काठमाडौँ । सात वर्षअघि निकै उत्साहका साथ स्थापना भएको थियो डा. सीके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी । मधेसमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको यो पार्टीमा यस अवधिमा निकै उतारचढाव आएको छ । अहिले जनमत पार्टी चार टुक्रामा विभाजित भएको छ । 

राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट विद्रोह गरेकाहरूले दीपक साहको नेतृत्वमा जनस्वराज पार्टी गठन गरेका छन् । यस्तै कैलाश महतोको नेतृत्वमा स्वाधीन मधेस जनअभियान पहिलेदेखि नै छ । संघीय सरकारमा मन्त्री बनिसकेका अब्दुल खान नयाँ पार्टी खोल्ने विषयमा विचार विमर्शमा छन् ।  

आठदेखि १२ वर्षभित्र मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउने लक्ष्यसहित २०६७ सालमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन गठन गरेका थिए सीके राउतले । तर २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा आएका उनले जनमत पार्टी गठन गरे । 

पार्टी गठन गरेपछि कैलाश महतोलगायत थुप्रै नेताले राउतको साथ छाडे । कैलाश महतोले स्वाधीन मधेस जनअभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । 

२०७९ सालको चुनावपछि जनमत पार्टीमा झन् ठुलो तनाव सुरु भयो । मन्त्रीका लागि पार्टीभित्र विवाद बढ्दा अध्यक्ष राउतले त्यसबेला मन्त्री बनेका अब्दुल खानलाई थुप्रैलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । यसरी स्पष्टीकरण सोध्न थालेपछि कतिपय पार्टी छाडेर हिँडे भने कतिपय त्यहीँ संघर्ष गरेर बसे । 

पार्टीभित्रको विवादको शृंखला रोकिएन । राउतले जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई स्पष्टीकरण सोधे । उनीहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ पनि दिए । त्यसमा चित्त नबुझाएर राउतले उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरे । त्यसपछि उनीहरूले पार्टी नै विभाजन गरेर अर्को पार्टी बनाए । 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले कारबाही गरेर निकालेका दीपक साहले जनमत पार्टी विभाजन गरेर दुई दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगमा जनस्वराज पार्टी दर्ता गराएका छन् । 

जेनजी आन्दोलनपछि असोज १ गते उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता डा. शरतसिंह यादव लगायत नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गरी राउतलाई २४ घण्टाभित्र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिए । तर राउतले उनीहरूलाई पार्टी छाडेर जान निर्देशन दिए । 

नेता अब्दुल खान भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार हामीले उहाँलाई पार्टीको नेतृत्व अरूलाई सुम्पिन्न आग्रह गर्‍यौं । तर उल्टै उहाँले पार्टी छाडेर जान भन्नुभयो, यदि हामी त्यहाँबाट ननिस्केको भए उहाँले कुनै पनि हालतमा कारबाही गरेर निकाल्नु हुन्थ्यो । त्यसरी कारबाहीमा परेर निस्किनु भन्दा आफैँ राजीनामा दिएर निस्केका हौँ ।‘ 

अध्यक्ष राउतको तानाशाही प्रवृत्तिले आफूहरू पार्टीमा बस्न नसकेको उनको दाबी छ । 

‘हामीले छुट्टै पार्टी गठन गर्न सक्छौँ वा कुनै पार्टीमा सामेल हुन सक्छौँ । त्यसबारेमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ खान भन्छन् । तिहार, छठपछि एउटा कुनै निष्कर्षमा पुग्ने उनी बताउँछन् ।

कुनै पनि पार्टी विभाजन हुनु राम्रो कुरा नभएपनि नेतृत्वको तानाशाही प्रवृत्तिले सहेर बस्न गाह्रो हुने खानको भनाइ छ । ‘अब परम्परागत ढंगले पार्टी वा संगठन चल्दैन । नयाँ सोचले अगाडि बढ्न आवश्यक छ, त्यसको तयारीमा हामी छौँ,’ खान भन्छन् ।  

जनमत पार्टी विभाजन गरेर जनस्वराज पार्टी गठन गरेका दीपक साह भन्छन्, ‘आफैँले बनाएको पार्टी विभाजनको पीडा अवश्य हुन्छ । जनमत पार्टी बनाउनमा सीके राउतको भन्दा कम मेहनत हाम्रो लागेको छैन । तर पार्टी छाड्न बाध्य बनाएपछि मरता क्या नहीँ करता जस्तो भएर त्यहाँबाट अलग भयौँ ।’

जनमत पार्टीमा परिवारवाद हाबी भएको आरोप छ । अध्यक्ष राउतले निरकुंश शैलीले पार्टी सञ्चालन गर्न थालेको, पार्टीमा योगदान दिएका, बलिदान दिएकाहरुको अवमूल्यन गर्ने काम गरेको पार्टीबाट विद्रोह गरेका नेताहरूको आरोप छ । 

विगतदेखि डा. सीके राउतलाई खास साथ दिएकाहरूलाई नै धमाधम किनारा लगाउँदा यो अवस्था आएको साह बताउँछन् ।  

