काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आठ वटा बुँदामा सहमति गरी युवाहरूको माग पूरा गर्न अपिल गरेको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले बोलाएको बैठकमा राप्रपाले आठ वटा बुँदाहरू परिपूर्ति गरेपछि मात्रै वास्तविक युवाहरूको माग पूरा हुने बताएको छ । 

राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले सधैँ सम्झौताका नाममा धोका दिन नपाइने बताए ।

यी हुन् राप्रपाले अघि सारेका आठ बुँदा 

​१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री: बलियो नेतृत्व र स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री को प्रणाली लागू गर्न राष्ट्रिय बहसको थालनी र संवैधानिक सुधारको पहल।

२. प्रदेश संरचना खारेज: राज्यको खर्च कटौती र छिटो सेवा प्रवाहका लागि अहिलेको प्रदेश संरचनाको खारेजी गर्दै सङ्घीयतालाई केन्द्र र बलियो स्थानीय तह मा मात्र सीमित गर्नेतर्फको अध्ययन र सहमति।

३. गैर दलीय स्थानीय तह: स्थानीय स्तरमा विकास र सेवा प्रवाहलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैर दलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तह को अवधारणा लागू गर्ने।

४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द: संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र मर्यादा कायम गर्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणालीको विकास।

५. राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अभिभावकीय रूपमा राज संस्थाको स्थापनाः विभिन्न विचार र वर्गलाई जोड्दै राष्ट्रिय एकता र सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले निष्पक्ष, अभिभावकीय राष्ट्रिय संस्था को स्थापना गर्ने।

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन: भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन को तत्काल निर्माण।

७)प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउने

​हाम्रो संविधानले १८ वर्षका नागरिकलाई भोट हाल्ने अधिकार दिएको छ, तर प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि २५ वर्ष को उमेर हद तोकिएको छ। हाम्रो बुझाइ छ— भोट हाल्न सक्ने नागरिक यो देशको राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम छ।

​प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरियोस्।

८)अनलाइन  मतदान प्रणालीको व्यवस्था

यी बुँदाहरूले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास रहेको प्रवक्ता शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन् ।