काठमाडौं । करिब पाँच वर्षअघि बैंकिङ क्षेत्रमा किसान कार्ड लन्च कगर्ने ट्रेन्ड नै चलेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले कृषि विकास बैंकमार्फत किसान कार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेपछि अन्य बैंकहरूले पनि यसलाई पछ्याए । 

कृषि विकास बैंक बाहेक तत्कालीन मेगा बैंक नेपाल (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक), सिभिल बैंक (हाल हिमालयन बैंक) र माछापुच्छ्रे बैंक लगायतका बैंकहरूले पनि किसान कार्ड सेवा सुरु गरेका थिए ।

यद्यपि, अहिलेसम्म आइपुग्दा यो अवधारणाले खासै सार्थकता पाउन सकेको छैन । अन्य बैंकहरूले ल्याएका किसान कार्डसम्बन्धी उत्पादनहरू अहिले सक्रिय अवस्थामा देखिँदैनन् । कृषि विकास बैंकको किसान कार्ड प्रयोगमा छ, तर यसको पनि अपेक्षित उपयोग हुन सकेको छैन ।

देशभर किसान कार्डको अवधारणाले सफलता पाउन नसकेको अवस्थामा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कस्थित एउटा बजारले भने यसको महत्व बचाइराखेको छ । यसले किसान कार्ड अवधारणालाई थप व्यवस्थित बनाएर किसानको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्थापित गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङ बताउँछन् । विगतका कमजोरी सुधार गरेर बैंकले यसलाई थप परिष्कृत र व्यवस्थित ढंगले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको सीईओ गुरुङको भनाइ छ ।

• सन्धिखर्कमा कसरी सफल भयो किसान कार्ड ?

अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको उक्त बजारमा अर्घाखाँची दुग्ध उत्पादन तथा बिक्री वितरण सहकारी संस्था नामक सहकारी संस्था छ । हाल उक्त संस्थामा करिब १६० जना सदस्य छन्, जसमध्ये १२० परिवारले दैनिक रूपमा दुध उत्पादन गरी सहकारीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । 

सहकारीका व्यवस्थापक तिलकराम भुसालका अनुसार उक्त सहकारीले हाल दैनिक १२ सयदेखि १८ सय लिटरसम्म दुध संकलन गरी प्रशोधन तथा बजारीकरण गरिरहेको छ ।

किसानले प्रत्येक दिन उत्पादन हुने दुध सहकारीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । सहकारीले मासिक रुपमा यसको भुक्तानी गर्दै आएको छ । यसरी भुक्तानीका लाथि बैंकले पाँच वर्षअघि सुरु गरेको किसान कार्डको प्रणाली प्रयोग गरिरहेको भुसाल बताउँछन् । दुध उत्पादक सदस्यले यसमा सहजता महसुस गरेकाले यो प्रणालीलाई निरन्तरता उनको भनाइ छ ।

किसान कार्डको अवधारणा भने भुक्तानी भन्दा व्यापक छ । तर सबै पक्षको सहयोग र प्रयोग नहुँदा यसको प्रयोगले त्यहीँ पनि व्यापकता पाउन भने सकेको छैन ।

सहकारीले आफ्ना सबै सदस्यको खाता सोही बैंकमा खोलेको छ । यसबापत बैंकले हरेकका लागि निःशुल्क रूपमा किसान कार्ड उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै सहकारीलाई एमपोस मेसिन समेत उपलब्ध गराएको छ । भुसालका अनुसार सहकारीले प्रत्येक महिना दुग्ध किसानको रकम एमपोस मेसिनमार्फत भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

‘सबै किसानको खातामा लगेर पैसा जम्मा गर्नुको सट्टा हामीले एमपोस मेसिनबाट सबै किसानलाई भुक्तानी दिने गरेका छौं । उहाँहरूले आवश्यकताअनुसार कार्ड वा बैंक खातामार्फत पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एमपोस मेसिन उपलब्ध भएका ठाउँबाट सामान किनेर कार्डबाटै भुक्तानी गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।’

किसान कार्डको अवधारणा भने भुक्तानी भन्दा व्यापक छ । तर सबै पक्षको सहयोग र प्रयोग नहुँदा यसको प्रयोगले त्यहीँ पनि व्यापकता पाउन भने सकेको छैन । भुसाल भन्छन्, ‘अहिले हामीले भुक्तानीका लागि यो कार्ड प्रयोग गर्दै आएका छौं । अनुदान र ऋणमा पनि यो उपयोगी हुन्छ भन्ने थियो । तर अहिलेसम्म हामीले त्यो पाउन सकेका छैनौं । भोलिका दिनमा ती सेवा उपलब्ध हुँदै जान्छन् भन्ने अपेक्षा छ ।’

• के हो किसान कार्ड, कसरी सुरु भयो?

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कृषि क्षेत्रले अहिले पनि अर्थतन्त्रको झण्डै एक चौथाइ र रोजगारीको झण्डै दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । यति ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषिमा बैंकिङ ऋणको लगानी पर्याप्त नभएको गुनासो अहिलेदेखिको होइन । यसरी ऋण लगानी नहुनुका मुख्य कारणमा किसानप्रतिको विश्वासमा कमी र प्रक्रियागत झन्झट छन् ।

ऋण लगानीका लागि बैंकिङ क्षेत्रको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् । बैंकले उत्पादन, कारोबार वा आम्दानीको आधारमा ऋण दिन सक्छ । तर यसबारे विश्वासिलो तथ्यांक नहुँदा किसानहरु ऋण पाउनबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । 

