परिवर्तन, सुशासन र समृद्धि ल्याउने ठेक्काको लाइसेन्स आफूहरुले मात्रै पाएजस्तो व्यवहार  हामीकहाँ परम्परागत दलहरूले गर्दै आएका थिए । यतिखेर जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूको ऐतिहासिक ‘लाइसेन्स’मा प्वाल पारिदिएको छ । पटक–पटक जिम्मेवारीमा पुगेर पनि सन्तोषजनक नतिजा दिन नसक्ने ‘अनुभवी’ नेताहरू प्रश्नको घेरामा परेसँगै जेन–जी आन्दोलन उठेको थियो । नेता तथा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको, उनीहरुले आफन्तलाई मात्रै पोसेको, देश रेमिट्यान्सको भरमा टिकेको लगायत आवाजका बिच जेन–जी आन्दोलन उठेको हो ।

दल र नेताहरूको राजनीतिक संस्कृतिप्रति नेपालका युवाहरुको गहिरो असन्तोष रहेको यस आन्दोलनले देखाउँछ । सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धले यस असन्तोषलाई प्रकट हुने वातावरण सिर्जना गरेको मात्र हो । तथापि केही नेताहरू आन्दोलनलाई क्षणिक उत्तेजना भन्छन् । जेन–जीलाई उत्तेजक समूहका रूपमा अथ्र्याउँछन् । वास्तवमा जेन–जी केवल भ्रमित वा आकर्षित गरिने विषय होइन, उनीहरू हाम्रो राष्ट्रिय प्रणालीका सशक्त सरोकारवालाहरू हुन् । दलहरूले उनीहरूसँग सहकार्य गरी जिम्मेवारी र स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्छ । उनीहरूको सपना व्यवहारमा उतारेर मात्रै दलहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । 

बहुदलीय व्यवस्थामा काम गर्ने भनेको दलहरूले नै हो । आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनमा जनताले उक्त राजनीतिक लाइसेन्स खारेज गर्ने अवस्था नआओस् भन्न दलहरूले अब तत्काल आफूहरूलाई पुनः संरचनामार्फत रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले भन्नेजस्तै ‘किन चाउरियौ दलहरू, नेताको रागले’ भन्ने दिन चाँडै आउनेछ ।

यो आन्दोलनको वैचारिक मर्म अनुरूप दलहरूले भविष्यमा आफ्नो राजनीतिक वैधता कायम राख्नका लागि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, राजनीतिक स्थायित्व, युवामुखी नीति–निर्माण, डिजिटल सहभागिता, पारदर्शिता, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता ठोस कदम चाल्न अपरिहार्य छ । यस्ता कदमले मात्र दलहरूलाई नयाँ पुस्ताको समर्थन प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछन्, लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । यसका लागि दलहरूको पुनर्संरचना र रूपान्तरण आवश्यक छ । यो अभियानमा दलभित्रका सक्षम युवाहरूले अग्रणी भूमिका निभाउनुपर्छ । 

विशेष गरी जेन–जी युवाले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने, आन्दोलन चलाउने र राजनीतिक चेतना फैलाउने प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि यसको प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रमा अझ बढेको छ । राजनीतिक परिदृश्यमा सञ्चार–माध्यम, विशेषतः सामाजिक सञ्जाल, शासक वर्गका दृष्टिमा प्रायः चुनौती वा विरोधी शक्तिझैँ देखिन्छ । यो केवल चीनजस्ता साम्यवादी देशमा मात्र होइन, भारत र अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि देख्न सकिन्छ । त्यसैले समयको माग अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत दलहरू डिजिटल राजनीतिमा सक्रिय हुनु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य बनिसकेको छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा नागरिकहरू कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । यो डिजिटल युगमा विगतका निर्वाचनका परिणामहरूले स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरेका छन् कि सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय उम्मेदवारहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी जनसमर्थन प्राप्त गरेका छन् । फलस्वरूप आधुनिक राजनीतिक सफलता सामाजिक सञ्जालको रणनीतिक प्रयोगविना सम्भव छैन । 

दलहरूले अब तत्काल आफूहरूलाई पुनः संरचनामार्फत रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले भन्नेजस्तै ‘किन चाउरियौ दलहरू, नेताको रागले’ भन्ने दिन चाँडै आउनेछ ।

आलोचकहरू भन्छन्— डिजिटल प्लेटफर्म केवल प्रचारका माध्यम हुन्, नीति कार्यान्वयनका माध्यम होइनन् । वास्तविकता यो छ कि प्रचार र संवाद दुवैविना कुनै दलले व्यापक समर्थन पाउन सक्दैन । प्रविधिको यस युगमा सामाजिक सञ्जालले संवाद र जनसम्पर्कको अपरिहार्य माध्यमका रूपमा स्थान बनाएका छन् । साथै यसले जनमत सङ्कलनमा प्रभावकारी साधनको काम गरेको छ; नागरिकहरूको आवाजलाई विशेषगरी युवा वर्गलाई सुनिने र त्यसलाई जनादेशमा परिणत गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा यसले भूमिका निर्वाह गरेको छ । 

