अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै विश्व व्यापारको परिदृश्य नाटकीय रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । उनले पहिलो कार्यकालमा विश्व व्यापार संगठन सम्झौताको एउटा हिस्सा ‘जनरल एग्रिमेन्ट अन टेरिफ एन्ड ट्रेड’को धारा २१ को एक्जेम्सन तथा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भ देखाउँदै चीन, क्यानडा, युरोपेली संघ र मेक्सिकोजस्ता देशबाट आयात हुने वस्तुमाथि भन्सार महसुलमा भारी वृद्धि गरेका थिए । साथै स्वतन्त्र व्यापारको स्थानमा संरक्षणवाद तथा भूमण्डलीकरण (ग्लोवलाइजेसन) को ठाउँमा डि–ग्लोवलाइजेसन स्थापित गरेका थिए ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा पनि ट्रम्पको पहिलो कार्यकालका व्यापार नीतिले निरन्तरता पाए । पुरानो रक्सी नयाँ बोतल अर्थात् उत्पादनमूलक उद्योग अमेरिका फिर्ता ल्याउने नाराको आवरणमा बाइडेनले पनि ट्रम्पकै बाटो समाएर संरक्षणवादको प्रवर्द्धन गरे । चाहे ‘डेमोक्रेट’ हुन् वा रिपब्लिकन, दुवैले आफैँले लामो समयदेखि सम्झौता प्रयास गरेर स्थापना गरेको स्वतन्त्र व्यापारको सिद्धान्त तथा नीतिको उल्टो बाटो हिँडेका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा घरेलु उद्योगहरूको संरक्षणका लागि वैध उपायका रूपमा भन्सार शुल्क सम्बन्धी सिद्धान्तमा टेकेर आक्रमक भन्सार महसुलको नीति लिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका धेरै पण्डितहरू ट्रम्पको यस्तो नीतिलाई एक अव्यवस्थित पागलपन ठान्छन् । ट्रम्पको अस्थिर व्यवहारका कारण झट्ट हेर्दा यस्तो तर्क जायज लाग्न सक्छ, तर विकसित घटनाक्रम तथा ‘अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने’ भन्दै हिँडेका ट्रम्पको समूहको नियत र त्यसैको प्रकट रूपमा रहेको उनको व्यवहारबारे गहिरो विश्लेषण गर्ने हो भने यो सचेततापूर्वक अघि सारेको रणनीतिक चाल हो भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

उनका गतिविधिलाई गहिरिएर हेर्दा उनको समूह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ले गर्दा अमेरिका अप्ठ्यारोमा परेका कारण त्यसको स्वतन्त्र व्यापार संरचनालाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार संघ (आईसीयू) ले प्रतिस्थापन गर्ने ध्येयमा उनीहरू लागेको पत्ता लगाउन अप्ठ्यारो छैन ।

अहिलेसम्मका घटनाक्रम नियालेर हेर्दा हामी थप मसिना धर्सा भेट्न सक्छौँ । उनीहरू आफूले चाहेजस्तै भन्सार युनियन बनाउन चाहन्छन् । सन् २०१८ पछि ट्रम्पले थालेको अवैश्विकरण (डि–ग्लोबलाइजेसन) लाई अगाडि बढाउँदै चीनले सन् २०२० मा सुरु गरेको पुनःवैश्विकरण (रि–ग्लोबलाइजेसन) को पहल, आरसीईपी जस्ता क्षेत्रीय प्रबन्ध तथा विश्व व्यापार संगठनले पैरवी गर्ने बहुपक्षीयता विस्थापित गर्न चाहन्छन् । यसको सट्टामा पहिलो चरणमा अमेरिका केन्द्रित द्विपक्षीय व्यापार संरचना स्थापना गर्ने उनीहरूको चाहना छ ।

ट्रम्पका आलोचकहरू उनका यस्ता कदमले विश्व अर्थतन्त्रमा अस्थिरता ल्याएको तथा अमेरिकी परिवारहरू नै मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा बढी मारमा परेको तर्क गर्छन् । यी आरोपमा सत्यता नभएको पनि होइन ।

