

सन्दर्भ मूल्यसूचीका समस्या र नयाँ प्रणालीको औचित्य

सन्दर्भ मूल्यसूची नेपालको भन्सार प्रशासनमा वर्षौंदेखि एउटा विवादित विषय रहँदै आएको थियो । यस प्रणालीमा आयातित वस्तुहरूको वास्तविक बीजक मूल्यलाई पूर्ण मान्यता नदिई भन्सार विभागले तोकेको एउटा निश्चित ’सन्दर्भ मूल्य’ का आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो । यसले गर्दा वस्तुको वास्तविक लागतभन्दा फरक मूल्याङ्कन हुने र विभिन्न विकृतिहरू निम्त्याउने गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो थियो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले सन्दर्भ मूल्यसूचीमा रहेका प्रमुख समस्याहरू रहेको बताए । 

उनले भने, ‘बीजक मूल्य सन्दर्भ मूल्यभन्दा बढी भएमा पनि भन्सार मूल्याङ्कन सन्दर्भ मूल्यमै गरिने सम्भावना रहन्थ्यो । यसले वास्तविक खरिद मूल्य र भन्सार मूल्यांकनबिचको अन्तर ‘हुन्डी’मार्फत बिदेसिने वा अवैध कारोबारमा संलग्न हुने सम्भावनालाई बढाउँथ्यो, जसले विदेशी मुद्राको अपचलन र राजस्व चुहावटलाई बढवा दिन्थ्यो ।’

उनका अनुसार यदि बीजक मूल्य सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम भएमा जरिवानाबाट बच्नका लागि व्यवसायीहरू सन्दर्भ मूल्यसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमकै मूल्यमा पैठारी गर्न बाध्य हुनुपर्ने थियो । 

यसले वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पुँजी विदेश जाने स्थिति सिर्जना गरेको थियो । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउँथ्यो । यी विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणाली अपरिहार्य भएको भण्डारीले बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले नयाँ प्रणालीले सुरुवात गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘खराब नियत’ लाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । 

उनले चिनी ल्याएर चामलको बीजक बुझाउने जस्ता विकृतिलाई मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणालीले नियन्त्रण गर्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

‘नैतिक आचरणको पालना र भ्रष्ट आचरणको अन्त्य गर्ने जेनजीका माग सार्वजनिक निकायका लागि मात्र होइन, निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको लागि पनि हो,’ उनले भने सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘आज विराटनगरमा यो सन्देश सशक्त भाषामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक निकाय र व्यवसायीलाई दिएको छु ।’

डाटाबेस प्रणालीका फाइदाहरू र यसको कार्यप्रणाली

प्रणाली भन्सार प्रशासनको इतिहासमा नेपालमा पहिलो पटक ‘स्वयम् घोषणा’को आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन र क्लियरेन्स गरिने विद्युतीय प्रणाली हो । यसले व्यापारको लागत घटाउने, अवाञ्छित लेनदेन शून्य पार्ने, व्यवसायीलाई इमानदार हुन सहयोग गर्ने खनालको भनाइ छ ।

विराटनगर नाकामा लागु भएको यो प्रणाली सफल पार्न व्यवसायीको सहयोग भएमा निकट भविष्यमा यो प्रणाली सबै भन्सारमा लागु हुनेछ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक भण्डारीले नयाँ प्रणालीका अन्य फाइदाहरूबारे पनि जानकारी दिए । यो प्रणालीले कम वा बढी मूल्य घोषणालाई सहजै पत्ता लगाउने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्सारमा लागु हुँदै आएको सन्दर्भ मूल्य प्रणालीलाई हटाएर मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणालीका आधारमा व्यापार सहजीकरण गरिने भएको विषयमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

