काठमाडौँ । मंगलबार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलंकीले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका सबै क्षेत्रका जग्गाधनीले नयाँ स्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने जनायो । 

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते जलाइएको उक्त कार्यालयमा ‘तामेली’ बाहेक सबै कागजात जलेपछि अहिले कुनै कार्यालयसँग भौतिक रुपमा कुनै पनि रेकर्ड कायम छैन । कानुन बमोजिम सेवा प्रवाह गर्दा सेस्त्रा कायम गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो आह्वान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत रविन ढकालका अनुसार भूमि प्रशासन निर्देशिका-२०८१ को दफा २१ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रमाण नष्ट भएको स्रेस्ता कायम गर्न आवश्यक डकुमेन्टसहित आवेदन माग गरिएको हो । योसँगै मालपोत कार्यालयमा सोधीखोजी सुरु भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभरका २१ वटा मालपोत कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये ८/९ वटा कार्यालयमा पूर्ण क्षतिजस्तै अवस्था छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यका अनुसार कलंकीसहित भरतपुर, कास्की, घोराही, तुल्सीपुर, मोरङ, नेपालगञ्ज र चितवनको खैरहनीस्थित कार्यालयहरु पूर्ण क्षतिको अवस्थामा छ । ती कार्यालयहरुमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी प्रमाणहरु जलेका छन् । अन्यत्र पनि आंशिक रुपमा जलेको अवस्था रहेको ढकालको भनाइ छ । 

अहिलेको निर्देशिकालाई पालना गर्ने हो भने कलंकी मालपोतले गरेको जस्तै सबैले सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । यसरी जारी भएका स्थानका जग्गाधनीले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गा रहेको स्थानीय तहबाट भएको भोग सम्बन्धी र सम्बन्धित जग्गाधनी एकिन गर्ने स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको तीन पुस्ते फोटो टाँस सहितको सिफारिस, जग्गाधनीसँग भएको सक्कल पुर्जा तथा जग्गाप्राप्तिको स्रोतमा लिखितबाट प्राप्त भएकोमा सक्कल लिखत, निर्णय मिसिलबाट प्राप्त भएकोमा सोको प्रमाणित प्रति बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्लट रजिस्टर, फिल्डबुक, नक्सा, चालु आर्थिक वर्षको मालपोत बुझाएको रसिद, जग्गा रोक्का रहेकोमा रोक्का राख्ने संस्थाको सहमति, आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन, आवश्यकता अनुसार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना एवं गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थानको सहमति पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयले भनेका डकुमेन्ट यस्ता छन्, जुन जुटाउन महिनौं लाग्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा ती डकुमेन्ट प्राप्त हुनै नसक्ने अवस्था समेत रहनसक्ने देखिन्छ । खासगरी विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग बनेर वितरण भएका जग्गाको जग्गाको हकमा निर्णय मिसिलबाट प्राप्त भएकोमा सोको प्रमाणित प्रति प्राप्त गर्नै अप्ठ्यारो देखिन्छ । अन्यको केही डकुमेन्ट जुटाउन अन्य निकायको भर पर्नुपर्ने भएकाले ठुलो झन्झट हुने अवस्था छ । 

जग्गा भएको स्थानमा बसोबास नगर्नेका हकमा त झन् स्थानीय तहको सिफारिस तथा सर्जमिन गर्ने प्रक्रिया समेत निकै झन्झटिलो हुने देखिन्छ । जग्गाधनी पुर्जा हराएकाहरुका हकमा यसले थप झन्झट सिर्जना गर्ने देखिन्छ । पुर्जा हराएका जग्गाधनीका लागि त यसले अझै ठुलो समस्या सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यो अवस्थामा जग्गाधनी आत्तिएका छन् ।

राजनीतिक असन्तुष्टिको मार जनताको सम्पत्तिमा

मालपोत कार्यालयमा प्रमाण नष्ट हुनुमा आम जनताको कुनै दोष छैन । तर सरकारको कारणले भएको घटनाको झन्झट भने आम नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । जग्गाधनीकै कारण प्रमाण हराएको वा जलेको जस्तै व्यवहार गरेर भएभरको कागजात माग्ने काम भएको देखिन्छ । 

के यसमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्दैन ? कि सरकारले सहजीकरण गर्नसक्ने अवस्था छैन ? हामीले यो प्रश्न भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोत कार्यालयका प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यलाई सोधेका थियौं । जवाफमा उनी यसका लागि मन्त्रालयसँग पहल भइरहेको बताउँछन् ।

‘हामी त विद्यमान कानुन अनुसार नै चल्ने हो । अहिले हामी भूमि प्रशासन निर्देशिका अनुसार काम गर्दै आएका छौं । तर मालपोत कार्यालय जलेर प्रमाण हराएको अवस्थाको हकमा पर्याप्त प्रमाण भएकाहरुलाई केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएका छौं, स्वीकृत भएर आयो भने त्यो सम्भव छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘डकुमेन्ट धेरै भएको महसुस हामीलाई पनि भएको हो ।’

