नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा प्रधान न्यायालयको पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई मानिँदै आएको छ । राणा शासनको अन्त्यपछि २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएपछि त्योभन्दा अघि (राणा शासनकालमा) न्यायको माथिल्लो निकायको रूपमा रहेको मामिला निक्सारी खारेज गरिएको थियो । 

नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि स्थापना भएको प्रधान न्यायालयमा आवश्यक ऐन जारी भएपछि प्रधान न्यायाधीशको खोजी भयो । सोही क्रममा भारतबाट बीपी कोइरालाले दार्जिलिङका हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालमा बोलाए । बीपी कोइरालाले त्यतिबेला नेपालको न्यायपालिकाको जग बसाल्नकै लागि हरिप्रसादलाई भारतबाट झिकाएको बताइन्छ ।

प्रधान तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाका गुरु थिए । बीपी कानुनमा स्नातक सकेपछि कानुन व्यवसाय गर्न हरिप्रसाद प्रधानको घरमा गएका थिए । उनले दार्जिलिङमा हरिप्रसादसँग साहित्य सिकेकोसमेत स्वीकार गरेको पाइन्छ । उनै बीपीले प्रधानको आगमन आवश्यकता वा बाध्यताभन्दा बढी आफ्ना ‘गुरु रिझाउने’ प्रयासका रूपमा ल्याइएको भनिन्छ । 

बीपी गृहमन्त्री भएपछि प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि कानुनमा स्नातक पास हुन अनिवार्य हुने भनिदिए । नेपालमा त्यतिबेला कानुनमा स्नातक गरेका व्यक्ति पाउन मुस्किल थियो । कानुन अनुसार प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनेको थियो । प्रधान भारतीय नागरिक भएकाले नेपालमा प्रधान न्यायाधीश हुन असम्भव थियो । तर, आवश्यकताको आधार देखाउँदै १९९७ सालमा सनद संशोधन गरी हरिप्रसादलाई प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

प्रधानले २०१८ साल मंसिर २९ गतेदेखि २०२० मंसिर २९ गतेसम्म दोस्रो पटक प्रधान न्यायाधीशको रूपका कार्यभार सम्हालेका थिए । राजाको हुकुमी शासनमा राज्य संयन्त्र चलिरहेका बेला हरिप्रसादले संविधान र विधिको शासन विपरीत भएका सबै निर्णय खारेज गरिदिए ।

कानुन संशोधन गरेर उपयुक्त नेपाली नागरिक नभए विदेशीलाई उक्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनिए पनि त्यो संशोधनमा लालमोहर लगाइएको थिएन । तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको इच्छाशक्ति र उनको टिप्पणीकै भरमा भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएको थियो । संशोधन अपरिपक्व भए पनि त्यतिबेला आवश्यकताको सिद्धान्तको आधार देखाएर प्रधान न्यायालयको जिम्मेवारी प्रधानलाई दिइएको थियो । 

दार्जीलिङबाट प्रधान २००८ सालमा श्रीमती र दुई छोरासहित काठमाडौँ आएका थिए । उनले २००८ साउन २६ गते प्रधान न्यायाधीशको शपथ ग्रहण गरेको २००८ साउन २९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ । उनले जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपालको स्वतन्त्र न्यायालय, नागरिकको हक र विधिको शासनलाई बलियो बनाउने काम गरे । प्रधानले नै नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र छ भन्ने बलियो जग हालिदिए । नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र, मानवअधिकारमैत्री र विधिको शासनको रक्षार्थ छ भन्ने सन्देश उनले दिए । 

प्रधानले २०१८ साल मंसिर २९ गतेदेखि २०२० मंसिर २९ गतेसम्म दोस्रो पटक प्रधान न्यायाधीशको रूपका कार्यभार सम्हालेका थिए । राजाको हुकुमी शासनमा राज्य संयन्त्र चलिरहेका बेला हरिप्रसादले संविधान र विधिको शासन विपरीत भएका सबै निर्णय खारेज गरिदिए । त्यसबाट क्रुद्ध भएका राजा महेन्द्रले सर्वोच्च अदालत ऐन लागु गरी प्रधान न्यायालय ऐन खारेज गरे । उनले हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाएर उनको ठाउँमा अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई २०१३ जेठ ७ गते नियुक्त गरे । २०१७ पुस १ गतेबाट निर्दलीय शासन प्रणाली सुरु गरेका राजा महेन्द्रले जताबाट हेर्दा पनि हरिप्रसाद जत्तिको काबिल न्यायाधीश नदेखेपछि २०१८ मंसिर २९ मा पुनः प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरे । दोस्रो कार्यकालमा भने हरिप्रसाद प्रधान सक्रिय हुन सकेनन् । उनले २०२० मंसिर २९ गते राजीनामा दिए । नेपालको न्यायालयको इतिहासमा दुई पटक प्रधान न्यायाधीश हुने उनीमात्रै हुन् ।