समाजमा युवालाई केवल भविष्यका नेता भनेर हेर्ने सीमित दृष्टिकोण प्रचलित छ तर उनीहरूलाई आजका निर्णायक साझेदारका रूपमा मानिनुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूले युवामुखी नीतिहरू निर्माण गर्न जरुरी छ । हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी युवा छन् । केही नेताले युवामुखी नीति बनाउनुपर्ने कुरा स्वीकार गरे पनि यो केवल घोषणामा सीमित छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न निरन्तर अनुगमन र कानुनी आधार आवश्यक पर्छ । 

पुराना नेताले अनुभवलाई आधार बनाएर युवा प्रवेशलाई रोक्ने प्रयास गर्न सक्छन् । अनुभवको सम्मान त गर्नैपर्छ तर अनुभव मात्र पर्याप्त छैन । नवीन सोच र ताजा ऊर्जा पनि सामाजिक विकासका लागि उत्तिकै जरुरी छन् । 

दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त संकुचित अवस्थामा छ । त्यसैले आलोचनात्मक चेत भएका नेता–कार्यकर्ता प्रायः उत्पीडित छन्, अवसरबाट वञ्चित छन् । निर्वाचनमा टिकट वितरणमा पारदर्शिता नभएकै कारण धेरै दलभित्र असन्तोष बढेको छ । विद्रोही उम्मेदवारले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छ । यसले स्पष्ट गर्छ कि दलभित्रको असमान अवसर र पारदर्शिताको अभावले पार्टी एकताको कमजोरी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । 

दलको वफादार कार्यकर्ता अनिवार्य रूपमा जनताको असल प्रतिनिधि नहुन पनि सक्छ । यहाँ असल प्रतिनिधि भन्नाले सामाजिक रूपमा निष्कलङ्क, आर्थिक लोभ–लालचमा नफसेको, दूरदृष्टि सम्पन्न र समाजका समस्या पहिचान गरी तिनको समाधान दिन सक्ने व्यक्तिलाई जनाउँछ । यद्यपि दलहरूले सक्षम व्यक्तिलाई अघि ल्याउनुको सट्टा गुट हितका खातिर कमजोर पात्रलाई प्रस्तुत गर्दा लोकतन्त्र स्वयं कमजोर बनेको छ । त्यसैले दलहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ, जसले गर्दा राजनीतिक दलहरू दीर्घकालीन रूपमा सशक्त हुन सकुन् । 

आजको सूचनाको युगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम नगर्ने दलहरूलाई जनताले अस्वीकार गर्छन् । दुर्भाग्य, भ्रष्टाचारको संरक्षण दलभित्रको दलालीकरणमार्फत भएको हुँदा जनआक्रोश तीव्र छ । दलहरूले देशमा व्यापक भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल नगरेसम्म दलप्रति विश्वास कायम रहँदैन । ठुला घोटालाहरूमा संलग्न नेताहरूलाई आन्तरिक कारबाही गर्दै ठोस सजायका लागि सहयोग नगरेका उदाहरणले दलप्रतिको छवि कमजोर भएको छ । यस अवस्थाका कारण नेपाली समाजमा वैकल्पिक शक्तिप्रति आकर्षण देखिन्छ । 

हरेक वर्ष नेपालमा हजारौँ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । जसमा राजनीतिक नेतृत्वको नाम समेत बारम्बार जोडिने गरेको छ, तर प्रभावकारी अनुसन्धान र सजाय प्राप्त हुने अवस्था बिरलै मात्र देखिनुले राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका दलप्रति जनताको विश्वास कम भएको छ । जवाफदेहिताको अभावले नै जनविश्वास कमजोर भएको हो । 

कुशासनकै कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अनुसार १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०७औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालले कुल १०० अंकमा केवल ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । नेपालजस्ता ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको विश्वव्यापी रूपमा मानिन्छ । जनताले नेतालाई भ्रष्टाचारको वारिस तथा संरक्षकका रूपमा कठोर रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन् । आफ्नो इतिहास पुनः स्थापना गर्न दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी व्यवहारमा व्यापक सुधार गर्नु अनिवार्य छ । 

