काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी पाँच महिनामा गर्ने कामको योजना सार्वजनिक गरेका छन् । वर्तमान अन्तरिम सरकारमा तीन मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका उनले पहिलोपटक कार्यभार सम्हालेको यस मन्त्रालय अन्तर्गतको ३९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । 

उक्त कार्ययोजना मन्त्रालयका तीन फरक कार्यक्षेत्रलाई छुट्याएर ल्याइएको छ । जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय र समयसीमा सहित ल्याएको उक्त दस्ताबेजमा धेरैजसो नीतिगत तथा कानुनी विषय तथा केही सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार विषय समेटिएका छन् । 

वर्तमान सरकारलाई फागुन २१ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट तोकिएको छ । त्यसैले यस अवधिमा गर्न सकिने कामलाई मात्रै कार्यविधिमा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधिमा समेटिएका विषयमध्ये धेरैजसो पूर्ववर्ती सरकारले थालेका विषयकै निरन्तरता दिएको देखिन्छ । केही विषयमा भने नयाँ योजना अघि सारिएको छ ।  

• कानुनी सुधारका यस्ता छन् विषय

मन्त्री सिन्हाको पाँच महिनामा सक्नेगरी ल्याएको उक्त कार्ययोजनामा २ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनी एन २०६३ र खानी तथा खनिज पदार्थ एन २०४२ लाई संशोधन गर्न ती विधेयक तयार गर्न लागिएका हुन् । 

त्यस्तै, प्रत्यायन नियमावली स्वीकृत गर्ने र सेवा तथा लिज हस्तान्तरणसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गर्ने कार्ययोजना छ । समरुपता कायम गर्ने संस्थाको रूपमा प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गर्नेगरी २०७९ सालमै एन तर्जुमा भए पनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । लिजमा लिनेदिने विषयलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास निर्देशिका र कम्पनी निर्देशिकाको परिमार्जन र विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्ययोजना छ । सर्वजित उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यविधि तथा व्यावसायिक संवर्द्धन केन्द्र (बिजिनेस इक्युवेसन सेन्टर) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यता कम्पनी निर्देशिका परिमार्जन गरी कम्पनीसम्बन्धी प्रमाणपत्र कानुन व्यवसायीबाट प्रमाणित गरानुपर्ने वा तेप्रो पक्षको राख्नुपर्ने बाधयता हटाउने र स्वेट शेयर एवं कर्मचारी शेयरका लागि प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो अविधभित्र विश्व व्यापार संगठनमा व्यापार नीतिको पुनरावलोकन तथा वाणिज्य नीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि माघ महिनाभित्र नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना तयार गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

यो अवधिमा चार वटा रणनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि काम गरिनेछ । आवाज प्रोग्राम अफ एक्सन राष्ट्रिय कार्यान्वयन रणनीति, सेवा व्यापारसम्बन्धी राष्ट्रिय एकीकृत रणनीति तर्जुमा एवं विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनका बुँदा समेटिएका छन् । 

यो अवधिमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनामा सुधार तथा कार्यान्वयनको लक्ष्य राखिएको छ । एजेन्सी नियम संशोधन गरी व्यापार सहजीकरणको वातावरण तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

यसबाहेक द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा बंगलादेशसँग सम्झौताको लागि वार्ता गर्ने, भारतसँग लेटर अफ एक्सचेञ्ज टुंगोमा पुर्‍याउने चीनसँग द्धिपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने तथा अस्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक गर्ने योजना बनाइएको छ । लगानी प्रवर्द्धनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगसँग अन्तर्क्रिया गर्ने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

• सेवा प्रवाहसम्बन्धी योजना

नीतिगत सुधारबाहेक यो अवधिमा केही सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषय समेत समेटिएका छन्, त्यसमध्ये केही महत्त्वपूर्ण विषय समेत छन् । 

विदेशी लगानीलाई स्वीकृत गर्न अटोमेटेड रुट प्रणालीको विस्तार गर्ने विषय कार्ययोजनामा छ । यसअघि ५० करोड वा शतप्रतिशत विदेशी लगानी भएका कम्पनीका लागि मात्रै यो रुट कार्यान्वयनमा थियो । यसमा इमेलबाट प्राप्त आवेदनबाटै कम्पनी दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीको खाता सञ्चालनका लागि कार्यालयले नै बैंकलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा भएका पुराना अभिलेख एवं सार्वजनिक संस्थानसँग सम्बन्धित फाइलहरुलाई डिजिटाइज गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले नेपालका सबै सार्वजनिक संस्थानमध्ये आधाजसो संस्थान यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन् । 

कुनै पनि कम्पनी वा व्यावसायिक संस्थाको पारदर्शिताको लागि ती संस्थाले प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकै वेभसाइटमार्फत् प्रकाशनको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कम्पनीका वास्तविक धनीको विवरण संकलन, अभिलेख गरी सूचक संस्थालाई पठाउने व्यवस्था समेत कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, कालोसूचीमा परेका आयात निर्यातकर्ताको विवरण समेत वाणिज्य विभागमार्फत सूचक संस्थालाई उपलब्ध गराइनेछ । 

