काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएर तीन महिना सकिँदा देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै पनि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि तोकिएको समयसीमा उल्लङ्घन गर्दै ती स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पेस नगरेका हुन् ।

संविधानले सङ्घीय सरकारलाई जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारलाई असार १ गते र स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । तर, तोकिएको समयभन्दा निकै ढिलो हुँदा ती तहहरूले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ९४ दशमलव २९ प्रतिशतले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने पाँच दशमलव ७१ प्रतिशतले अझै बजेट ल्याएका छैनन् ।

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ ले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाले भने अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मधेस प्रदेशमा भने सबैभन्दा बढी ३४ वटा स्थानीय तह बजेटविहीन छन् । सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

बागमती प्रदेशमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीको पाल्हीनन्दन, रूपन्देहीको कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका बजेटविहीन रहेको छ भने गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति अभाव र आन्तरिक विवादका कारण बजेट पेस गर्न ढिलाइ भएको पाइएको छ ।