गोरखा । पालुङटार नगरपालिकाका गर्भवतीलाई विगत दुई महिनादेखि क्याल्सियम र आइरन चक्कीको अभाव छ । नगरपालिकाले समयमै खरिद नगर्दा पालिकाभरका गर्भवतीले नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्ने क्याल्सियम र आइरन चक्की खान नपाएका स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्जहरूले बताएका छन् । 

विगत दुई महिनादेखि गर्भवतीलाई क्याल्सियम र आइरन चक्की दिन नपाएको नगरपालिकाको केन्द्र ठाँटीपोखरी बजारमा अवस्थित वडा नं ५ को स्वास्थ्यचौकीले जनाएको छ । “केही महिनादेखि नै आइरन चक्की र क्याल्सियमको अभाव भइरहेको छ । दुई महिनायता ठप्पै छ”, ठाँटीपोखरी स्वास्थ्यचौकी स्वास्थ्यकर्मी रमा थापामगर भन्छिन्, “क्याल्सियम र आइरन चक्की लिन आउनेलाई बजारका औषधि पसलमा किनेर खान सुझाव दिने गरेका छौँ ।”

दशवटा वडा रहेको पालुङटार नगरपालिकाको सबै स्वास्थ्य संस्थामा क्याल्सियम र आइरन चक्की छैन । “विगत डेढ महिनादेखि आइरन चक्की र क्याल्सियम छैन”, वडा नं १० को स्वास्थ्यचौकी प्रमुख अनिशा जोशी भन्छिन्, “हामीले पनि आफैँ किनेर खानुस् भनेर फर्काउने गरेका छौँ । अब औषधि कहिले आउँछ थाहा छैन । सित्तैमा पाइने औषधि पैसा हालेर किन्नुपर्ने भन्दै गर्भवतीहरू गुनासो गर्नुहुन्छ ।”

कतिपय महिलाले भने स्वास्थ्यचौकीले नै किनेर उपलब्ध गराउन दबाब दिने गरेको उनको भनाइ छ । “कतिपय औषधि पसलमा पनि धेरै आइरन चक्की किन्न नदिने रहेछन् । अनि महिला रिसाएर हामीलाई नै किनेर व्यवस्था गरिदिन भन्नुहुन्छ”, उनले भनिन् । मिरकोट स्वास्थ्यचौकीबाट करिब २५ गर्भवतीले नियमित रूपमा आइरन चक्की र क्याल्सियम खाँदै आएका जोशीले बताइन् । 

पालिकाको वडा नं ९ स्थित सेरा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी गङ्गादत्त सेढाईँले पनि आफ्नो स्वास्थ्यचौकीमा आइरन चक्की र क्याल्सियम अभाव रहेको गुनासो गरिन् । “दुई महिनादेखि आइरन चक्की र क्याल्सियम अभाव छ”, उनले भनिन् ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख यामप्रसाद शर्माले आइरन चक्की र क्याल्सियम जस्ता औषधि खरिद गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै रहेको बताए । “सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने ९८ प्रकारका औषधिमध्ये कतिपय सङ्घबाट, कतिपय प्रदेश र कतिपय स्थानीय तह आफैँले किन्नुपर्ने प्रावधान छ । जसमध्ये आइरन चक्की र क्याल्सियम सङ्घीय बजेटबाट स्थानीय तह आफैँले किन्नुपर्ने हुन्छ ।” 

उनले भने्, “तर विगतमा आइरन चक्की र क्याल्सियम  सङ्घबाटै आइरहेको अवस्था थियो । तीन/चार महिनाअघिमात्र सङ्घले यी औषधि पठाउन नसक्ने र स्थानीय तह आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर सूचना जारी गरेको छ ।” त्यसपछि पालिकाहरू आफैँले ती औषधि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयले प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट आएको औषधि पालिकापालिकामा पठाउने काम मात्र हेर्ने शर्मा बताउँछन्।