काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले एक महिनाको अवधिमा कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव देखाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । 

भदौ २७ मा कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय नै खाली छ । फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको अवस्थामा कुशल कूटनीतिको आवश्यकता पर्छ । तर कूटनीतिक पहल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । 

पूर्वराजदूत निलम्बन आचार्य कूटनीतिक क्षेत्रमा अन्योल देखिएको बताउँछन् । ‘चुनाव आउन पाँच महिना बाँकी छ, तर त्यसका लागि चाहिने साधन स्रोत तथा अन्य साथ सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल थालिएको देखिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘यो चुनावी सरकार हो तर जनताले चुनावको प्रत्याभूति नै गर्न सकेका छैनन् ।‘ 

हुन त प्रधानमन्त्री कार्कीले असोज २२ गते विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेकी थिइन् । नेपालमा चुनावको वातावरण बनिरहेको र नेपाल सुरक्षित छ भनेर विदेशीहरुलाई प्रत्याभूत गराउन प्रचारप्रसारमा लाग्न उनले आग्रह गरेकी थिइन् । 

विदेश मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री काकीले स्वयं सम्हाल्नु भएकाले अर्को परराष्ट्रमन्त्री हुनु र नहुनुमा केही फरक पर्दैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा सरकारले के निर्णय गर्छ त्यसले सबै कुरा तय गर्छ ।’ 

सरकारलाई चुनाव गराउने म्यान्डेट भएकाले कूटनीतिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नसकेको हुनसक्ने सुवेदीको भनाइ छ । 

नेपालको सन्दर्भमा भूराजनीतिलाई लिएर विभिन्न कुरा उठिरहेका छन् । त्यसको निरुपण गर्ने दायित्व सरकारको हो । ‘यो आन्दोलन र सरकारलाई लिएर कूटनीति क्षेत्रमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । त्यसको जवाफ पनि यो सरकारले दिनुपर्छ, त्यसको बारेमा हालसम्म कसैले केही बोलेका छैनन्’, एक कूटनीतिक मामिलाका जानकार भन्छन् । 

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । ‘आन्दोलनको क्रममा थुप्रै कैदी जेलबाट भागेका छन् । ती कहाँ गएर के गर्दैछन्, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि चासो छ, त्यही भएर भिजिट भिसामा रोक लगाएको हो, पर्यटक आगमनमा कमी त्यही कारणले भएको हो’, पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्, ‘नेपाल सुरक्षित छ भनेर प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ, तर अलमलमा देखिएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिनमा ढिलो भइरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास दिलाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न सुझाव दिए । 

परिवर्तित समयमा ब्युरोक्रेसी पनि काम गर्न अलमलमा देखिएको छ । परिवर्तनपछिको अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देश हुनुपर्छ । ‘हरेक कुरामा परराष्ट्रका कर्मचारी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कुरेर बस्ने अवस्था आएको छ, यसको समाधान गर्नुपर्छ’, आचार्य भन्छन् ।