विराटनगर । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा पनि करोडौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरमा जेनजी घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माको उपस्थितिमा छलफल गर्‍यो । छलफलमा विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवाला पक्षले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाले पारेको चौतर्फी क्षतिको समीक्षा गरे । 

नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालयकी प्रतिनिधि प्रीति देवका अनुसार प्रदर्शनका कारण कोशी प्रदेशमा क्षतिपूर्ति दाबीको कुल रकम ८७ करोड २४ लाख पुगेको छ । यसमध्ये मोरङ जिल्लाबाट मात्र २१७ वटा दाबी परेका छन् । हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का प्रतिनिधिका अनुसार मोरङ जिल्लामा मात्र ४ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदर्शनकारीले कार्यालयमा रहेका दुईवटा मोटर, दुईवटा मोटरसाइकल जलाएका थिए भने भौतिक संरचना सिसा फुटाएको र ल्यापटप, कुर्सी चोरी गरेका थिए । सबैभन्दा गम्भीर क्षति सडकमा राखिएका क्याबिनेट बक्स तथा अन्डरग्राउन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भएको कारण सेवा प्रवाह २–४ दिन अवरुद्ध भएको टेलिकमले जनाएको छ । 

यस्तै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरमा सयौं अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन् । मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिले प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा राखिएका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखहरू जलेर खरानी भएको बताए ।

कार्यालयमा रहेका हालसम्मका नागरिकता, पुर्जा लगायतका डकुमेन्ट तथा भूमिसुधार सम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिलहरू नष्ट भएका छन् । लिखित अभिलेख नष्ट भएपछि सेवाग्राही र कार्यालय दुवैलाई ठुलो चुनौती थपिएको उनले बताए । कार्यालयले अब जग्गाधनी वा प्रतिवादीले बैङ्क, सरकारी निकाय वा अन्य स्रोतबाट ल्याएका प्रमाणहरूका आधारमा काम अगाडि बढाउने जनाएको छ ।  

अर्धन्यायिक प्रकृतिका फाइलहरूका लागि अदालतको प्रक्रियालाई पछ्याउन छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, केन्द्रीय डाटाबेसमा सबै अभिलेख कम्प्युटराइज नभएका कारण पुनर्स्थापना प्रक्रिया निकै जटिल र लामो हुने सो कार्यालयले जनाएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख टोमनाथ गौतमले क्षति भएका सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा क्षति मूल्यांकन समिति गठन भई काम सुरु गरेको जानकारी दिए ।

यसैगरी प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मनोजकुमार शाहले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुख्यमन्त्री निवासका रूपमा प्रयोग भइरहेको बिल्डिङ जलाइएको बताए । उनले विकास निर्माणमा आएको अवरोधबारे चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कामा रोक लगाएको र सार्वजनिक खरिदमा १० लाखको सीमा तोकेको कारण तत्काल पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारको काम गर्न असहज भएको बताए ।

छलफलमा आगजनीबाट पीडित विराटनगर-१ का वडाध्यक्ष काजी बस्नेतले नागरिकहरू असुरक्षित भएको र वर्तमान सरकार पीडितप्रति जिम्मेवार नदेखिएको बताए । उनले आगजनी गर्नेहरु खुलेआम हिडिँरहेको भएपनि सरकारले अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्न चासो नदेखाएकाले पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाउने र दोषीलाई कारबाही हुने विश्वास नभएको बताए । 

‘यो आयोगले जनतालाई न्याय दिन सक्छ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यदि सक्दैन र पीडितहरुलाई यसरी नै अलमल्याउन खोजिएको हो भने अबदेखि यस्ता छलफलको कुनै औचित्य छैन र अहिलेसम्म सरकारको काम कारवाहीबाट त्यो विश्वास पैदा भएको पनि छैन,’ उनले भने ।  

नेकपा एमाले मोरङका उपाध्यक्ष सागर थापाले सरकारले आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । उनले नेकपा एमाले मोरङको झण्डै ५० लाख रुपैयाँको सम्पत्ति आगजनीका कारण क्षति भएको जानकारी दिए । उनले नागरिकलाई सुरक्षा दिन सरकारले नसकेको र त्यो विश्वास दिलाउन नसकेको हो भने सरकारले सक्दैनौं भन्नुपर्ने र आफूहरु जनताको सुरक्षाका लागि काम गर्न तयार रहेको बताए । 

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले अहिले सुरक्षा निकायहरूको मनोबल घटेको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता किशोरकुमार पाण्डेले आन्दोलनकारीले उठाएको माग र आफ्नो दलले उठाएका मागमा समानता रहेका कारण सुशासनका लागि आफूहरु सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै आन्दोलनमा माओवादी पार्टी कार्यालयमा भएको क्षतिको बारेमा जानकारी दिए । उद्योगी व्यापारीहरुले पनि जेनजी आन्दोलनपछि शान्ति सुरक्षा कमजोर बनिरहेको बताउँदै यस्तै अवस्था आए लगानीको वातावरण झनै बिथोलिने बताए । 

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले अहिले सुरक्षा निकायहरूको मनोबल घटेको बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले आफ्नो युनिट किन छोडे भन्ने प्रश्न पनि हामी गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रहरीले छोडिसकेपछि जुन सुरक्षा शून्यता भयो, त्यसले गर्दा क्षति बढेको हो कि होइन भन्ने कुरामा अनुसन्धान केन्द्रित छ ।’

उनले प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या यकिन गर्न पनि प्रहरीको गोली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पतालको रेकर्ड र व्यक्तिको मृत्युको अवस्थालाई नहेरी एकिन गर्न नसकिने बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले सरकारी काम कारबाहीमा देखिएको स्रोतको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका बाबजुद सेवा प्रवाहलाई सुचारु राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले जेनजी प्रदर्शनसम्बन्धी क्षतिको विस्तृत र यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।