नेपालको प्रधान न्यायाधीशमा पहिलो पटक नियुक्त भएपछि २००८ साउन ३१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित उनको जीवनीअनुसार सन् १९२४ मा भारत सरकारद्वारा राय साहेबको उपाधि, सिक्किमको अपिल सुन्ने अदालतको प्रमुख, सन् १९३० देखि १९४२ सम्म भुटान दरबारको सल्लाहकार र १९५० मा सिक्किमको काउन्सिलर उनी थिए । (सं.गणेशराज शर्मा, विश्वेरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त, जगदम्बा प्रकाशन, ललितपुर, २०५५ ।)

हरिप्रसाद प्रधान भारतका नागरिक भए पनि उनको पूर्वज भने नेपालबाटै दार्जीलिङ बसाइ सरेर गएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको पुस्तक ‘हाम्रो कानुनी इतिहासको नालीबेली’मा उल्लेख छ । प्रधानका पूर्वज भक्तपुरबाट पूर्वको भोजपुर हुँदै त्यतिबेलाको स्वतन्त्र राज्य सिक्किम बसाइ सरेका थिए । दार्जीलिङ र सिक्किमतिर नेवारहरू आफ्नो पैतृक थरभन्दा प्रधान लेख्न रुचाउने भएबाट दक्षिण सिक्किमको रातेपानीमा बसोबास गरेका र राजाबाट जिमदारी (ठेकेदारी) पाएका उनका पूर्वजले पनि प्रधान थर धारण गरेका हुन् । (जनकलाल शर्मा, निर्भीक न्यायमूर्ति हरिप्रसाद प्रधान, न्याय, भाग ५, ज्ञानगुन कानुन प्रतिष्ठान, काठमाडौं, २०५४ ।) 

१९९७ साउन १ गते सनदलाई संशोधन गर्दै नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको मानिन्छ । त्यतिबेला प्रधान न्यायालय स्थापना भएपछि जुद्धशमसेरका माहिला छोरा बहादुर शमसेरलाई प्रमुख बनाइएको थियो ।

१९९६ साल अघिसम्म नेपालमा अदालत थिएन । न्याय सम्पादन प्रशासनिक निकायबाट हेरिन्थ्यो । त्यो समयमा न्यायालयको आवश्यकता राणाहरूले गरेनन् । जिल्लाका गढी, गौँडा, गोस्वाराका बडाहाकिमले प्रशासकीय र न्यायतर्फ दुवै काम हेरिन्थ्यो । १९९६ असार १२ मा भने नेपालमा न्यायालय आवश्यकता महुसस गर्दै श्री ३ जुद्धशमसेर राणाको पालामा न्यायालय खडा गर्ने सनद जारी भयो । सोही सनदबाट न्याय निसाफ हुन थाल्यो । 

१९९७ साउन १ गते सनदलाई संशोधन गर्दै नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको मानिन्छ । त्यतिबेला प्रधान न्यायालय स्थापना भएपछि जुद्धशमसेरका माहिला छोरा बहादुर शमसेरलाई प्रमुख बनाइएको थियो । बहादुर शमसेर र मोहन शमशेरबिच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको र बहादुरको पक्षमा बढी मत खसेपछि उनलाई प्रमुख बनाइएको थियो । उनले त्यतिबेला अड्डा, अदालत, मिसिल र कर्मचारीहरूको नेतृत्व गरेका थिए । उनीपछि बसन्त शमशेर दोस्रो न्यायाधीश जनरल बनेको इतिहास छ ।

• कम्युनिस्टको प्रचार गरेको मुद्दामा हरिप्रसाद प्रधानको त्यो आदेश....