उदाहरणका लागि यदि कुनै किसानले वर्षको १० लाखको कृषि उत्पादन गरेर बिक्री गर्छ भने उसले त्यसको प्रमाण जुटाउन नसक्दा बैंकले त्यो किसानलाई कर्जा दिन सक्दैन । वार्षिक लाखौंको उत्पादन गरेर पनि किसानले ऋण नपाउनुको मुख्य कारण यही हो । त्यसबाहेक कृषि सामग्रीका विक्रेताले समेत किसानलाई विश्वास गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ, यसले गर्दा स्रोत अभावमा सम्भावित किसान उत्पादनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यिनै समस्याको समाधान गर्ने अवधारणामा यो कार्डको सुरुवात भएको थियो ।

अर्कोतर्फ, सरकारको तर्फबाट किसानलाई दिइने अनुदान चुहावट हुने र वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न तथा समग्र रूपमा कृषि र उद्योग व्यापारबीच एउटा राम्रो इकोसिस्टम विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो ।

कार्डको प्रयोगपछि तोकिएका क्षेत्रमा मात्र अनुदान तथा ऋण खर्च गर्न सकिने अपेक्षा थियो । कुनै किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको भुक्तानी एकीकृत रूपमा वैधानिक च्यानलबाट हुन सकेको अवस्थामा यसलाई आधार बनाएर बैंकले ऋण दिन सक्ने अवस्था बन्न सक्थ्यो ।

त्यति मात्रै नभएर बैंक वा विक्रेताले किसानप्रति गर्ने अविश्वास पनि यसले हटाउन मद्दत गर्थ्यो । यदि किसानले सहकारीलाई दुध बेच्छ र सहकारीले बैंकमार्फत भुक्तानी दिन्छ भने बैंकलाई तिर्नुपर्ने किस्ताबापतको रकम खातामै होल्ड हुने र समयका स्वत: भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै कुनै किसानले विक्रेतासँग उधारोमा सामान किन्छ भने उत्पादन बिक्री गरिसकेपछि त्यसको पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि गरेको थियो । यसो हुँदा किसानले सहज रूपमा ऋण र उधारोमा सामान समेत पाउनसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

यति मात्रै पनि होइन । सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनका लागि सही तथ्यांक संकलन गर्न पनि यो उपयोगी हुने विश्वास गरिएको थियो । अर्कोतर्फ, सरकारको तर्फबाट किसानलाई दिइने अनुदान चुहावट हुने र वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न तथा समग्र रूपमा कृषि र उद्योग व्यापारबीच एउटा राम्रो इकोसिस्टम विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो ।

अर्कोतिर, कृषिका लागि भनेर बैंकबाट लिइएको कर्जा अन्यत्र दुरुपयोग हुन नदिने अवधारणा समेत किसान कार्डमार्फत गरिएको थियो । जस्तै, बैंकले ट्रयाक्टर किन्न ऋण दिन्छ भने ग्राहकको खातामा जम्मा भएको रकम ट्रयाक्टर विक्रेतालाई मात्रै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था उक्त कार्डमा गरिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) को सहयोगमा सुरु गरिएको यो परियोजना अन्तर्गत हालसम्म झण्डै १२ हजार कार्ड समेत जारी भएको बैंकको कृषि ऋण तथा परियोजना विभागका वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक केशव कट्टेल बताउँछन् । यद्यपि, पहिलो चरणमा अपेक्षित रूपमा प्रयोग हुन नसकेको समेत स्वीकारोक्ति छ ।

अहिले सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानको रूपमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानका साथै निजी स्तरका अन्य डेरी उद्योगले समेत किसानलाई समयमा भुक्तानी नगरेको गुनासो सुनिने गरेको छ ।

 ‘हामीले किसान कार्डको सुरुवात त गर्‍यौं । तर सबै पक्षले एकैसाथ प्रयोग गर्न सक्दा मात्रै यो सफल हुने रहेछ । हामीले किसानलाई कार्ड बाँड्यौं तर कृषि उपज किन्नेदेखि कृषि सामग्री बिक्री गर्नेले यसको उपयोग नगरिदिँदा समस्या हुँदो रहेछ,’ कट्टेल भन्छन्, ‘एउटा समूहको कुनै सदस्यले चलाउन जानेनन् भने पनि त्यसलाई लागु गराउन कठिन हुने रहेछ । त्यसैले कार्ड वितरण भएअनुसार यसको प्रयोग नभएको अवस्था छ ।’

ऋण परिचालनको विषयमा समस्या देखिनुको कारण चाहिँ खरिदकर्ताले समयमा भुक्तानी नगरिदिनु रहेको उनको भनाइ छ । ‘ऋण दिएपछि समयमा भुक्तानी हुनुपर्छ । खरिदकर्ताले समयमा भुक्तानी नदिने हो भने समयमा बैंकको किस्ता र ब्याजमा जरिवाना थपिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीकहाँ भुक्तानी समयमा नहुने समस्या भएकाले यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ । सरकारी संस्थानले दिने भुक्तानी पनि नियमित भएको देखिँदैन ।’

अहिले सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानको रूपमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानका साथै निजी स्तरका अन्य डेरी उद्योगले समेत किसानलाई समयमा भुक्तानी नगरेको गुनासो सुनिने गरेको छ । उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी पनि सधैँ समस्या देखिन्छ । यी भुक्तानी नियमित हुने हो भने उनीहरूलाई बाली लगाउन आवश्यक ऋण बैंकबाटै उपलब्ध हुन सक्ने र कसैसँग मिटरब्याजमा पैसा माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने कट्टेल बताउँछन् । 

अबको दिनमा किसान कार्डलाई कार्ड मात्रै नभएर मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत समेत सञ्चालन गर्न सकिने गरी परिष्कृत गर्न लागिएको कट्टेल बताउँछन् । यसले किसान कार्ड स्वीकारको दायरा फराकिलो बन्दै जाने र यस अनुसारको लक्ष्य प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।