उनले भने, ‘मूल्याङ्कन जोखिम सजिलै पत्ता लगाई भन्सार राजस्व वृद्धि गर्नेछ र ‘पोस्ट–क्लियरेन्स अडिट’ (मालवस्तु गन्तव्यमा पुगेपछि गरिने छानबिन) लाई सशक्त बनाउनेछ । नयाँ प्रणालीमा राजस्व चुहावट जोखिम नियन्त्रण गर्न ‘विद्युतीय रिस्क इन्जिन’ सञ्चालन हुनेछ र शङ्का लागेका कारोबार व्यवसायीको गन्तव्यमै पुगेर छानबिन हुनेछ ।’

उनले उक्त प्रणालीले राजमार्गमा अनावश्यक रूपमा ट्रक रोकेर दुःख दिने काम पनि बन्द हुने बताए । उनले जसले यातायात लागत घटाउनुका साथै व्यापारको सहजतालाई बढाउने उल्लेख गरे । 

निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्सारमा लागु हुँदै आएको सन्दर्भ मूल्य प्रणालीलाई हटाएर मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणालीका आधारमा व्यापार सहजीकरण गरिने भएको विषयमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

उनका अनुसार यो परिवर्तनले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गरेको छ र यसले पारदर्शिता ल्याउनुका साथै समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउनेछ । 

ढकालले सन्दर्भ मूल्य प्रणाली पहिलेदेखि नै मागिँदै आए पनि वैज्ञानिक नभएको औँल्याएका थिए । नयाँ मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणालीले भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने र व्यवसायीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले सरकारले विराटनगरबाट परीक्षण परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा यो प्रणाली सुरु गरेको र यसलाई देशभरका भन्सार बिन्दुहरूमा लागु गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । यसले राजस्व सङ्कलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि यो परिवर्तनले व्यवसायी, देश र राजस्व तीनै पक्षलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन् । अग्रवालका अनुसार यसअघि कुनै पनि वस्तुको न्यून मूल्याङ्कन हुँदा वास्तविक मूल्यमा आयात गर्न चाहने व्यापारीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था थियो । 

उनले भने,‘व्यवसायीहरू न्यूनतम मूल्याङ्कनमा आयात गर्न बाध्य हुन्थे, जसले विदेशी मुद्राको अपचलन र राजस्व सङ्कलनमा कमी ल्याएको थियो । कतिपय अवस्थामा वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बाध्यता पनि थियो, जसले व्यापारीलाई समस्या पारेको थियो ।’

उनले नयाँ मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणाली लागु भएपछि वस्तुको वास्तविक मूल्यमा भन्सार मूल्याङ्कन हुने बताए । उनले उदाहरणका लागि २० हजार रुपैयाँ पर्ने जुत्तालाई पहिले ५०० रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिए पनि अब २० हजार रुपैयाँमै मूल्याङ्कन गरिने बताए । यसले देशको राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र स्वच्छ व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने अग्रवालले बताए ।

उनले बजार मूल्यमा यसको खासै ठुलो असर नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यसअघि न्यून मूल्याङ्कनमा भन्सार तिर्दा बिलिङमा पनि कम मूल्य देखाइन्थ्यो, जसले भ्याट सङ्कलनमा समस्या ल्याउँथ्यो । 

नयाँ प्रणालीले बिलिङ पारदर्शिता बढाउने र भ्याट सङ्कलन पनि प्रभावकारी बनाउनेछ । अग्रवालले यो लामो समयदेखिको माग भएको र अहिलेको इन्टरनेटको युगमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य लुकाउन नसकिने भएकाले सहज रूपमा मूल्य पत्ता लगाउन सकिने बताए ।

सुरुवाती चरणमा केही कठिनाइ भए पनि डाटाबेस प्रणाली व्यवस्थित हुँदै जाँदा यो प्रक्रिया सहज हुनेछ । यो परिवर्तनले निजी क्षेत्रको निराशालाई पनि कम गर्न मद्दत पुग्ने र इमानदार व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्‍याई बेइमानी गर्ने सीमित व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो हुने उनको स्पष्टोक्ति छ ।