यद्यपि घरजग्गा जस्तो संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई नजरअन्दाज गर्नसक्ने अवस्था भने नभएको उनी बताउँछन् । ‘कुनै प्रमाण नबुझाइकनै पनि तोकिएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिकै हो भन्ने प्रमाणित भयो भने सहजीकरण गर्न सकिएला । त्यत्तिकै दिन सकिँदैन,’ उनी भन्छन् । 

खासगरी भूमि प्रशासनमा सूचना प्रणाली लागु भई अनलाइनबाटै भूमिको कारोबार रेकर्ड राख्न थालेपछिको हकमा अनलाइनमै डाटा रेकर्ड हुने भएकाले त्यसमा त्यति धेरै समस्या हुँदैन । उक्त प्रणाली २०७४ सालमा सुरु भई २०७७ सालदेखि सबै मालपोत कार्यालयमा सञ्चालन सुरु भएको थियो । 

त्यसैले सो अवधिमा कारोबार भएका जग्गाका लागि सहजीकरण गर्न सकिने विभागको निष्कर्ष छ । तर त्योभन्दा अघि नै लिखत पारित भएका जग्गाका हकमा भने समस्या हुनसक्ने आचार्य बताउँछन् । 

‘कसैले यो मेरो जग्गा हो भन्दै आयो भनेर उसकै नाममा गर्ने कुरा हुँदैन । देखाएका कागजात पनि नक्कली हुनसक्ने सम्भावना हुने भएकाले यसको पनि एकिन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु झन्झट होस् तर भोलिका दिनमा समस्या नआओस् भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो । यसलाई छाडेर गर्न सक्नेजति सहजीकरण गर्न हामी तयार नै छौं ।’

नेपालमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्था भएको २०२० सालदेखि हो । प्रयोगका आधारमा अहिले रैकर जग्गा, गुठी जग्गा, ऐलानी जग्गा, बिर्ता जग्गा लगायत जग्गा छन् । त्यो समयदेखि भएको रेकर्ड र त्यसपछिका कारोबारबाट भएका अध्यावधिक मालपोत कार्यालयसँग सुरक्षित थिए । 

अनलाइन प्रणाली आएपछि कतिपय तथ्यांक अनलाइन सिस्टममा प्रविष्ट गरिएका छन् । तर यी तथ्यांक सही नै छन् भन्ने एकिन भने हुँदैन । यसमा मानवीय त्रुटि हुनसक्ने सम्भावना रहेको प्रवक्ता आचार्य बताउँछन् । 

नगरवासी आत्तिएपछि चन्द्रागिरि नगरपालिकाको विज्ञप्ति

मालपोत कार्यालयको विज्ञप्तीका कारण नगरवासी अन्योलमा परेपछि चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सेवा प्रवाहबारे प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नआत्तिन आजको मितिमा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट कुनै पनि सेवा सुरु नभएको भन्दै यथाशीघ्र सुरु गर्ने जानकारी पाएको जनाएको छ । 

त्यस्तै अनलाइन कारोबार सुरु भएपछिका जग्गाहरुको अनलाइन स्रेस्ता भएको हुँदा सूचनामा तोकिएका सबै कागजात आवश्यक नपर्ने समेत नगरपालिकाले जनाएको छ । स्रेस्ता कायम गर्न कुनै हदम्याद नतोकिएको र नियमित रुपमा हुने हुँदा हतार र भिडभाड नगरी अत्यावश्यक काम परेका जग्गाधनी मात्रै यसका लागि जानसक्ने पालिकाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै आफूसँग रहेका जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित प्रमाण सुरक्षित राख्न समेत नगरपालिकाले नगरवासीमा अनुरोध गरेको छ । अहिले कलंकी मालपोत अन्तर्गत काठमाडौँको १४ नम्बर वडा तथा चन्द्रागिरि र कीर्तिपुर नगरपालिकाका जग्गा प्रशासन गर्ने कार्यक्षेत्र छ । बिहीबार नगर प्रमुख घनश्याम गिरीसहित कार्यपालिकाका पदाधिकारी तथा मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख रविन ढकालसहितका पदाधिकारीको छलफल भएको थियो । 

शुल्क छुटको छैन तयारी

स्रेस्ता नष्ट हुनुमा जग्गाधनीको भूमिका नभए पनि मालपोत कार्यालय नयाँ स्रेस्ता कायम गर्दा भने शुल्क उनीहरुले नै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख मालपोत अधिकृत ढकालका अनुसार प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रदेशको आर्थिक विधेयकले शुल्क निर्धारण गरेकाले प्रदेशको निर्णयबाट मात्रै यो फिर्ता हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले यसबारे छलफल पनि गरेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारकी उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनमन्त्री विन्दु श्रेष्ठ यसबारे अहिलेसम्म विषय अगाडि नबढेको बताउँछिन् । यद्यपि सम्बन्धित कार्यालय वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा यसबारे छलफल गर्न सक्ने उनी बताउँछिन् ।