खानी तथा खनिज पदार्थ अनुमति नवीकरण र प्रशासनको काम सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरणका आवेदन अनलाइन गर्ने, यो वर्षका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको स्टार्टअप कर्जाको लागि पुसभित्र सर्टलिस्ट प्रकाशन गर्ने कार्ययोजना तय गरिएको छ । 

त्यस्तै मंसिर महिनाभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को भाडादर २० रुपैयाँ प्रति बर्गमिटर प्रतिमहिनाबाट घटाएर ५ रुपैयाँमा झार्ने कार्ययोजना बनाइएको छ । नेपाली उत्पादन संरक्षण गर्न गैरभन्सार उपाय, सेवा व्यापार तथा विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा तालिम सञ्चालन गर्ने लगायतको विषय समेत रहेका छन् ।  

नेपाल इन्टरमोडल यातायात कार्यालयमार्फत बाढी पहिरो तथा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको मर्मत सम्भार गर्ने, वाणिज्य विभागमा हुने व्यवसाय दर्तालाई अनलाइन प्रविधिबाट गर्न खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने जस्ता विषय समेटिएका छन् । विभागबाटै दिँदै आएको आयात इजाजतपत्र समेत अनलाइनबाट दिइनेछ ।

सरकारले कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न त्यस्तो वस्तुको मूल्य निर्धारणका लागि मापदण्ड तयार गर्ने समेत जनाएको छ । त्यस्तै यस्ता वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अहिले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायत वस्तुको मूल्य सम्बन्धित क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाले प्रकाशन गर्ने भए पनि एकीकृत रूपमा यस्तो तथ्यांकको अभाव रहँदै आएको थियो । त्यस्तै खाद्य सुरक्षाका लागि न्यूनतम परिमाणमा खाद्य भण्डारणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, कुनै पनि वस्तुको खरिदबिक्री सहज बजाउन नेपाली उत्पादन नामक पोर्टल तयार गर्न लागिएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसमेत सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । वाणिज्य विभागमार्फत व्यापार सहजीकरण क्लिनिकलाई सञ्चालनमा ल्याउने तथा सबै प्रकारका निकायमा सर्भिस डेलिभरीको म्यापिङ गर्ने कार्ययोजना समेत बनाइएको छ । 

नेपाल आयल निगममा टोल फ्री नम्बर राख्ने तथा डिपोहरूमा फ्लो मिटर जडान गर्ने योजना समेत कार्ययोजनामा रहेको छ ।

• केही राम्रा विषय, मुख्य कुरा छुटे

मन्त्री सिन्हाले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रालयले गर्ने कामको प्राथमिकताबारे उल्लेख गरेका थिए । उनका अनुसार स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानका सेवामा डिजिटाइजेसन गर्ने तथा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारका सदस्य एवं घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने विषय रहेको थियो । यसको सुरुवात स्वरुप क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा नेपाली काठमा फर्निचर प्रयोग गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए । 

अहिलेको सार्वजनिक भएको योजनामा डिजिटाइजेसनको विषयमा जोड दिइएको छ । खासगरी कम्पनी रजिस्ट्रार, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग लगायत निकायमा फेसलेस सेवा सुरुवातको प्रतिबद्धता तथा कम्पनी खारेजीमा सहजीकरणको योजना सकारात्मक कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै मूल्य निर्धारणका आधार तयार गर्ने र मूल्यको विश्लेषण र प्रकाशनले सम्भावित ठगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सहयोग विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तर, मन्त्री सिन्हाले आफैँले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार आन्दोलन प्रभावितको रोजगारीको बारेमा कार्ययोजनामा केही उल्लेख गरिएको छैन । यो चौधरी ग्रुप लगायत केही व्यावसायिक समूहले यस्ता घोषणा गरे पनि मन्त्रालय यसबारे तटस्थ देखिन्छ । त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि गैरभन्सार उपायसम्बन्धी तालिम आयोजना गर्नेबाहेक अरू केही योजना रहेको पाइएन ।

त्यसो त, जेनजी आन्दोलनपछि देशभित्र नयाँ लगानीमा निराशा देखिएको छ । यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको अन्योललाई चिर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको छैन । खासगरी निजी क्षेत्रबारे सरकारको धारणा मात्रै होइन राजनीतिमा उदाउँदै गरेका युवा पुस्तामा व्यावसायिक क्षेत्रप्रति देखिएको नकारात्मक धारणालाई हटाउने र उनीबाट प्रतिबद्धता दिलाउने सम्बन्धमा समेत मन्त्रालयको भूमिका आवश्यक थियो, जुन कार्ययोजनामा उल्लेख भएको देखिँदैन ।