काठमाडौँ । पार्टी सम्बद्ध युवा, विद्यार्थी तथा तरुण नेताहरूले नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन मंसिर मसान्तभित्र गर्न स्पष्ट कार्य योजना ल्याउन केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् । 

उनीहरूले तोकिएको समयमा महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न नसके वर्तमान कार्यसमिति विघटन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गत शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न युवाहरूको भेलाले तय गरेका निर्णयहरू समेटिएको ज्ञापनपत्र सोमबार पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई बुझाउँदै उनीहरूले देशको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्था, हालैको ‘जेनजी विद्रोह’ र त्यसपछि उत्पन्न हिंसात्मक घटनाक्रमबारे पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।

ज्ञापनपत्रमा विधिवत र नियमित महाधिवेशने मात्र पार्टीमा युवा पुस्ताको सम्मानजनक सहभागिता, पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको एक मात्र वैधानिक विकल्प भएको उल्लेख छ ।

‘१५ औँ महाधिवेशनको सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट समय तालिका सहित मंसिर मसान्तभित्र कार्य योजना ल्याउन आग्रह गर्दछौँ। अन्यथा, यो वा त्यो बहानामा महाधिवेशन गर्न असक्षम मौजुदा कार्यसमिति भङ्गको जोडदार माग गर्दछौँ,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।

उनीहरूले हालैको ‘जेनजी विद्रोह’को कारण देखाएर जननिर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै यसको वैधानिक निकासका लागि नेतृत्व लिन पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसले अन्य संसदवादी दल, नागरिक समाजसँग संवाद गरी राजनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका युवा नेता दीपक भट्टराईले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्रमा आगामी फाल्गुण २१ गतेका लागि घोषणा भएको निर्वाचनमा पार्टीको सहभागिता र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा  हिंसा, आगजनी र तोडफोडको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवामाथि भएको आक्रमणलाई ‘बर्बरतापूर्ण र साङ्घातिक हमला’ भन्दै त्यसको घोर भर्त्सना गरिएको छ ।

उनीहरूले जेनजीले युवाहरूले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठाएका मुद्दालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने औँल्याएका छन्। यसका लागि पार्टीभित्रै ‘आन्तरिक अनियमितता छानबिन आयोग’ गठन गर्न माग गरिएको छ । 

आयोगमार्फत २०४६ सालपछि पार्टीको सिफारिसमा विभिन्न तहको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र भविष्यमा पार्टीबाट कुनै पनि जिम्मेवारी वा सार्वजनिक पदमा पठाउँदा पारदर्शिताको ‘क्लिन चिट’ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन रन्जित कर्ण, भुपेन्द्रजंग शाही, सरोज थापा, दिपक भट्टराई, मनहरी श्रेष्ठ युपी लामिछाने, रिता शाही, पुष्पकुमार शाही, शिव रिमाल, तिर्थ गौतमलगायत युवा नेताहरू गएका थिए ।