काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते देशभर सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ को रापतापबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको ३३ दिन पुगेको छ ।

यो सरकार जेनजी आन्दोलनको जनादेशलाई आत्मसात् गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने मूल म्यान्डेटका साथ अगाडि बढेको बताउँदै आएको छ ।

यद्यपि सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुशासनको केही विषयमा प्रश्नसमेत सुरु हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको काँधमा विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी

प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रिपरिषदमा आठ सदस्य छन् जबकि देशमा २२ मन्त्रालय छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ ३० गते र असोज ६ गते गरी दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् । यद्यपि उनले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू र सहिद तथा घाइते परिवारका सदस्यलाई मन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकी छन् ।

यस सम्बन्धमा अनौपचारिक छलफल पनि भइसकेको छ, तर यो प्रतिबद्धता अझै व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरुमा ११ देखि १३ सदस्यभन्दा ठुलो मन्त्रिपरिषद् नबनाउने बताए पनि अहिले आठ सदस्यमै सीमित छ ।

महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील मानिने मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र, रक्षासहित खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालेकी छन् ।

यसैगरी ठुलो बजेट रहेका र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरी तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । रामेश्वर खनालले अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।

अन्य चार जना मन्त्रीले भने एक–एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर काम गरिरहेका छन् । यसरी थोरै मन्त्रीहरूले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा काममा प्रभावकारिता आउन नसकेको र मन्त्रालयहरूले पूर्ण नेतृत्व पाउन नसकेको अवस्था छ ।

सार्वजनिक हुन सकेन सम्पत्ति विवरण

जेनजी आन्दोलनको जगमा स्थापित र सुशासनको पर्याय बन्न खोजेको यस सरकारले आफ्नो गठनको एक महिना नाघिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

२०७५ असार २० मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रविलाल शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण आएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए । उनले आन्दोलनमा भएको क्षतिको विवरण नै आउन नसकेको अवस्थामा सम्पत्ति विवरण आउन केही समय लाग्न सक्ने संकेत गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक पूर्वसचिव नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय बाँकी भए पनि यो सरकारले अन्तिम समयसीमासम्म कुरेर बस्न नहुने बताउँछन् । ‘यो त सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरोधी सरकार हो नि !,’ उनले भने, ‘अब यही सरकारले पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अन्तिम डेडलाइन कुर्नुपर्छ त ?’

मिति सकिनुभन्दा ठिक अघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा गैरकानुनी नहुने भए पनि नैतिक रूपमा यो सरकारले त्यसरी समय खपत गर्न नमिल्ने उनको आशय छ । ‘हेर्दा यस्तो कुरा सामान्य लाग्छ तर यो सरकारको नैतिकताको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यो सरकार पनि सबै कुरा अन्तिम समयमा गर्ने भए अघिल्ला सरकारभन्दा के फरक भयो त ?’

कर्मचारीतन्त्रमा ‘काम चलाउ’ शैली

मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूको अभाव र अस्थिर नेतृत्वका कारण कर्मचारीतन्त्रमा समेत काम गर्ने मनोबल खस्केको देखिएको छ । ‘मन्त्री हुँदा सचिवहरूलाई निर्देशन भइरहन्थ्यो, सचिवहरू पनि कर्मचारीहरूलाई टाइट गर्थे,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले मन्त्रालय नेतृत्वविहीन नै छन् । केही कर्मचारी त अहिले ड्रेस पनि नलगाई आउँछन् । आयो, हाजिर गर्‍यो, घर गयो ।’

यस्तै अवस्था खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि देखिएको छ । एकातर्फ विभागीय मन्त्रीहरू नहुनु र अर्कोतर्फ बजेट कार्यान्वयन गर्ने धेरै एकाइहरू काम चलाउजस्तै बनेको अवस्था छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले केही समय अगाडिसम्म कर्मचारीको मनोबल पनि नभएको तर अहिले काम नगरेको भन्ने अवस्था पनि नरहेको बताए । उनले अहिले धेरैजसो काम तथ्याङ्क सङ्कलनमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए । 

अहिले मन्त्रीविहिन मन्त्रालयहरूमा नीतिगत निर्णयका काम अड्किएका छन् । त्यस्ता मन्त्रालयमा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू मात्र अगाडि बढिरहेका छन्, जसले गर्दा दीर्घकालीन योजना र विकासका कामहरू प्रभावित भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि जनताले त्यस अनुसारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

जनताले यो सरकारबाट अघिल्ला सरकारको तुलनामा फरक, बढी पारदर्शी र नैतिकवान् हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले दिएको अन्तिम समयसीमा नै कुर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको मानसिकताले सरकारको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।