पोखरा । गण्डकी प्रदेशका निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको नर्सको तलब सुविधासम्बन्धी परिपत्र लागू गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले श्रम ऐन विपरीत परिपत्र पठाएर निर्णय लाद्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन् । 

गण्डकीका निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार ३४ हजार ७ सय तलब दिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनकैबिचबाट मणिपाल शिक्षण अस्पतालले केही तलब बढाउने निर्णय गरेको छ । तर नर्सहरू परिपत्र अनुसारकै तलब वृद्धि हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

‘हामीले तलब बढाउने निर्णय गरेको विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । नर्सहरू पनि बढाएको तलबमा काम गर्न तयार हुनुभएको थियो,’ अस्पतालका डाइरेक्टर डा. अभिषेक मास्के भन्छन्, ‘मंगलबार हुन्छ भनेर निस्किएका नर्सहरू बुधबार हुँदैन पूरा तलब बढाउनुपर्छ भनेर माग राख्न थाले ।’

उनका अनुसार आन्दोलनमा बाह्य व्यक्तिको घुसपैठ भएका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन । नर्सहरूले मणिपालबाटै आन्दोलन थालेका हुन् । निरन्तर जारी आन्दोलनकाबिच नेपाल निजी अस्पताल सङ्घ (अफिन) गण्डकीले मन्त्रालयको परिपत्र नै अव्यवहारिक र असम्भव भएको जनाएको छ ।

अध्यक्ष कपिल पोखरेलले अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँभन्दा कम तलब कुनै पनि अस्पतालले नदिएको उनको भनाई छ । ‘हामीले नाफा हुँदा बोनस पनि दिएका छौँ । तर सरकारले यति तलब दिनैपर्छ भनेर लाद्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।

निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले सरकारमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप पनि लगाएका छन् । अध्यक्ष पोखरेलले निजी अस्पतालले आफ्नो भवन, पूर्वाधार र म्यानपावरमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने र यसका लागि बैंकबाट ऋण लिनुपरेको भन्दै सरकारले कुनै किसिमको सहयोग उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे ।

सरकारले निजी अस्पताललाई दिनुपर्ने रकम समेत समयमा निकासा नदिएर समस्या परेको उनको भनाई छ । ‘सरकारले सहयोग गर्नु त परै जाओस्, हामीले बिरामीको उपचार गरेबापत पाउनुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ बीमाबापतको रकम, विपन्न कार्यक्रमको पैसा र डायलाइसिसको पैसासमेत ८–९ महिनादेखि रोकिएको छ,’ उनले थपे, ‘अझै यति तलब दिनू भनेर उर्दी लाउनु न्यायोचित होइन । हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ ।’

यद्यपि, श्रम ऐनले तोकेभन्दा बढी नै सुविधा दिइएको गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रविन्द्र श्रेष्ठले दाबी गरे ।

अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र भएकोले आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउन अफिनले नर्सहरूसँग आग्रह गरेको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र अफिनमा आबद्ध ३६ अस्पताल छन् । 

तीमध्ये ३२ वटा निजी अस्पताल नवीकरण भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । यी अस्पतालहरूमा १ हजार ३ सय भन्दा बढी नर्स कार्यरत छन् । प्रदेशभरिको बिरामीमध्ये ७५ प्रतिशतलाई निजी अस्पतालले सेवा दिएको अफिनको तथ्याङ्क छ । निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले भने, ‘आन्दोलनका कारण बिरामीले पाउने सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । तपाईँहरूको मागबारे हामी जानकार छौँ, वार्तामा आउनुस् मिलेर समाधान गरौँ ।’

मणिपालबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले गण्डकी मेडिकल कलेज हुँदै अन्य निजी अस्पतालमा पनि फैलिएको छ । उनीहरू आन्दोलित हुँदा बिरामी भर्ना नलिनेदेखि उपचाररत बिरामीलाई समेत त्यत्तिकै निकाल्ने गरिएको बिरामीहरूको गुनासो छ । आन्दोलन नरोकिँदासम्म उपचार गर्न समस्या परेको सञ्चालकहरूको भनाई छ ।