सन् २०२५ को अप्रिलमा ट्रम्पले विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा १० देखि १५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाए, जसमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी चीनमात्र नभएर क्यानडा, मेक्सिको र युरोपेली संघजस्ता प्रमुख व्यापारिक र रणनीतिक साझेदार र सहयोगी देश पनि समावेश छन् । विश्व व्यापार संगठन सम्झौता अन्तर्गत यस्ता ट्यारिफहरूले विश्व व्यापारको वार्षिक वृद्धि २ दशमलव ७ प्रतिशतबाट शून्य दशमलव दुई प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना रहेको  अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नजिकबाट हेर्ने धेरै विज्ञको तर्क छ ।

ट्रम्पले लगाएको १० देखि १५० प्रतिशत ट्यारिफ यही अक्टोवर १ बाट लागु भएपछि जेपी मोर्गनमा कार्यरत अर्थशास्त्री माइकल फेरोलीले अमेरिकी मुद्रास्फीतिमा ० दशमलव २ देखि ० दशमलव ३ प्रतिशत अंकको वृद्धि हुने अनुमान गरेका थिए, तर अगस्ट महिनामानै त्यसमा ० दशमलव ४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । उदाहरणका लागि, चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स समान तथा मेक्सिकन अटोमोबाइल पार्टपुर्जामा लगाइएका ट्यारिफहरूले अमेरिकी उपभोक्ताहरूका लागि स्मार्टफोन र सवारी साधनको मूल्यमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्मको वृद्धि गराएको छ ।

ट्रम्पका आलोचकहरू उनका यस्ता कदमले विश्व अर्थतन्त्रमा अस्थिरता ल्याएको तथा अमेरिकी परिवारहरू नै मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा बढी मारमा परेको तर्क गर्छन् । यी आरोपमा सत्यता नभएको पनि होइन । तर ट्रम्पको यो नीति अव्यवस्थित होइन, साथै पागलपन पनि होइन ।

ट्रम्पको यो कदम अमेरिकी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, उत्पादन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने तथा विश्व व्यापारमा अमेरिकी प्रभुत्व पुनर्स्थापित गर्ने रणनीतिमा आधारित छ । उनी विश्व व्यापार संगठनको नियममा आधारित प्रणालीलाई अमेरिकालाई खोक्रो बनाउने कारण ठान्छन् । त्यही प्रणालीले नै चीन र भियतनामजस्ता गैर–बजारी अर्थतन्त्रहरूलाई फाइदा पुर्‍याएर अमेरिकी उद्योगहरूलाई कमजोर बनाएको ट्रम्पको बुझाइ छ ।

हाल कायम रहेको डब्ल्यूटीओको बहुपक्षीय प्रणालीले १६४ सदस्य राष्ट्रलाई सिद्धान्ततः समान व्यवहार र पारदर्शी नियमहरू सुनिश्चित गरेको छ ।

सन् १९९७ देखि २०२४ सम्म अमेरिकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा करिब ५० लाख रोजगारी गुमाएको ट्रम्पको दाबी छ । विशेषगरी कपडा, स्टील र इलेक्ट्रोनिक्स वस्तु उत्पादनको क्षेत्रमा यसको असर धेरै परेको भनिएको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी राज्य ओहायोको स्टील उद्योगमा सन् २००१ पछि ७० हजार रोजगारी गुमेका थिए । अहिले त्यहाँ चीनबाट आयातित स्टीलले बजार कब्जा गरेको छ ।

ट्रम्पले ट्यारिफलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । क्यानडा र मेक्सिकोमाथि लागु २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्मको ट्यारिफले फेन्टानिल तस्करी र अवैध आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न दबाब दिएको दाबी गरिएको छ । यस्तै भारतमाथि लगाइएको ५० प्रतिशत ट्यारिफले रुसबाट तेल आयात रोक्ने दबाब सिर्जना गर्दै अमेरिकाले तेर्स्याएको सर्तमै भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने दबाब रणनीति अपनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार युनियन (आईसीयु) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) कै विकल्प हो कि संरक्षणवादको नयाँ प्रयोग हो भन्ने प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने हुन्छ । ट्रम्पको ट्यारिफ नीति केवल संरक्षणवादमा मात्र सीमित छैन । यो त नयाँ विश्व व्यापार संरचनाको आधार निर्माण गर्नको लागि सुरु गरिएको प्रारम्भिक काम हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सिद्धान्त, नीति र व्यवहार तीनै वटा अवयव परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