हरिप्रसाद प्रधान प्रधान न्यायाधीश भएपछि उनले एउटा अनौठो मुद्दा हेरे । राणा शासनकालमा ऐन कानुन नभए पनि राणाको हुकुमी शासनकै भरमा नागरिकलाई जेल सजाय हुन्थ्यो । हुकुमी शासन चलिरहेको बेला १०४ वर्षको राणा शासनकाल ढलेपछि न्यायालयको संरचना परिवर्तन भएको थियो । 

प्रस्ट ऐन र कानुन नभएको अवस्थामा हरिप्रसाद प्रधानले हरदेवा सुनारको मुद्दा हेरे । राणा शासनकाल सकिएर प्रजातन्त्र आएपछि हरदेवाविरुद्ध कम्युनिस्ट प्रचार गरेको भनी मुद्दा चलाइएको थियो । उदयपुरमा गाडा बनाउन गएको निहुँ गरेर त्यहाँको तामाङबस्तीका ११ युवा र अरू धेरैलाई पनि जनही २ रुपैयाँ चन्दा लिएर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनाएको अभियोगमा उनीविरुद्ध गडी मौजे (त्यतिबेलाको जिल्ला अदालत सरहको अड्डा) मा फिराद पर्‍यो । २००८ साल चैत ८ गते उनीसहित ११ युवा पक्राउ परे ।

पक्राउ परेको दुई महिना तीन सातापछि २००९ साल जेठ २९ गते ‘गढी मौजे’ ले कम्युनिस्ट प्रचार गर्दा के सजाय गर्ने भन्ने ऐन नभएकाले हरदेवालाई ‘खाली थुनामै राखिराख्नु’ भन्ने अनौठो फैसला गर्‍यो । राणा शासनका पालामा कसैलाई थुनामा राखिराख्नका लागि कुनै कानुन चाहिँदैन थियो । त्यतिबेला प्रमाण नपुगेको भनेर हरदेवा बाहेक बाँकी ११ जनालाई चाहिँ छाडिदियो । ऐन नभए पनि थुनामा राख्ने र थुनामा राख्ने कामलाई कुनै सजाय नै होइन भन्ने निर्णय आजको न्यायालयमा कसैले सुनाउने कल्पनासम्म गर्न सकेको छैन । राणा शासनकालमा भने यस्तै फैसला हुँदै आएको थियो ।

२००८ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भए पनि कानुन अभाव थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा ‘पिगरी अपिल’ को ‘पैल्हा फाट’ (हालको उच्च अदालतसरहको अड्डा) ले २०१० साल वैशाख १ गते सुरु अड्डाको निर्णयलाई सदर गरिदियो । राणाशासन अन्त्य भए पनि अड्डा अदालतमा कुनै परिवर्तन नहुँदा जिल्लाकै आदेश सदर भयो । त्यसउपर हरिदेवाले प्रधान न्यायालय (हालको सर्वोच्च अदालत) मा फिराद गरे । प्रधान न्यायालयको पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको एकल इजलासले हरिदेवाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्‍यो । हरिप्रसादले एक संक्षिप्त फैसला लेखेर हरिदेवालाई छाडिदिए, जो यस्तो छ–

‘साधक तहबाट पेस हुन आयाको यो मुद्दा बुझ्दा निज हरदेवालाई सजाये गर्न अइन नभयेको भनि जाहेर गर्नको इन्साफ सुरु र अपिल को मुनासिब छ । हरदेवा ०८ साल चैत्र २२ गतेदेखि अहिलेसम्म थुनामा रही सकेकोले अरू सजाये गर्नु पर्दैन अव यस्तो कां कुरा गर्ने छैन भन्ने कागज गराई थुना वाट छाडिदिनु भनी लेखी पठाई यो मिसिल सुरुमा पठाउन अपिल पैल्हामा बुझाइदिनु भनी मिसिल फाँटमा बुझाइ दिनु । –हरिप्रसाद प्रधान ।’

अहिलेको अवस्था हुन्थ्यो भने त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध ऐन कानुनविनै सजाय तोकेको र फैसला गरेको भनेर न्याय परिषद्मा उजुरी पर्दथ्यो । त्यस्तो न्यायाधीशलाई कारबाही हुने थियो । तर, त्यतिबेलाको अवस्थामा संसारको कानुनी सिद्धान्तहरूबाट नेपाल अलग थियो । कुनै पनि विधिशास्त्र दृष्टिकोण पनि बनेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा रहेर हरिप्रसाद प्रधानले आधुनिक न्यायालयको विकास गरे ।