मधेस गठबन्धनदेखि जनमत पार्टीसम्म डा. राउतले ल्याएका एजेन्डा र मुद्दा अग्रगामी नै छन् । जेनजी पुस्ताले उठाएको मुद्दा राउतले नौलो गणतन्त्र अभियानमा उठाएका छन् । जेनजी पुस्ताले उठाएको मुद्दासँग एक मुद्दा राउतको नौलो गणतन्त्रसँग मेल खाएको छ । 

‘एजेन्डा र मुद्दामा समस्या छैन, तर उनले बाहिर जे देखाउँछन् त्यो कार्यान्वयन गर्दैनन् । जनस्वराज पार्टीका अध्यक्ष साह भन्छन्, ‘अध्यक्ष राउतको देखाउने दाँत एउटा र खाने दाँत अर्को छ ।‘

सीके राउतका एजेन्डा

डा. सीके राउतले २०७५ फागुनमा सरकारसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।’

राउतले २०७९ सालमा भएको तीनै तहको चुनावमा भाग लिए, राम्रो जनमत पनि पाए । तर मूलधारमा आएको पाँच वर्ष नबित्दै २०८० माघ २१ गते नौलो गणतन्त्रका लागि एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल कागजी रूपमा स्वतन्त्र भएता पनि यथार्थमा यहाँ हरेक राजनीतिक र आर्थिक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, गठबन्धन निर्माण र सरकार परिवर्तन बाह्य प्रभावमै हुने गरेको छ । जो बाह्य शक्तिको निर्देशन विपरीत निर्णय गर्छ, उसको सरकार त्यति नै खेर ढल्छ र अर्को पात्र खडा गरिन्छ ।’

नेपालबाट मधेसलाई अलग गराई स्वतन्त्र राज्यको दर्जा दिलाउने भन्दै सुरुमा उनले आन्दोलन थाले । सोही क्रममा उनले दस्तावेज निर्माण गर्नुका साथै अलग देशको माग गर्दै राष्ट्रसंघलाई समेत गुहारेका थिए । उनले आफ्नै फौज निर्माणदेखि लिएर ‘देश’ चलाउन आवश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापन समेत आह्वान गरिसकेका थिए ।

राउत २०६४ मा नेपाल फर्किंदा मधेस आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । पहिलो पटक उनले तत्कालीन मधेसी मोर्चाद्वारा टुँडिखेलमा आयोजना गरेको जनसभामा आफ्नो मन्तव्य दिएर छुट्टै परिचय स्थापित गरेका थिए ।

तर मधेस आन्दोलनबाट केही प्राप्त नहुने भन्दै राउतले ‘मधेस अधिकार एवं स्वतन्त्र गठबन्धन’ गठन गरेर मधेसमा गतिविधि सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला उनको मूल नारा थियो– ‘नेपाली उपनिवेश र रङ्गभेद अन्त्य, मधेसीको समुचित अधिकार र मधेसको स्वतन्त्रताको प्राप्ति र गणतान्त्रिक मधेसको स्थापना ।’

२०६७ देखि स्वतन्त्र मधेसको गतिविधिलाई तीव्रता दिएका सीके राउतले ८ देखि १२ वर्षमा मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउने योजना बनाएका थिए । तर उनी त्यो अभियानलाई छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आए ।

मूलधारको राजनीतिमा आएपछि सीके राउतले मधेसको जित भएको भन्दै मधेसमा दीपावली गराएका थिए । उनले स्वतन्त्र मधेसका नारा, स्वतन्त्र मधेसका अन्य सबै गतिविधि छाडिसकेका थिए । तर उनले बेलाबेला स्वराजका लागि आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको भन्ने गरेका थिए ।

२०७९ को चुनावमा भाग लिनुअघि जनमत पार्टीले आन्दोलनलाई तीव्रता दिएको थियो । आन्दोलनकै क्रममा जनमत पार्टीले तीनै तहको चुनावमा भाग लियो । प्रतिनिधिसभा चुनावमा सीके राउतले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरे । राउत सप्तरी–२ बाट निर्वाचित भए । त्यसपछि उनको क्रेज अझै बढेको थियो ।

चुनाव जितेर आएपछि हरेक पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई उनकै घरमै गएर भेटेका राउतले सरकारमा आफ्नो पार्टीलाई पठाउन आतुर थिए । एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्न लाग्दा सबभन्दा पहिले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । सरकारमा जाने सबभन्दा पहिलो सम्झौता उनैले गरेका थिए । तर सम्झौता अनुसार मन्त्री नपाएपछि सुरुदेखि नै उनी असन्तुष्ट रहे । सोही क्रममा कहिले मन्त्री फिर्ता बोलाउने, कहिले पठाउने काम गरेपछि पार्टीमा असन्तुष्टि सुरु भएको थियो ।

त्यही असन्तुष्टिका कारण केहीलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको थियो । त्यही बेला नेता अब्दुल खानलाई पनि स्पष्टीकरण सोधियो । खानमाथि त त्यतिबेला नै पार्टी विभाजन गर्न लागेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि पार्टीमा कारबाहीको शृङ्खला नै चल्यो । थुप्रैले पार्टी नै छाडे । अहिले जनमत पार्टी चार टुक्रामा विभाजित भएको छ ।