हाल कायम रहेको डब्ल्यूटीओको बहुपक्षीय प्रणालीले १६४ सदस्य राष्ट्रलाई सिद्धान्ततः समान व्यवहार र पारदर्शी नियमहरू सुनिश्चित गरेको छ । भलै व्यवहारमा त्यसो भएको छैन, तर ट्रम्पले विकास गर्न चाहेको आईसीयूले पहिलो चरणमै अमेरिका केन्द्रित द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिन्छ । अमेरिकाको हात माथि भएका सम्झौता सबैजसो देशसँग गरिसकेपछि त्यसैलाई एक आईसीयू संरचनामा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सन् १९९५ मा स्थापित डब्ल्यूटीओले विश्व व्यापारको मात्रा दोब्बर बनायो । तर ट्रम्प यो प्रणालीले अमेरिकालाई असमान रूपमा हानि पुर्‍याएको आरोप लगाउँछन् ।

त्यस्तो प्रणालीले अमेरिकालाई आर्थिक र भूराजनीतिक रूपमा मजबुत बनाउँदै व्यापार सम्बन्धलाई आफ्नो हितमा पुनर्परिभाषित गर्न सक्षम बनाउँछ भन्ने ट्रम्पका व्यापार रणनीतिकारहरूको अपेक्षा देखिन्छ । यसमा उनीहरू केही सफल भएका पनि छन् । उदाहरणका लागि युरोपेली संघले १५ प्रतिशत ट्यारिफ स्वीकार गर्दै ७ सय ५० अर्ब डलरको ऊर्जा खरिद गर्ने तथा ६ सय अर्ब डलर अमेरिकामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसमा जर्मनीको भोक्सवागन कम्पनीले अमेरिकी राज्य मिशिगनमा नयाँ कारखाना खोल्ने योजना पनि समावेश छ । त्यसैगरी जापानले ५ सय ५० अर्ब डलरको लगानी र आफ्नो बजारलाई अमेरिकी कृषि र प्रविधि निर्यातका लागि खुला गर्ने बाचा गरेको छ । आईसीयूको अवधारणाले डब्ल्यूटीओको खुला व्यापार सिद्धान्तलाई सोझै चुनौती दिन्छ । अहिले शिशु अवस्थामा रहेको यो परिकल्पनाले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विज्ञान नै परिवर्तन गर्नेछ ।

सन् १९९५ मा स्थापित डब्ल्यूटीओले विश्व व्यापारको मात्रा दोब्बर बनायो । तर ट्रम्प यो प्रणालीले अमेरिकालाई असमान रूपमा हानि पुर्‍याएको आरोप लगाउँछन् । ट्रम्प टिमको बुझाइमा चीन सन् २००१ मा डब्ल्यूटीओमा प्रवेश गरेपछि अमेरिकाको व्यापार घाटा १२ गुणाले बढ्यो । जसले मध्यपश्चिम अमेरिकामा रहेका उत्पादनमूलक कारखाना ध्वस्त भए । ट्रम्प यस्ता असन्तुलनहरूलाई सम्बोधन गर्नकै लागि आईसीयूको विकास गर्न चाहन्छन् ।

तर यसले स्वतन्त्र विश्व व्यापारलाई भने खण्डित गर्ने छ । विकासशील देशहरूले विकसित अर्थतन्त्रहरूसँग गर्नुपर्ने द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा निरीह हुनुपर्ने अवस्थामा ल्याउने छ ।

ट्रम्पका सहयोगीहरू अमेरिकी उत्पादनमूलक उद्योगको पुनरुत्थानका लागि स्वतन्त्र व्यापारको अन्त्य एकदमै जरुरी रहेको ठान्छन् । त्यसैले सन् १९४८ देखि आफैँले पहल लिएर स्थापित स्वतन्त्र व्यापार संरचनाले अमेरिकी परिवारलाई सस्ता सामानको उपलब्धता सुनिश्चित गरे पनि अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको र व्यापार घाटालाई बढाएको ट्रम्प लगायत उनका टोलीको तर्क छ ।

