काठमाडौँ । सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका करिब १३ सयभन्दा बढी टुक्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरेको एक महिना पूरा भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत जुटाउने लक्ष्यसहित १३ सयभन्दा बढी टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना योजनामा संघीय सरकारले लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यस्तै प्रकृतिका सयौँ साना योजना बजेटमा समावेश गरिएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले त्यस्ता आयोजनालाई खारेज गरिदिएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन हुने टुक्रे आयोजनाहरू सरकारले बन्द गरेपछि स्थानीय नेताको प्रभावमा बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसले स्थानीय तहमा विकासको गतिलाई भने प्रभाव पार्ने भन्दै अर्थतन्त्रका जानकारहरूले फरक मत राख्न थालेका छन् ।

यसरी तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका १३ सयभन्दा बढी टुक्रे आयोजना खारेज गर्दा करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारले जनाएको छ ।

यसरी टुक्रे आयोजना खारेज हुँदा बचत हुने रकम निर्वाचन, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले टुक्रे आयोजना खारेजको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई तीन करोडभन्दा तलका र राष्ट्रिय प्राथमिकताभित्र नपरेका आयोजना तत्कालका लागि रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ ।’

सचिव उपाध्यायले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अहिले प्रायः सबै मन्त्रालयगत टुक्रे आयोजना रोक्का गरिएको बताए । उनले अन्य प्रक्रियाको काम पनि मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा गरिरहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका १३ सयभन्दा बढी टुक्रे आयोजना यो आर्थिक वर्षका लागि रोक्का गरिसकेको बताए । सरकारले तीन करोडभन्दा तलका योजना खारेज गर्ने भनिए पनि अहिले रोक्कामात्रै गरेको, पूर्ण रूपमा खारेज नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले टुक्रे आयोजना खारेजका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराइसकेको छ । त्यस्ता आयोजना तत्कालका लागि रोक्का गर्न भनेका छौँ ।’

सरकारको निर्णय अनुसार मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका तर पूर्वतयारी नभएको, ठेक्का नलागेको र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) मा पनि प्रविष्ट नभएका आयोजनाहरू मात्रै रोक्का गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।

पाण्डेयले ती बाहेक अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा बहुवर्षीय आयोजना रोक्का नभएको र यो निर्णयले पनि असर नगर्ने बताए । उनले ठेक्कामा गइसकेका र प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरू निरन्तर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । रोक्का गरिएका आयोजनाबाट बचत भएको रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र बजेटमा व्यवस्था नभएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा खर्च गरिने जानकारी उनले दिए ।

प्रवक्ता पाण्डेयले टुक्रे आयोजनाहरू खारेज गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा असर पर्ने हल्ला बाहिर भए पनि त्यस्तो नहुने दाबी गरे । उनले भने, ‘तीन करोडभन्दा कमका आयोजना खारेज गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको काम रोकिँदैन । उक्त निर्णयले विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्दैन ।’

कुन–कुन मन्त्रालय अन्तर्गत कति आयोजना रोक्का हुने भन्ने विवरण अर्थ मन्त्रालयको एलएमआईएस प्रणालीबाट बजेट शाखाले छनोट गर्ने काम गरिरहेको बताए ।

तर, यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ र यसको दीर्घकालीन असर के होला भन्ने विषयमा बहस चर्किएको छ ।

गत भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरू रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च कटौती गर्न खारेज गरेका टुक्रे आयोजनाबाट करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च बच्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

रोक्का आयोजना कसरी हुन्छ फुकुवा ?

अर्थ मन्त्रालयले स्थगित रहेका आयोजनामध्ये २०८२ असोज २ सम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेका वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना भने काम गर्नका लागि फुकुवा गर्न सकिने जनाएको छ ।

तर, यसका लागि दायित्व सिर्जना भएको वा खरिदको अन्तिम चरणमा पुगेको पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा छोटो विधिबाट फुकुवा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले ठेक्का लागेका आयोजनाहरू रोक्का भए आवश्यकता हेरेर फुकुवा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको बताए ।

उनले रोक्कामा परेका आयोजनाहरू ठेक्का लागेर काम अघि बढेको भए काम नरोकिने पनि प्रस्ट पारे । रोक्का राखिएको आयोजनामा निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी दिन बाँकी भए रकम भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ थियो ।

आयोजना कटौतीका लागि लिएका ५ आधार

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट १३ सयभन्दा बढी आयोजना खारेज गर्न सरकारले ५ वटा आधारमा टेकेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ‘जेनजी’ आन्दोलनले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र आगामी फागुनमा हुने चुनावका लागि स्रोत जुटाउन अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

उक्त कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सुमन दाहाल, धनिराम शर्मा र उत्तर खत्री थिए । सो कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सरकारले आयोजना कटौतीका ५ मुख्य आधार लिएको हो ।

जस अनुसार बजेटमा समावेश भएका तर पूर्वतयारी पूरा नभएका आयोजनाहरू कटौतीमा परेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभएका, जग्गा प्राप्ति नभएका, स्रोत सुनिश्चित नभएका लगायतका आयोजनाहरू रोक्का गरिएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी मन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वय नभई राख्दा दोहोरो परेका आयोजनाहरू पनि रोक्का गरिएको छ । एकमुष्ट बजेट राखेर आयोजना पहिचान नभएका र विस्तृत आयोजना विवरण (डीपीआर) विना नै बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनाहरू रोक्का गरिएको छ ।

मन्त्रालयका मूल उद्देश्यभन्दा बाहिरका आयोजनाहरू पनि रोक्का गरिएको छ । संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने तर प्रदेश÷स्थानीय तहबाट गर्दा पनि हुने कम महत्त्वका स–साना आयोजना रोक्का गरिएको छ ।

अर्थले यी आयोजना कटौती गर्नुको मुख्य तीन कारण राष्ट्रिय महत्त्वका, रणनीतिक आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिन र स्रोत सहमति लिएर निर्माणाधीन रहेका आयोजनाहरूको दायित्व भुक्तानीमा सहयोग पु¥याउनु रहेको बताएको छ ।

स्थानीय विकासलाई निरुत्साहित गर्छः प्रा.डा.अधिकारी

राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा तलका आयोजना खारेज गर्ने निर्णय ‘संघीयता विरोधी’ भएको बताए । सरकारको यस्तो निर्णयले स्थानीय तहमा जाने बजेटमा कमी ल्याई स्थानीय विकासलाई निरुत्साहित गर्ने उनको दाबी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोडभन्दा कमका आयोजनाहरूलाई केन्द्रीय एलएमआईएस प्रणालीमा राखेर सम्बन्धित मन्त्रालय वा तल्लो तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाउँदा स्थानीय तहमा विकासका लागि बजेट विनियोजनमा सहजता हुन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारले पनि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सरकारको यो निर्णयले ब्रेक लाग्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘आयोगले ५.५ देखि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरेको थियो, तर यस्तो निर्णयले त्योभन्दा तल झर्ने जोखिम बढेको छ । यो निर्णयले नयाँ स्रोत ननिकाली केवल विनियोजित बजेटमा कटौती गर्ने काम भएको छ । यसले देशको आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’

निर्वाचन वा अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि टुक्रे आयोजनाहरूबाट बचेको पैसा प्रयोग गर्ने सरकारको तर्कले पनि खासै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ । किनकि, स्रोतको खोजी नगरी विनियोजनमा मात्र कटौती गर्दा त्यसको दिगो प्रभाव नदेखिने उनले स्पष्ट पारे ।