काठमाडौँ । संघीय राजधानी काठमाडौँबाट बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा जाने सुमोको नियमित भाडा ६५० रुपैयाँ हो । तर अहिले एक हजार रुपैयाँ भन्दा कममा सुमो चढ्न पाइँदैन । 

शुक्रबार बिहान हेटौँडा जान लागेकी सरिता तामाङले बल्खुमा सुमो ड्राइभरसँग झगडा गरिन् । ‘टिकटमा ६५० काट्ने अनि १ हजार माग्ने’ भन्दै झगडा गरेपछि ड्राईभरले पैसा फिर्ता गर्दिन्छु, ओर्लिनुस् भनेर सुमोबाटै झारिदियो । अर्को सुमोमा पनि एक हजार घटी लैजान नसक्ने भन्दै नचढाउने भएपछि बाध्य भएर उनले पैसा तिरिन् ।

‘अरु बेला बल्खुमा झोला बोकेर हिँड्ने बित्तिकै तानेर गाडीमा हाल्नेहरुले अहिले मनलाग्दी भाडा उठाइरहेका छन् । सरकार नै नभएको जस्तो भयो,’ बल्खुबाट नै रौतहटको चन्द्रपुरमा सुमो चढ्न लागेका रोहित तिमल्सिना भन्छन् । 

उनले पनि पहिलेको भन्दा दोब्बर भाडा तिर्न लागेको बताए । ‘टिकट पथलैया कटेपछि दिन्छु भनेको छ । उनीहरुले यहाँको ट्राफिकदेखि बाटोको सबै ट्राफिक मिलाउनुपर्छ रे । फर्किँदा खाली आउनुपर्छ भन्दै दोब्बर भाडा लिइरहेका छन्,’ उनी सुनाउँछन् ।

बल्खुको जस्तै अहिले काठमाडौँबाट देशका विभिन्न स्थानका लागि छुट्ने छुट्ने लामा, छोटा दुरीका सबै सवारीसाधनहरुले भाडा दोब्बरसम्म बढाएका छन् । गोङ्गबु बसपार्कबाट गुल्मी जाने बसले सामान्य गाडीलाई डिलक्स भन्दै टिकट नै महँगो बनाएको छ । 

‘अब टिकटमै डिलक्स लेखेपछि भाडा बढाउन पाउने रहेछ । त्यही भएर पुरानो गाडीमा रङ लगाएर डिलक्स बनाएको छ । फेरि यही बेला भाडा पनि महँगो बनाएको छ । दसैँ लागेपछि सबैभन्दा धेरै तनाव हुने नै गाडीको हो,’ गोविन्द अर्याल भन्छन् ।  

‘एक त घर पुग्ने ठेगान छैन, त्यो पनि यति महँगो तिरेर । ट्राफिक प्रहरी पनि कमाउन पाए पुग्छ भनेको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो सास्ती न पहिलेको सरकारले देख्थ्यो, न अहिले देखेको छ । फेरि हामी पनि त्यस्तै हो । एकजनाले नतिरे अर्कोले महँगो तिरेर सिट बुक गर्छन्,’ उनी भन्छन् ।  

भदौ २३ र २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई देखाएर एक त यातायात व्यवसायीले टिकट अग्रिम बुकिङ खुलाएनन् भने अर्कोतिर चर्को शुल्क उठाइरहेका छन् । 
काठमाडौँबाट पूर्व छुट्ने सवारी चढ्न कोटेश्वरदेखि लोकन्थली–जडिबुटी पुलसम्म भिड लाग्ने गरेको छ । ‘अहिले यात्रु टन्नै छन् । त्यही भएर सकेसम्म लुट्ने काम भइरहेको छ । जानैपर्‍यो, तर जानका लागि पैसा डबल लिइरहेको छ,’ जडिबुटीस्थित अरनिको बसपार्कमा भेटिएकी सविता कार्की भन्छिन् । 

‘राज्य संरक्षित लुट’

यसलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले ‘राज्य संरक्षित लुट’को संज्ञा दिएका छन् ।  उपभोक्ता हित संरक्षण महासंघका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना यस्तो ‘लुट’ विश्वमै कहीँ नभएको बताउँछन् । 

‘तपाईंले अहिले सार्वजनिक यातायातमा कुनै पनि लामो दूरीको गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले तोकेको एउटा गाडी पनि तपाईं पाउनुहुन्न । उनीहरूले कि त डिलक्स गर्छन् कि सुपर डिलक्स गर्छन् कि केही गर्छन् र मनपरी भाडा असुल गर्छन्,’ उनी भन्छन् ।   

१२-१३ सय पर्ने भाडालाई अहिले २५ सयसम्म लिइएको उनी उदाहरण दिन्छन् । तिमिल्सेनाका अनुसार यातायात क्षेत्रमा नियामक निकायको भूमिका शून्य छ । 

‘नियमनकारी निकाय केही छैनन्, ट्राफिकहरू भनेको बाटोमा पैसा उठाउँदै हिँड्ने हुन्,’ उनी भन्छन् । ट्राफिक प्रहरीले ‘भत्ता’को नाममा खुलमखुल्ला पैसा उठाउने गरेको र १०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म सवारीचालक तथा सहचालकले हातैमा थमाएर हिँड्ने गरेको उनको दाबी छ । यसलाई उनी ’वैधानिक डकैती’को संज्ञा दिन्छन् । 

मनपरी भाडा वृद्धि हवाई सेवामा पनि व्यापक रहेको तिमिल्सेना बताउँछन् । ‘वर्षभरिको आम्दानी एउटै मौसममा लुट्ने काम भइरहेको छ । सरकार सुशासनका लागि बनेको भनिएपनि दसैँको बेलामा जनताले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाएका छैनन् । कलंकीदेखि लामो लाइनमा बिचल्लीमा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कोही सोध्नेवाला छैन ।‘

तिमिल्सेना यो उपभोक्तामाथिको एक प्रकारको लुट भएको र सरकारले यस्ता कुरालाई देखेर पनि स्वीकार गरेर बस्नु ‘उपभोक्तामाथिको अपराध’ भएको बताउँछन् । ‘यस विषयमा सरकार निर्ममतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनको आग्रह छ । 

चाडपर्वमा बढी भाडा लिए कारबाही : विभाग

यसैबिच, यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्वको मौका छोपेर बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै स्वीकृत भाडादर भन्दा बढी भाडा असुल्ने र टिकटको कालोबजारी गर्नेलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । 

‘अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानुन, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत भाडादर एवं चाडपर्वलक्षित सार्वजनिक यातायातलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी यस पूर्वका निर्णय विपरीत भाडा असुल गर्ने तथा टिकट कालोबजारी गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ ।

विभागले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई प्रचलित कानुन, स्वीकृत भाडादर तथा निर्णयबमोजिम मात्र टिकट काट्न, कटाउन र अनलाइन सम्बन्धी सेवालाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ ।