विराटनगर । उपभोक्ता जागरण अभियान–नेपालले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद,कृपावाद र सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा नागरिकहरूमा बढ्दो निराशा र बिदेसिने क्रम रोक्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपालमा सुशासन स्थापनाको माग जनस्तरमा अत्यन्त बलियो रूपमा उठिरहेको छ । तर नातावाद, कृपावाद, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र जनसेवामा पारदर्शिताको अभावका कारण नागरिकहरू निराश हुँदै बिदेसिनु परेको वास्तविकता जगजाहेर नै छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

विगतमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै (सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०६४’ जारी भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुशासन नारामा मात्र सीमित बनेको अभियानको ठहर छ ।

अभियानले परिवर्तित सन्दर्भ र विशेष गरी जेनजी पुस्ताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादविरुद्ध कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरी “शून्य सहिष्णुता’ को नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय, मालपोत, यातायात कार्यालय,विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाजस्ता निकायमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गरी छिटोछरितो, पारदर्शी र सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निजामती प्रशासनलाई अनुशासित र जवाफदेही बनाउन टाइम कार्ड, हेल्पडेस्क,नागरिकवडापत्रजस्ता माध्यमलाई प्राथमिकतामा राख्न र योग्य, इमानदार कर्मचारीलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन माग गरिएको छ ।

यस्तै बेरोजगारी न्यूनीकरण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर युवा तथा जेनजी पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा आगजनीबाट नष्ट भएका नागरिकका महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूलाई कम्प्युटरमा भएको डिजिटल रेकर्ड र नागरिकले प्रस्तुत गरेको प्रमाणका आधारमा कम झन्झट हुने गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने, 'कालो बजार ऐन,२०३२’ मा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्थालाई पुनः नियमन गर्न माग गरिएको छ । 

'उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ पूर्ण कार्यान्वयन नभएको, वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य र बिल–बिजक अनिवार्य नगरिँदा अर्बौँको राजस्व चुहावट भइरहेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि व्यावसायिक क्षेत्र तोकेर छुट्टाछुट्टै समिति बनाउन ज्ञापनपत्रमा सुझाव दिइएको छ ।

'नागरिकको निराशा र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा ठोस आधार भनेकै विधिसम्मत सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । राज्यका सेवा प्रदायक निकाय र प्रहरी प्रशासन इमानदार हुने हो भने ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार तत्कालै नियन्त्रण हुन सक्छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली’ र सचिव राम जनक कट्वालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारले यस्ता ठोस कदमहरू तत्काल चालेमा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने र लोकतान्त्रिक शासन सबल बन्ने दृढ विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।