सन् २०२४ मा अमेरिकाको वस्तु व्यापार घाटा १ दशमलव २ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको छ । सन् १९९४ मा नाफ्टा तथा सन् २००१ मा चीनको डब्ल्यूटीओ प्रवेशसँगै मेक्सिको र चीनमा अमेरिकी उत्पादन स्थानान्तरणले प्रोत्साहन पायो । अमेरिकीहरूले आफ्ना उत्पादन फ्याक्ट्रीहरू ‘अफसोर’ गरे । जसको अवाञ्छित परिणामका रूपमा अमेरिकामा सन् १९९७ देखि २०२४ को बिचमा करिब ५० लाख रोजगारी गुम्न पुग्यो ।

ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिले सस्तो आयातको बाढी रोकेर अमेरिकी उत्पादनलाई पुनरुत्थानको लक्ष्य राख्छ । उनले पहिलो कार्यकालमा लगाएको २५ प्रतिशत स्टील ट्यारिफले पिट्सवर्गका कारखानाहरूलाई आंशिक संरक्षण दिलाएको छ ।

मेक्सिकोको माक्विलाडोरा कारखानाहरूमा उपलब्ध हुने सस्तो श्रमले अमेरिकी राज्य डेट्रोइटको अटोमोबाइल उद्योगलाई कमजोर बनायो । सेमीकन्डक्टर र औषधिजस्ता रणनीतिक वस्तुहरूमा चीनमाथिको निर्भरताले भूराजनीतिक जोखिम बढायो । सन् २०२० को कोभिड महामारीको समयमा अमेरिकाले मास्क र औषधिमा चीनमाथिको निर्भर हुनु पर्दाको जोखिम अनुभव गर्‍यो ।

ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिले सस्तो आयातको बाढी रोकेर अमेरिकी उत्पादनलाई पुनरुत्थानको लक्ष्य राख्छ । उनले पहिलो कार्यकालमा लगाएको २५ प्रतिशत स्टील ट्यारिफले पिट्सवर्गका कारखानाहरूलाई आंशिक संरक्षण दिलाएको छ । यद्यपि रोजगारी वृद्धिमा सीमितता भने देखिएका छन् ।

दोस्रो कार्यकालका आक्रामक ट्यारिफहरूले युरोप र जापानबाट ठुलो लगानी आकर्षित भएको छ, तर आलोचकहरू ट्यारिफहरूले उपभोक्ता मूल्यवृद्धि निम्त्याउने तर्क गरिरहेका छन् । जसले अमेरिकी उपभोक्तालाई गर्ने हानि त्यसबाट हुने फाइदाभन्दा बढी छ । उदाहरणका लागि चिनियाँ सामानहरूमा ३० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँदा वालमार्टमा इलेक्ट्रोनिक्सको मूल्य १२ प्रतिशतले बढेको छ ।

साथै भारत र क्यानडाले ट्रम्प ट्यारिफको बदलामा अमेरिकी कृषि निर्यातमा ट्यारिफ लगाएका छन् । जसले गर्दा आयोवाका किसानहरूलाई हानि पुगेको छ । ट्यारिफ आफैँमा दुई धारे तरवार हो । यसैले अमेरिकालाई पनि उत्तिकै हानि पुर्‍याइरहेको छ । विकासशील देशहरूका लागि ट्रम्पको नीति तथा भावी आईसीयू संरचनाले ठुलो चुनौती खडा गर्छ । अमेरिकाको आर्थिक प्रभावका कारण आईसीयूको द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा विकासशील देशहरूको मोलतोलको शक्ति कमजोर हुन्छ । डलरमा निर्भर यी अर्थतन्त्रहरू अमेरिकी प्रतिबन्धको डरमा छन् ।

चीनले पहल लिएर सुरु गरेको रि–ग्लोवलाइजेसन तथा स्वतन्त्र व्यापार नीतिको मार्गमा प्रवेश गर्न यी देशहरूलाई हच्किन बाध्य पार्ने ट्रम्पका योजनाकारको उद्देश्य देखिन्छ । एकथरी मानिस अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ विश्व व्यवस्थाको सङ्केत भनेर भन्न लागेका छन् । ट्रम्पको ट्यारिफ नीति र आईसीयूको परिकल्पनाले विश्व व्यापारमा पक्कै नयाँ परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ ।

विकासशील र साना दुवै खालका अर्थतन्त्रहरूले यो परिवर्तनलाई चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ । ट्रम्पका कदमले क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने तथा आर्थिक स्वायत्तता कायम राख्न नदिने कोसिस गर्छ ।

यो नीतिलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको पछिल्लो रूप भन्न सकिन्छ । ट्रम्पका सहयोगीहरूले डब्ल्यूटीओको कमजोरीहरू तथा चीनको उदयले निम्त्याएको व्यापारिक असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न अघि सारिएको उपाय भनेता पनि यो निःसन्देह साम्राज्यवादको नयाँ संस्करण हो । ट्रम्पले स्वतन्त्र व्यापारको सट्टा संरक्षणवादी र द्विपक्षीय प्रणालीमार्फत अमेरिकी प्रभुत्व पुनर्स्थापित गर्न खोजेका हुन् । साम्राज्यवाद भनेको आफ्नो पक्षलाई लाभ हुने गरी, सैन्य बलको सहायताले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू बनाउनु वा ‘रिसेट’ गर्नु हो ।

त्यसैले ट्रम्पभन्दा पहिलेका अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतिका पालामा अरु देशलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच दिएर अमेरिकाले व्यापारका नियम आफ्नो पक्षमा पार्दथ्यो । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भने अमेरिकाले अरु देशबाट उल्टो सबै लिएर थप हानि हुने खालका व्यापार सम्झौतामा सहीछाप गराउने प्रपञ्च हुँदैछ ।

विकासशील र साना दुवै खालका अर्थतन्त्रहरूले यो परिवर्तनलाई चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ । ट्रम्पका कदमले क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने तथा आर्थिक स्वायत्तता कायम राख्न नदिने कोसिस गर्छ । आरसीईपीमा संलग्न देशहरूलाई पनि यसले निसाना बनाएको छ । ‘ग्लोबल साउथ’ को आपसी सहकार्यलाई पनि प्रभावहीन बनाउने प्रयास गरेको छ । 

त्यस्तै अहिले कोमामा पुगेको अवस्थामा सीमित बहुपक्षीयता (प्ल्युरिल्याटरलिजम) तथा बहुपक्षीयता (मल्टिल्याटरलिजम) लाई जीवितै राख्ने प्रयास गरिरहेको डब्लुटीओ लगायत ब्रिक्स प्लस मुलुकहरू तथा सांघाई कोअपरेसन संगठनजस्ता प्रयासमा संलग्न देशहरूलाई पनि अलगथलग गर्ने कोसिस हुनेवाला छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण ब्राजिल र भारतमाथि दिएको दबाबलाई लिन सकिन्छ । ट्रम्पको प्रस्तावित भन्सार युनियनले कसरी आकार ग्रहण गर्छ र विश्व अर्थतन्त्रलाई त्यसले कस्तो प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा ‘प्रस्तावित ब्रिक्स मुद्रा’ को औपचारिक प्रयोग कति चाँडै हुन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै हदसम्म निर्धारित गर्छ । यदि ब्रिक्स मुद्राको सुरुवात छिटै हुन सकेको खण्डमा अमेरिकी योजनाको प्रभाव कम पर्ने देखिनेछ । साथै ट्रम्पले परिकल्पना गरेको आईसीयू अन्ततः जन्मनै नपाउने पनि हुन सक्छ ।

तर जे–जस्तो भएता पनि अमेरिकाले सैन्य तागतको सहारामा विश्व व्यापारमा आफैँले विकास गरेका नियमहरू बदल्न अरुमाथि दबाब सिर्जना गरेको सन्दर्भ भने निर्विवाद तथ्य हो ।