राष्ट्रको विकास र जनताको समृद्धिका लागि नेपालभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु दलहरूको पहिलो दायित्व हो । वास्तवमा नेपालको जीडीपीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रेमिट्यान्सबाट आएको छ । भारत बाहेकका देशहरूमा मात्र ४५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम गर्न बाध्य छन् । परिणामस्वरूप पछिल्लो समय उनीहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्दो चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । अतः कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन र आईटी क्षेत्रमा लगानी बढाए रोजगारी नेपालमै सिर्जना गर्न सकिन्छ । केहीले रोजगारी सिर्जना केवल सरकारको काम हो भन्ने तर्क गर्छन् तर राजनीतिक दलहरूले नीति निर्माण गर्ने भएकाले उनीहरूको जिम्मेवारी अहं हुन्छ । 

विडम्बना, जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन घुसपैठ गर्नेहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी व्यवसायहरूमा गरेको आक्रमण र क्षतिले लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । त्यो राष्ट्रिय डढेलो कम आकस्मिक र बढी प्रायोजित देखिन्छ । मुख्यतः असुरक्षाका कारण व्यवसायीको मनोबल घटेको छ । व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न वर्तमान सरकार र दलहरूले साझा प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । 

दलहरू जेन–जीको असन्तोषलाई बेवास्ता गरेर दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैनन् । युवाले अपेक्षा गरेको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, रोजगारी र वातावरणीय सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने दल नै भविष्यमा विश्वसनीय रहन सक्छ ।

सामान्यतया भनिन्छ, व्यवसायमा १० मध्ये ९ स्टार्टअप असफल हुन्छन् । त्यसैले स्टार्टअपमा लगानी जोखिमपूर्ण हुन्छ तर युवा उद्यमशीलता प्रोत्साहन नगरी वैदेशिक पलायन रोक्न सकिँदैन । स्टार्टअपका लागि सरकारी सहयोग पनि अपर्याप्त छ । वास्तवमा आधुनिक अर्थतन्त्रमा नवप्रवर्तन र जोखिम लिने क्षमताले मात्र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ; ब्रेन ड्रेन रोक्न सक्छ । यस सन्दर्भमा स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । 

सरकारी नीतिहरूमा सुधार गर्दै लगानीको प्रवाह बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सीप विकासका कार्यक्रममार्फत युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दा वैदेशिक पलायनलाई कम गर्न र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पूर्णकालीन पार्टी कार्यकर्ता मात्र उत्पादन गर्ने संस्कृति छाडेर उनीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउन प्रेरित गर्नु जरुरी छ । 

नेपालमा शिक्षा प्रणालीलाई सीप र रोजगारसँग जोड्न सकिएको छैन । यसको अभावमा विशेष गरी जेन–जी युवा (सन् १९९७ देखि २०१२ को बिचमा जन्मेको पुस्ता) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । यस प्रवृत्तिको मुख्य कारण बेरोजगारी हो । यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा व्यावहारिक सीपको अभाव स्पष्ट देखाउँछ । कतिपय नेताहरू शिक्षा सुधार दीर्घकालीन प्रक्रिया हो भनेर तत्काल बेवास्ता गर्छन् । सुधार सुरु गरिएन भने भविष्यमा ठुलो समस्या थपिने निश्चित छ । आजको युवा राष्ट्र नेपाल केही दशकभित्र ज्येष्ठ नागरिकहरूको राष्ट्र बन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । 

विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा राष्ट्रिय एकताका लागि दलहरूले समानता र न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसै गरी महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई नेतृत्वमा प्रवेश गराउनुपर्छ । यद्यपि संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको कोटा भए पनि दलभित्र शीर्ष नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति अझै न्यून छ । 

संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको भए पनि व्यवहारमा सीमान्तकृत समूहले पर्याप्त अवसर पाएका छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय राजनीतिक तहहरूमा विभिन्न वर्गको समावेशिता सुनिश्चित भए पनि सम्बन्धित दलहरूको आधिकारिक लाइनका कडा अनुयायीलाई मात्र अवसर दिने सांस्कृतिक अभ्यासले समावेशीपनको मूल उद्देश्यमा प्रहार गरेको छ । 

कतिपयले अत्यधिक समावेशीकरणले दक्षता घटाउँछ भन्ने तर्क गर्छन् तर अवसर बराबरी भए मात्र क्षमताको वास्तविक मूल्याङ्कन सम्भव हुन्छ । साथै समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको मुख्य कारणहरूमध्ये एक बन्न पुगेको छ । त्यसैले राज्यका निर्णय प्रक्रियामा फरक तरिकाले नेपाली विविधताको समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने वैकल्पिक विधि खोज्नु राजनीतिक स्थिरताका लागि दलहरूको आजको मुख्य जिम्मेवारी हो । 

हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । जसले निर्णय कार्यान्वयन र विकास प्रक्रिया तीव्र बनाउन शिक्षित र ऊर्जाशील नेतृत्वको आवश्यकता दर्शाउँछ । त्यसैले युवाले राजनीतिक अभ्यास सुरु गर्नका लागि स्थानीय तह सबैभन्दा उपयुक्त स्थल हो । वास्तवमा जेन–जी आन्दोलनले युवाको सहभागितालाई फराकिलो बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ । यसरी स्थानीय तहमै युवा केवल दलका सहयोगी कार्यकर्ता नभई योजनाकार र कार्यकारी बन्न सक्छन्, जसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन राजनीतिक जीवनमा उत्तम प्रदर्शन दिन सहयोग पुर्‍याउँछ । 

वास्तवमा राजनीतिक क्षेत्रमा नातावाद, गुटबन्दी र परम्परागत सत्ता अभ्यासको निरन्तरता रहँदा दलप्रतिको जनविश्वास घट्ने गरेको छ । विद्यमान राजनीतिक दलप्रति नयाँ पुस्ताको असन्तोष बढेको छ । 
एउटै पार्टीमा निरन्तर लामो समय लाग्नु आस्थाको विषय पक्कै हो, तर योग्यताको अन्तिम प्रमाणपत्र भने बिल्कुल होइन । आजको युगमा राजनीतिक परिवारमा जन्मेको हुनु मात्र योग्यता मानिँदैन । त्यसैले दलहरूले नेताले जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा कति सक्रिय भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । तथापि राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यमा सक्रिय र प्रतिबद्ध व्यक्ति कुनै निश्चित वंशज हुनु मात्र नातावादको प्रमाण मान्न हुँदैन । 

दलहरू जेन–जीको असन्तोषलाई बेवास्ता गरेर दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैनन् । युवाले अपेक्षा गरेको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, रोजगारी र वातावरणीय सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने दल नै भविष्यमा विश्वसनीय रहन सक्छ । डिजिटल युगमा राजनीति केवल नारा वा चुनावी घोषणापत्र सीमित हुँदैन, बरु निरन्तर संवाद, ठोस कार्यान्वयन र समावेशी नेतृत्वको अभ्यासमा निहित हुन्छ । 

दलहरूले नातावाद, भ्रष्टाचार र परम्परागत सत्ता संस्कृति परित्याग गरेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनेछ । अन्यथा जेन–जीको असन्तोषले नयाँ राजनीतिक विकल्पहरूलाई अझ सबल बनाउँदै पुराना दलहरूको अस्तित्वलाई चुनौती दिने निश्चित छ । 

सुशासनको पक्षमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा दर्जनौँ युवा तथा नागरिकले सहादत दिएका छन्, सयौँ घाइते भएका छन् । त्यसैले सहिदहरूको रगत नसुक्दै श्रद्धाञ्जलीस्वरूप सरकारले सुशासनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । साथै दमन र ध्वंसका घटनाहरूको छुट्टाछुट्टै छानबिन हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरूले यसमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । 

अन्ततः, कवि शहाब जाफरीका शब्दहरू यहाँ पेस गर्न सान्दर्भिक होला ।

‘तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफलिा क्यूं लुटा, 
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है ।’

माथिको शेर दक्षिण एसियाको राजनीतिक सन्दर्भमा बारम्बार उद्धृत हुन्छ । भारतको संसदमा पटक–पटक उद्धृत यी पङ्क्ति केही समयअघि नेपालको संसदमा पनि अशुद्धसँग जबर्जस्ती मन्त्री र सांसदले पढे । 
विशेष गरी पछिल्लो सरकार र नेपाली राजनीतिक दलहरूको आजको परिप्रेक्ष्यमा यो शेर अत्यन्त सान्दर्भिक छ । यसको भाव अनुसार यहाँ वक्ताले नेतृत्वलाई भन्छ कि बायाँ–दायाँका विविध समस्या देखाएर अरूलाई दोष दिनुको सट्टा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । 

अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वले जनता र स्रोतको संरक्षणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ । मुख्यतया संसदीय दलका नेता र सांसद रहँदै पनि किन गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री दलहरूकै ‘सिफारिस’मा बनाइयो ? संसद किन भंग गरियो ? सबैले चुपचाप समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता किन भयो ?

मूलतः राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र पटक–पटक जिम्मेवारीमा पुगेर पनि परिणाम दिन नसक्ने नेताहरूले आजको असन्तुष्टि र राष्ट्रव्यापी डढेलोको सन्दर्भमा स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ तर नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ छैन । यसले देखाउँछ कि यी नेताहरू अब नेतृत्वका लागि योग्य वा जिम्मेवार छैनन् । 

दलका शीर्ष नेतृत्वले पार्टी र सरकार चलाइरहँदा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि जनआवाज मुखरित गर्न सकेनन् र जेन–जी आन्दोलन उठ्यो । सडकबाट निर्वाचित सरकार र संसद् भंग हुनुले पनि दलहरूको व्यापक पुनः संरचना र रूपान्तरणको आवश्यकता देखाउँछ । 

(लामिछाने पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।)