अर्थविद् र उद्योग सङ्गठनको धारणा

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले यो परिवर्तनले पहिले हुने गरेको अन्डर भ्वाइसिङ (कम मूल्य देखाउने) र ओभर भ्वाइसिङ (बढी मूल्य देखाउने) लाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउने बताए । 

उनले जसले गर्दा भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने पनि उल्लेख गरे । उनले डा. खनालले सैद्धान्तिक रूपमा यो कदम सकारात्मक र राम्रो भएको बताए । उनका अनुसार यसले राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुनेछ किनकि सबै कारोबार आधिकारिक च्यानलबाट रेकर्ड गरिने छ । उनले भने, ‘यसले अनफेयर ट्रेड र इलिगल ट्रेडलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ । यद्यपि यो सैद्धान्तिक पक्ष भएको र व्यवहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।’

उनले निजी क्षेत्रले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न यो प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

मोरङ उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुराना* (सच्याइएको*)ले नयाँ स्व–मूल्याङ्कन प्रणालीले वास्तविक व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने र निजी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले पुरानो प्रणालीमा, आयात गरिएका वस्तुहरूको बिललाई मान्यता नदिई भन्सारले तोकेको सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो, जसले व्यवसायीलाई समस्या पारेको र भ्याट लागु भएपश्चात् उद्योगी–व्यवसायीहरूले यो मूल्याङ्कन प्रणाली खारेज गर्न धेरै वर्षदेखि माग गर्दै आएको स्मरण गराए । 

सुरानाले नयाँ प्रणालीले वास्तविक व्यापार गर्नेहरूलाई सहज बनाउने बताए । यद्यपि, उनले केही व्यवसायीले यसको नाजायज फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याउँदै यसका लागि सरकारले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले ठुला कम्पनीहरूबाट आयात हुने सामानको मूल्यमा खासै ठुलो असर नपर्ने तर हार्डवेयर, बिजुलीका सामानजस्ता ‘ट्रेडिङ आइटम’ हरूमा भने ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा नियम लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारको विश्वास र निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व

अर्थमन्त्री खनालले मोरङ व्यापार संघमा आयोजित उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा यो सरकारसँग दीर्घकालीन सुधारको अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा यो परिवर्तन नेपालको व्यापार सहजीकरणको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को हो । यसले लामो समयदेखिको जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै पारदर्शिता र इमानदारितालाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

उनले अहिले चुनावी आचारसंहिता लागु हुने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारलाई प्रचलित संविधानभन्दा एक इन्च पनि दायाँबायाँ गरेर अगाडि बढ्ने अधिकार नभएको भन्दै आफू निजी क्षेत्रको ‘रिटेनिङ वाल’ (समर्थक) को रूपमा काम गर्न तयार रहेको बताए ।

खनालले सरकार र राज्य सञ्चालकले मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि भ्रष्टाचार गरेर सीमित वर्गले मात्र लाभ लिएको भन्दै अहिलेको ‘जेनेरेसन–जेड’ आन्दोलन भएको उल्लेख गरे । 

उनले निजी क्षेत्रलाई पनि सुध्रिन आग्रह गर्दै सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगी बन्न तयार रहेको तर निजी क्षेत्र पनि मुलुक र सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा यो परिवर्तन नेपालको व्यापार सहजीकरणको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को हो । यसले लामो समयदेखिको जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै पारदर्शिता र इमानदारितालाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

विराटनगरबाट सुरु भएको यो पाइलट प्रोजेक्टको सफलताले देशभरका भन्सार बिन्दुहरूमा यसको विस्तारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

जसले अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै नेपाललाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी व्यापारिक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । उक्त प्रणालीको पूर्ण सफलता भने निजी क्षेत्रको इमानदार सहभागिता र सरकारको प्रभावकारी अनुगमनमा निर्भर रहने छ ।